हा लेख इथे टाकायचा राहुन गेला होता. अलिकडच्या घडामोडींच्या निमित्ताने टाकत आहे.
------------------------------------------------------------------------------
मला आधार कार्ड, त्यासाठी करावी लागणारी अंमलजबावणी किंवा त्याच्या मागील पायाभुत सुविधा यांबद्दल काहीही माहिती नाही.
या लेखाचा उद्देश ती माहिती करुन घेऊन माझ्या ज्ञानात भर टाकणे असा आहे.
या लेखाचा उद्देश कोणत्याही योजनेवर किंवा कोणत्याही सरकारवर टीका करणे, आरोप करणे, जाब विचारणे किंवा चुकीची माहिती पसरविणे असा नाही याची नोंद घ्यावी.
-----------------------------------------------------------------------
युनीक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडीया अर्थात आधार कार्ड तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी लागु केले.
या अंतर्गत एक युनिक १२ अंकी क्रमांक प्रत्येक सबस्क्राइबरला देण्यात येतो. याच्या अनेक हेतुंपैकी एक हेतु असा होता की सर्व सरकारी अनुदाने विना भ्रष्टाचार / लिकेज न होता अंतीम लाभार्थीपर्यंत पोहोचावीत.
परंतु,
याच आधार अंतर्गत नागरीकांचा बायोमेट्रीक डेटा ही घेण्याते येत आहे. यात, डोळे, बोटांचे ठसे ई. चा समावेश आहे.
हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.
ही माहिती सरकार स्वत:च दुरुपयोग करण्यापासुन व इतर वाईट हेतु असलेल्या व्यक्ती / संस्थांच्या हातात पडण्यापासुन कसे थांबवणार या बाबतीत काहीही ठोस नियम नव्हते / नाहीत.
त्यात, आत्ताच सद्ध्याच्या भाजप प्रणीत सरकारने, हे बील "मनी बील" या कॅटॅगरीखाली आणुन ज्या पद्धतीने राज्यसभेचा विरोध व त्यांच्या सुचना सरसकट रितीने डावलुन पास करवुन घेतले आहे, ते अतिशय संशयास्पद आहे.
अमेरीका, युरोपात तेथील आंतरजाल व दुरध्वनी सर्विलियंसचा कसा दुरुपयोग केला गेला हे तर आपणास माहिती असेलच.
(आमचे आशास्थान) मा. एडवर्डजी स्नोडेनसाहेबांमुळे आपल्याला हे सर्व अधिकृतपणे अस्तित्वात आहे याची खबर मिळाली.
असाच गैर्वापर, भारतात होणार नाही याची कसलीही ठोस यंत्रण अस्तित्वात नाही.
राज्यसभेने ज्या सुचना केल्या त्यातील एक अशी होती की एखाद्याला यातुन बाहेर पडण्याचा व तसे केल्यानंतर त्याचा सर्व डेटा पुसुन टाकण्याचा पर्याय असावा. जो धुडकावुन लावण्यात आलेला आहे, इतर अनेक सुचनांसोबत.
असे व्हायला नको होते. सर्वांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते.
तसेच याआधीच कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे की आधार कार्ड बंधणकारक करु शकत नाही, कारण आधार कार्ड नाही म्हणुन एखाद्याल सरकार सेवा नाकारु शकत नाही.
आधीच पॅन कार्डासारख्या योजना अस्तित्वात असताना त्यांना आणखी मजबुत बनवुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवुनही ते साध्य करता येणार आहे ज्यासाठी आधार कार्ड हवे असे सांगितले जात आहे.
तरी यावर योग्य चर्चा व आपण सरकारला विनंती करुन काही बदल घडवुन आणु शकतो का या वर चर्चा व्हावी.
Shocking: Aadhaar cards have more details than any US surveillance
http://www.businessinsider.in/Shocking-Aadhaar-cards-have-more-details-t...
