दलित हिंदु नाहित का?

प्रत्येक जातीकडे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फक्त एक मतगठ्ठा बँक म्हणून पाहिले गेले आहे. अगदी अपवाद म्हणजे मधु दंडवते सारखे ऊमेदवार जे आप्ल्या कार्याने निवडले गेले.

दलित हिंदू आहेतच आणि ते हिंदूच राहणार फक्त त्यांना तुम्ही वेगळे आहात हे (सतत)दाख्व्वणार्या नेत्यांचा आणि पुढार्यांच्या सगळ्यांबरोबर धिक्कार केला पाहिजे, दुकाने आपोआप बंद होतील

एक प्रश्न :
बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यावेळी त्यांचे अनुयायी पण बौद्ध धर्मात गेले.
मग बौद्ध आणि हिंदू धर्मातले असे वेगवेगळे दलित आहेत का ?

कैच्याकै. आरक्षण गरीबी हटाओ नाही. गरीबांना वाजवी दरात कर्ज द्यावं/ शिष्यवृत्ती द्यावी. गरीब असल्याचा आणि आरक्षणाची गरज असण्याचा संबंध नाही.

आरक्षण हे संपुर्णतः आर्थिक आधारावर द्यावे.

याच्याशी असहमत.

ज्या जातींना त्यांच्या जातीपोटी शेकडो वर्षे सर्व प्रकारचे हक्क नाकारण्यात आलेले होते, ज्यांना गावकुसाच्या बाहेर वस्ती करायला लागायची, त्यांना जाती आधारावर आरक्षण असले पाहिजे. मात्र त्यात थोडी सुधारणा केली गेली पाहिजे.

मराठा समाजाकडे वर्षानुवर्षे सत्ता असूनही काही मोजकी घराणीच संपन्न होत गेली व सर्वसामान्य मराठा मात्र तसाच राहिला. शिवाय या सत्ताधारी मराठा लोकांविरूध्द ब्र काढण्याचीही कधी कोणी हिमंत करू शकले नाही. कारण ते शक्यच नव्हते.आज तेच सत्ताधारी सत्तेपासून पायउतार झाल्यामुळे सर्वसाधारण मराठा समाज त्यांच्या मगरमिठीतून थोडासा मुक्त होऊन आज उस्फुर्त पणे आंदोलन करण्याच्या स्थितीत आला आहे.

विशेष करून मंडल आयोगाच्या शिफारशी अमलात आल्यावर तर ही अस्वस्थता कमालीची वाढली पण ज्यांच्याकडे सत्ता होती व जे काही करू शकले असते त्यांनी ह्या अस्वस्थतेची दखलच घेतली नाही कारण त्यांना मंडल आयोगाचा कोणताच दुष्परिणाम भोगावा लागणार नव्हता.

अर्थात हा उस्फुर्तपणा लक्षात आल्यावर बाकीपण त्यात सामील होऊन तापल्या तव्यावर आपली पोळी भाजायचा प्रयत्न करणार हेही ओघाने आलेच. तरीही मूळ उर्जेची दखल घ्यावीच लागेल. (१२ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्राचा विचार करता ३-४ कोटी लोकांचा आरक्षणाचा हा प्रश्न खूप मोठा मानावा लागेल पण १२५ कोटी भारतीयांच्या संदर्भात आरक्षणाचे कायदे केले जातात याचे भानही राखायला लागेल.)

अगदी तसेच दलितां मधील काही ठराविक लोकच या आरक्षणाचा फायदा उठवत राहिले आहेत व जे खरे गरजू आहेत त्यांची स्थिती मागासलेपणाचीच राहिली आहे. उदाहरणार्थ देवयानी खोब्रागडे यांचे वडिल व काका मोठे भारतीय प्रशासकीय अधिकारी होते. असे असताना देवयानी खोब्रागडे एका बाजूला व त्यांच्या जातीतील इतर सामान्य उमेदवार यातील कोणाला बरे आरक्षणाचे फायदे मिळतील? याचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी जे २-३ पिढ्या आरक्षणाचे फायदे मिळवत आहेत त्यांना रोखले पाहिजे तरच तळागाळातील इतरांना संधी प्राप्त होऊ लागतील. मात्र यासाठी त्यांच्यातीलच लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. इतरांचे येथे काम नाही. आज किंवा उद्या हे नक्कीच होणार आहे पण तोपर्यंत वाट पहाणेच येवढेच इतरांच्या हातात आहे असे मला वाटते.