India's billion-member biometric database raises privacy fears
http://www.reuters.com/article/us-india-biometrics-idUSKCN0WI14E
Aadhaar more intrusive than US surveillance exposed by Snowden, say privacy advocates
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/aadhaar-mor...
----------------------------------------------------------------
Your 10-Point Cheat Sheet On Aadhaar Bill Passed By Lok Sabha
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/your-10-point-cheat-sheet-on-aadhaar-bil...
Aadhar Bill passed in Lok Sabha, Opposition fears ‘surveillance’
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/aadhar-card-uid-...
LS passes Aadhar Bill, rejects RS recommendations: All you need to know about the law
http://www.firstpost.com/politics/aadhaar-number-is-not-proof-of-indian-...
प्रतिक्रिया
13 Sep 2016 - 11:55 am | अभिनव
कोर्टाने आधार कार्ड अनिवार्य करता येणार नाही असा स्पष्ट आदेश देऊनही रेल्वेने तिकिट खरेदीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलेले आहे. प्रत्यक्ष अमलबजावणी डिसेंबर पासुन होईल.
http://trak.in/tags/business/2016/09/12/irctc-aadhaar-card-compulsory-bo...
13 Sep 2016 - 1:34 pm | राघव
मला वाटतं आधार सारख्या योजनेची गरज होतीच. आणि भारताचा बर्यापैकी लँडस्केप त्यात कव्हर झालेला आहे.
आता सिक्यूरिटी बद्दल काळजी घ्यायलाच हवी आणि डेटा प्रायव्हसी बद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारणही नाही. पण त्याबद्दलचे नियम/कायदे अस्तित्वात येऊन त्यावर होणारा अंमल ही खरंच खूप पुढची गोष्ट आहे. अमेरिकेतल्या सोशल सिक्यूरिटी नंबर च्या डेटामधे अनेक गोंधळ अनेकवेळा झालेले आहेत. त्यातून ते ती सिस्टीम पक्की करत जातात.
सगळे फूलप्रूफ असण्याची अपेक्षा असणे बरोबर. पण जेव्हा तुम्ही एक योजना बनवता आणि राबवता, तेव्हा तुम्ही तिला शक्यतो फ्लेक्सिबल ठेवता. त्याशिवाय एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात योजना राबवणे अशक्य आहे. जेव्हा डेटा ९०% च्या वर जमा होतो, तेव्हा त्यापुढचा भाग राबवावा लागतो. त्यात मग हळुहळू सुधारणा होत जाते. हा डेटा सरकार कशासाठी वापरते ते आपल्या पर्यंत पोहचू शकत नाही. नाहीतर त्यांचा हेतू साध्य होणार नाही. पण ते वाईटासाठीच वापरतील असेच गृहित धरणे गरजेचे नाही. सरकारी पैशाचा सर्वसाधारण जनतेसाठीचा विनियोग हा या पद्धतीने चांगला होऊ शकेल हे मात्र खरे.
13 Sep 2016 - 2:13 pm | दासबोध.कॊम
आधार कार्ड योजनेत तुमचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा होतो हे माहित असल्याने जे खरे चोर लोक आहेत ते या योजनेपासून 10 हात दूरच राहणार आहेत! हि योजना सर्व समावेशक होणे निव्वळ अशक्य आहे. पण जितका डेटा गोळा होतोय हेही नसे थोडके! त्यात आता पर्सिस्टन्ट चे देशपांडे या योजनेवर गेलेत त्यामुळे काही चांगले बदल नक्की पाहावयास मिळतील असे वाटते .
13 Sep 2016 - 2:36 pm | फेदरवेट साहेब
अहो डेटा सिक्युरिटी बद्दल केव्हा बोलणार जेव्हा डेटा आपल्या हातात असेल, इथे डेटा स्टोरेजलाच मोंगो डीबी अन अन तत्सम परदेशी कंपनी वापरल्या जातायत, म्हणजे करोडो लोकांचा बायोमेट्रिक डेटा परदेशात साठवणे. घ्या समजून काय ते
13 Sep 2016 - 6:03 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
लोकल डेटासेंटर असावे. तेवढीही काळजी आधार टीमने घेतली नसेल तर खुशाल आपण मुर्ख लोकांच्या हाती आपलं बायोमॅट्रिक दिलंय असं समजुन जाव!
14 Sep 2016 - 5:19 pm | मोदक
लोकल डेटासेंटर असावे. तेवढीही काळजी आधार टीमने घेतली नसेल तर खुशाल आपण मुर्ख लोकांच्या हाती आपलं बायोमॅट्रिक दिलंय असं समजुन जाव!
सरकार बदलल्यानंतर या धोरणामध्ये बदल झाला नाहीये का?
14 Sep 2016 - 6:25 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
हे डिटेल्स पब्लिक डोमेनमध्ये नसावेत. मुळातच माँगो अतिशय सोपी अन साधारण हार्डवेअरवर चालणारी डाटाबेस सिस्टीम आहे. तिला स्पेशल हार्डवेअर लागत नाही. किंवा ती क्लाऊडबेस्ड सिस्टीमही नाही की डेटा बाहेर ठेवावा लागेल.
माँगोला फंडींग सीआयेकडुन मिळालेल असल्याने हा सगळा धुरळा उठवलाय.
13 Sep 2016 - 2:59 pm | बोका-ए-आझम
डेटाचा गैरवापर फक्त आधार कार्डमुळेच होईल असं थोडंच आहे? जेव्हा तुम्ही तुमची माहिती इतरांना देता तेव्हा समोरच्या माणसाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवणे आणि त्याचबरोबर काळजी घेणे या दोन्हीही गोष्टी कराव्या लागतात. इन्कमटॅक्स रिटर्न्स भरताना आपली माहिती सरकारी खात्यात जातच असते की. अजूनपर्यंत त्याचा गैरवापर झाल्याची उदाहरणं नाहीत. निदान मला तरी माहित नाहीत. जाणकारांनी सांगावी.
14 Sep 2016 - 6:56 am | फेदरवेट साहेब
इनकम टॅक्सचा डेटा भारतीय सर्वर्सवर असतो (नॅशनल इन्फॉर्मटिकस सेंटर, वगैरे) आधारचे तसे नाही, त्याच्यामुळे करोडो लोकांचा डेटा संवेदनशील झालाय. शिवाय इतर योजना गाय मारतात म्हणून आपण वासरू मारणे हे काही पटणारे लॉजिक नाही.
14 Sep 2016 - 6:11 pm | बोका-ए-आझम
आणि बाकीचे लोक अनैतिक,अगदी घाणीत बरबटलेले असं म्हणणं अाहे का?
14 Sep 2016 - 8:05 pm | साहना
स्वानुभवाने भरपूर गैर व्यवहार झाला आहे हे सांगू शकते.
लोकांचा PAN इत्यादी पर्सनल डेटा घेऊन गुपचूप त्यांच्या माहितीशिवाय त्यांचे रिटर्न ऑनलाईन चेक करून ती माहिती इतरांना देणाऱ्या अनेक कंपन्या/लोक आहेत. पण बहुतेक वेळा त्याची सुद्धा गरज नसते. आमच्या धंद्यांत आम्ही बँक मॅनेजरला फोने करून श्री अमुक तमुक ह्यांच्या खात्यात किती पैसे आहेत हो ? असा प्रश्न केला तर मॅनेजर सहज सांगतो (आपली उलाढाल किती आहे ह्यावर हे अवलंबून असते). हे रिटर्न्स चोरणारे लोक बहुतेक वेळा private लेंडर्स साठी काम करतात.