खरे म्हणजे धाग्याचा हा विषय नाही. पण आरक्षणाच्या विरोधात आलेला मुद्दा पटला नाही व राहवले नाही म्हणून लिहिले. त्यासाठी इथे मुद्दामहून स्पष्ट करत आहे की,
मी दलितांना हिंदूच मानतो. त्यांचे भारताच्या उत्कर्षात योगदान आहे याचीही मला जाणिव आहे.

वपु म्हणून गेले होते... "जर आणि तर शब्दांची सुंदर प्रेते"
(गांधीजींनी तर ब्रिटिशांसाठी पण आरक्षण मागितलं असतं बाबा...)

सहमत. आणि आर्थिक स्थिती चांगली नसणार्^यांना सवलत असते.

एकदम चपखल उत्तर दिलेत राव..
+१०००

बरोबर डांगे साहेब. हेच मी मागे एका धाग्यावर सांगितले होते. माणसाची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी त्याची सामाजिक स्थिती चांगली असेलच असे नाही. बऱ्याच जणांना आरक्षणाची तरतूद का केली आहे हेच माहिती नाही आणी आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करतात जी मला बिलकुल पटत नाही.

सहमत आहे डांगेबुआ, बिहारात ह्याचे वास्तविक चित्र पाहून आहोत, जिथे गावातील प्रतिष्ठित अन मेहनत (भाजीपाला शेती, मखाना फॅक्टरी) करून वर आलेला कूर्मी , पासवान माणूस खाटेच्या खाली बसतो अन दिवसभर विड्या फुकत टाईमपास करणारा भूमिहार पंचायतीत येऊन बसतो कारण तो भूमिहार म्हणजे सामाजिक लेव्हल वर उच्चं ना! तिथे पासवान कूर्मी चा पैसा नाही उपयोगी पडत.

असहमती..

देवयानी बाईंनीच कांगावा केला होता मी अमुक तमुक आहे म्हणून सरकार (माझ्या चुकीच्या वागण्यातही) माझ्या बाजूने अमेरिकन वकिलातीशी भांडत नाही म्हणून.

म्हणजे गंमत बघा जातीचा जो काही शासकीय फायदा देवयानी यांनी घेतला (अगदी त्यांच्या पिताश्रींनीही) त्याच सरकारला आप्लया चुकीकरीता (भ्लामण) केली नाही की (जातामुळे असे) दूषणे द्य्यायची अजब न्याय आहे हा!

आरक्षणाने एखाद्याची प्रगती (सामाजीक्/शासकीय नोकरी वगैरे) झाली तर त्याची त्याला लाजही असू नये पण माजही असू नये.

देवयानी खोब्रागडे यांचे उदाहरण आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच दिले जाते.

खरे आहे.
नेहमी सर्वांना माहित असेल अशीच नावे उदाहरणासाठी दिली जातात. मी मला माहित असलेल्या प्रत्यक्ष घटना न देता हाच मार्ग चोखाळला.

तसाच तो जातिव्यवस्थेचा फार भयावह परिणाम सुद्धा आहे.

सहमत.
मात्र

भारतीय परराष्ट्र सेवेत वरचे पद मिळवणे व इतर आधिभौतिक प्रगती

येवढे पुरेसे होणार नाही.आरक्षणातून संधी मिळून त्याद्वारे त्यांच्या हातून दैदिप्यमान अशा काही गोष्टी घडाव्या लागतील तेव्हा मग हाही दृष्टिकोन हळूहळू बदलू लागेल. पण त्याला काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. तशी इच्छा निर्मीती त्यांच्यातील कोणाकडून तरी लवकरात लवकर व्हावी ही परमेश्वराप्रती प्रार्थना.

हिंदूनी कध्धी कध्धी कुणावर गुलामी लादली नाही , या दाव्याचे काय होणार मग ?

प्रतापराव, तुम्ही अधिक लिहिले पाहिजे...

प्रतिसादाशी सहमत.

...

...

खरय.
"द्लितांना मुख्य प्रवाहात आणणे" असा काहिसा मुद्दा चर्चेत असताना समोर पडलेला लोकसत्ताचा वास्तुरंग उचलून एक मित्र म्हणालेला "यातली घरांची वर्णनं वाचता ना? कधी प्रश्न पडतो का की हे लिहीणारा कोणी दलित कसा काय नाही?कुठून लिहीणार आम्ही. आमचे मायबाप- आजा पणजा सगळे गलीच्छ झोपड्यात राहणारे आणि आता कुठे दोन खोल्यांची घरं मेहनतीवर घेतली तर तुमच्या डोळ्यावर यायला लागली का?"