इलेक्शन रोल, RTO चा डेटा आणि इतर अनेक सरकारी डेटा वापरून एका माणसाची संपूर्ण माहिती काढणार्या एका पुणे कंपनीबरोबर मी काही काळ काम केले होते. एखाद्या माणसाची किती माहिती त्यांच्या कडे होती हे अक्षरशः थक्क करणारी गोष्ट होती. अनेकदा सरकारी खात्यात प्युन सारखा माणूस सुद्धा बऱ्यापैकी माहिती चोरून त्यांना देऊ शकत होता.
15 Sep 2016 - 8:14 am | प्रीत-मोहर
तुम्ही शिक्षण खात्याशी संबंधित काम करता ना?
मग धंदा कसला?
13 Sep 2016 - 4:01 pm | तुषार काळभोर
???
हे काय सार्वजनिक शौचालय आहे का?
तिथे अन् तिथे करून झालं होतं, इथं करायचं राहिलं होतं!!
आता इथं पण करून झालंय, कसं शांत वाटतंय, निवांत वाटतंय, बरं वाटतंय!
.. अन् तुम्हाला 'स्वतःला अडचणीत टाकणारे प्रश्न" इतरांनी विचारल्यावर त्रास होतो ना?
मग इथली चर्चा कशी चालणार? इथे तर लोक प्रश्न विचारतात. सरळ मनाने पण विचारतात आणि खवचटपणा करत 'ह्याला आता तोंडावरच पाडायचं!" अस ठरवून पण विचारतात!
13 Sep 2016 - 5:30 pm | अभ्या..
ब्येस्ट.
ह्यापध्दतीने बोलणारे कुणी तरी पाहिजेच.
14 Sep 2016 - 5:02 pm | llपुण्याचे पेशवेll
लिनक्सचं मनोरंजन मूल्य इतके आहे हे ठाऊक नव्हते. :)
13 Sep 2016 - 5:22 pm | विवेकपटाईत
या आधार मुळे सरकारचे राशन आणि गस सबसिडीत हजारों कोटी वाचले. बाकी कपिल शर्मा सारखे गैर काम करणार्यांना परिणाम भोगावेच लागतात मग ओरड सुरु होते.
13 Sep 2016 - 5:35 pm | चौकटराजा
मी ज्यावेळी सरकारी व खाजगी नोकरीत मुलाखत दिली त्यानंतर मला नग्न होऊन डॉक्टरांसमोर जावे लागले. याचाच अर्थ
माझ्या मांडीवर तीळ असेल व तेथे कॅमेरा असेल तो त्याने टिपला असेल. माझ्या एक्स रे मधे माझी डावी बरगडी जोडलेली आहे पीन घालून हे ही कोठेतरी नोंदले गेले असेल. या पातळीवर सुद्धा मला " प्रायव्हेट" रहाता येत नाही. समाजात रहाताना
फार अतिरेक प्रायव्हसीचा करून चालणारच नाही. अशा लोकानी समुद्रात घर करून रहावे. हो तरीही तुमच्या मांडीवरचा तीळ
सॅटेलाईटचा कॅमेरा टिपणारच. आपण गुरूचे फोटो काढून त्याला चार उपग्रह आहेत हे समजून घेतले आहेत म्हणजे त्याची प्रायव्हसी चोरलीच आहे.
13 Sep 2016 - 5:57 pm | शाम भागवत
:))
14 Sep 2016 - 1:07 am | बोका-ए-आझम
)))
महालोल! चौराकाकांनी बर्रा (एकाच वेळी दोन सिक्सर्स) मारलेल्या आहेत. रच्याकने गुरुची प्रायव्हसी गॅलिलिओ नावाच्या खऊट इटालियन दाढीवाल्याने फार पूर्वीच चोरली होती!
14 Sep 2016 - 6:24 pm | राजाभाउ
खल्लास !!!!