थोडक्यात एखादा दलित शहरात राहतो नोकरी करतो तो जेव्हा गावी जातो तेव्हा त्याच्या राहणीमानात फरक पडलेला गाव पाहते. तो शहरात नेमका कुठल्या खुराड्यात राहतो त्याच्याशी त्यांचा संबंध नसतो. हे आपल्याकडून मागून खाणारे लोक आज श्रीमंत बनत आहेत आपले पोर मात्र शेतात राबत आहे हि सल असते. आणि ह्याला कारणीभूत ते आरक्षणाला धरतात.आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणाऱ्यांच्या मनात स्वतःला आरक्षण मिळण्यापेक्षा ह्यांचे आरक्षण कसे काढून घेता येईल हि चिंता असते

खरय

सहमत.
तुम्ही जरूर लिहा. तुम्ही मुद्देसूद लिहू शकताय.

मोठ्या भावांनी कृपया प्रतिउत्तर द्यावे...!!

मंडल पर्यंत आरक्षण प्रकार उत्तम चालू होता. त्यानंतर प्रत्येकाला आपण मागास असल्याची भावना आली.

अोबीसी मध्ये ३४६ जाती अाहेत. लोकसंख्या किती अाहे, ते बहुधा (जनगणनेनुसार) जाहीर केलेले नाही. मिपावरच अालेल्या एका धाग्यात ती लोकसंख्या ५१% असावी असे वाचल्याचे अाठवते. तसे असेल, तर ५१% अोबीसींना १९% जागा राखीव अाहेत. युपीएससी व इंजिनिअरींगचे कट अॅाफ गुण पाहिले, तर अोबीसी व अोपन मध्ये काही फरक नाही, तर एससी एनटी चे गुण काही नाममात्र कमी अाहेत. एवढी मोठी अोबीसी लोकसंख्या केवळ १९%त सामावल्याने तिकडेही प्रचंड स्पर्धा अाहे. नक्कीच रूढ अर्थाने फायदेशीर अारक्षण वाटत नाहीये. खुल्या जातसमूहांची लोकसंख्या किती व त्यांना मिळणार्या जागा ४८% असतील तर, खरंच अोबीसींच्या अारक्षणाने नक्की कुणाचा फायदा होत अाहे, हे तपासावे लागेल. अर्थात यावर, अोबीसी उमेदवार खुल्या जागांवर अर्ज करू शकतात, पण खुले अोबीसी गटात नाही असे म्हणाता येते, पण खरोखरच कुणी अोबीसी खुल्या जागेवर अर्ज करेल का? जर राखीव जागा अाहेत, तर का खुल्या जागांसाठी अर्ज करा अशी मानसिकता अाहे. नक्की लोकसंख्या प्रवर्गनिहाय जाहीर केल्यावरच काही ठोस सत्ये समोर येतील, पण हे करणार कोण?

+१००

अगदी सहमत. त्याच बरोबर टप्प्या ट्प्प्याने द्लित आरक्षण हटवण्यासाठी मुळात जातीं दिसतात ते बंद व्हायला हवे. ज्यांना आरक्षण नाही त्यांची जात सरकारदरबारी नोंदविण्याची गरज काय? दलित आरक्षणसुद्धा एका कुटुंबात एका पिढीला शिक्षण+ नोकरी, पुढील पिढीला फकत शिक्षणात आणि नंतरच्या पिढीला आरक्षण नाही + जातीचा उल्लेख नाही, अश्या स्वरूपाचा कार्यक्रम आखायला हवा. कठीण आणि अश्यक्य कोटीतले वाटले तरी तीच गरज आहे. आपल्याला भारतीय म्हणून एकसंध रहायचे असेल तर जाती समाजव्यवस्थेतूनच जायलाच हव्यात.

MTNL च्या एका ऑफिसात एक अधिकारी बौद्ध होता आणि त्याच्या हाताखालच्या स्टाफमधले काही बौद्ध होते...नुकतेच त्यांनी ऑफिसातले गणपती आणि इतर देवतांचे फोटो काढून टाकले...या कृतीला काय म्हणावे? आधीच्या पिढ्यांवर अन्याय झाले हे मान्य पण आता त्या ऑफिसातले बाकी लोक समानतेने वागत असताना असे करणे हा मुर्खपणा नाही?

कायच्या काय लॉजिक !

आय आय टी तून बाहेर पडलेले हुशार असतातच व कितीही आरक्षण असले तरी ते भारतात नोकरी मिळवू शकतीलच की! पण तरीही भारतात आरक्षण आहे हे कारण सांगून ते पळ काढतात