14 Sep 2016 - 1:46 am | साहना
दोन आधार कार्ड करून ठेवा. एक गावाकडे आणि एक शहरात. असे केल्याने प्रायव्हसीचा प्रश्नच मिटला. एकच कार्ड महत्वाच्या कामासाठी वापर दुसरे कार्ड तिकीट वगैरे बुक करण्यासाठी वापरा.
14 Sep 2016 - 7:02 am | फेदरवेट साहेब
अहो काहीही काय! दोन आधारकार्ड्स कशी तयार होतील? तुम्ही एक तयार करता तेव्हाच तुमचे बोटांचे ठसे अन रेटिना स्कॅन घेतले जातात, ते डाटाबेस मध्ये स्टोर केलेले असतात (ते डाटाबेस foreigner असणे हाच तर सद्ध्या मुद्दा आहे) , तरीही जर तुम्ही एक आधार असताना दुसरे काढायला गेलात तर तुमचे फिंगर प्रिंट अन रेटिना स्कॅन अकॅसेप्ट होत नाहीत सिस्टिम मध्ये, डेटा redundancy एरर येतो किंवा रेकॉर्ड ओव्हरलाप दाखवतात त्यामुळे दोन आधार वगैरे तयार करणे कठीण नाही अशक्य आहे, तुम्ही राहिवासाचा पत्ता अन नाव बदलाल खरं बोटाचे ठसे अन रेटिना स्कॅनचे काय??
14 Sep 2016 - 6:29 pm | साहना
आपली कायद्याने जाणाऱ्यांची एक दुनिया असते आणि ....
डुप्लिकेट, खोटी, ड्युअल वाट्टेल त्या प्रकारची आधार कार्डे भेटतात
14 Sep 2016 - 6:52 pm | अभ्या..
सहमत,
फक्त कशासाठी करतात हे मला इचारु नका.
14 Sep 2016 - 1:50 am | साहना
प्रायव्हसीचा अर्थ सर्व गोष्टींची गुप्तता असा होत नाही. डॉक्टरने आपली नग्न चित्रे काढून पॉर्न साईटवर टाकली असती तर तो आपल्या प्रायव्हसीचा भंग झाला असता. किंवा नोकरीच्या साठी तपासणी ह्या नावाखाली आपली किडनी काढून विकली तर तो आपला हक्क भंग झाला असता.
14 Sep 2016 - 9:45 am | अभ्या..
ओ आता कॅन्सल बिन्सल करु नका आधार. लै त्रास करुन आणि खेटे मारुन मिळवलेय ते.
14 Sep 2016 - 4:34 pm | दासबोध.कॊम
योजना छान आहे आधाराची..पण आधार या नावात उगाचच आपण "हे येण्यापूर्वी आपण निराधार होतो" असा भाव जाणवतो!
याचे नाव काहीतरी वेगळे हवे होते. जसे की " हाथियार ", "मेरा यार", इ.इ.
14 Sep 2016 - 6:00 pm | पुंबा
लोल..
15 Sep 2016 - 11:19 am | अभ्या..
कार्डच काढताय ना? का त्याच्या पाकीटाची रुंदी वाढवायचा विचार आहे?
फ्लेवर बिवर काही आहेत का डोक्यात?
15 Sep 2016 - 11:22 am | संदीप डांगे
वांग्याचा का काय फ्लेवर लै चर्चेला है आताशा..
14 Sep 2016 - 5:11 pm | प्रीत-मोहर
बाकी माहित नाही. पण Direct benefit Transfer schemes जसे की MHRD ची Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students किंवा pre-matric or post-matric scheme for minorities etc साठी आता आधार अनिवार्य केला आहे.
आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या मागे लागुन आधार ब्यांकेत सीड करुन घ्यावा लागतोय.(गोव्यात ९९ टक्के आधार आहे)
3 Jul 2017 - 12:51 pm | आशु जोग
हा विषय पुन्हा पेटलाय
या आधाराने काही घोटाळे कुणाला माहीत असतील तर कृपया माहीती द्यावी !