ब्रेक्झीट !! लॉर्ड.. वाचव रे बाबा राणिसाहेबांना.

मी पयला. :-)

टिव्हीच्या बहुतेक सर्व चॅनलवर या विषयी जोरदार काकु चालुय.
देशाची आर्थिक गणिते, आंतरराष्ट्रीय व्यापार या तर शासनाच्या, त्यांच्या तद्न्य समितीतील लोकांचा विशेष आहें त्या साठी सार्वमत घेण्याचे काहीच कारण नाहीं
नक्कीच निर्वासित लोंढ्यांच्या लाटेला थोपवण्यासाठी ! निर्वासित लोकांना आश्रय देणे ही खुप मोठी गुंतागुंतीची व जबाबदारीही बाब आहें. देशात निर्वासित येवु देणे म्हंजे नुसतीच आर्थिक लायेबिलिटी नसुन स्वत: भूमीत परकीय संस्कृतीला रुजवणे होयं. याचे दुरगामी परिणाम गंभिर असु शकतात या जाणिवेतूनच एक्झिट निर्णयला महत्व दिले गेलेय.
याचे आर्थिक सामाजिक पडसाद बरेच उमटतील. ब्रिटन याला कितपत सिद्ध आहे हे आगामी काळात दिसेलच.
पौंड आणखी घसरलातर मिपाकर पुणे, ठाणे, पिचि, वाशी इ ठिकाणहुन जाऊन ब्रिटनमध्ये मिपाकट्टे करतील.

मिपावर धागा आणल्याबद्दल धन्यवाद.ओल्ड लेडी ओफ बोरिबंदर ( मराठी संस्थळ ) वर धागा नाहीये अजून.

"पौंड आणखी घसरलातर मिपाकर पुणे, ठाणे, पिचि, वाशी इ ठिकाणहुन जाऊन ब्रिटनमध्ये मिपाकट्टे करतील." हे हिणवणे झालं.
"आम्ही बूट घालायचे सोडले तेव्हा तुम्ही बुट मिरवू लागलात " म्हणण्यासारखं झालं.

वाचत आहे.

कॅमेरॉन साहेबांनी राजीनामा का दिला?

अर्धवटराव,

तुमच्या प्रश्नांना जमतील तशी उत्तरे देतोय. स्रोत अर्थात माझे आणि बायकोचे इथले मित्रमैत्रिणी, वगैरे.

१. सार्वमत घ्यायच्या भानगडीत का पडला साहेब?

उ. २०१२ साली क्यामेरन महाशयांनी वचन दिलं होतं की असं सार्वमत अजमावण्यात येईल म्हणून. कारण युरोपीय महासंघात लोकशाही नाही. तिथे हुकूमशाही आहे. शिवाय युरोपीय संसद सार्वभौम नाही.

२. निर्वासीतांचा प्रश्न एव्हढा गंभीर झालाय का कि ब्रिटनने युरोपशी नाळ तोडावी ?

उ. हो. जर्मनीत निर्वासितांच्या नावाखाली घुसखोर घुसलेत. ते जे बलात्कार करताहेत त्या बातम्यांनी इथली माध्यमे जरी ओसंडून वाहात नसली तरी त्याविरुद्ध जनमत बरंच प्रक्षुब्ध आहे. यु.म. मध्ये ब्रिटन राहिल्यास हीच वेळ आपल्यावरही येऊ शकेल अशी चिंता इथे भेडसावते आहे.

३. यात मुझ्य फायदा कुणाचा? कुठलं थर्ड पार्टी राजकारणाचं पदर आहे का या मागे?

उ. दोन मुख्य पक्ष हुजूर (सत्ताधारी) आणि मजूर (विरोधी) या मुद्द्यावर आजीबात एकसंध नव्हते. यात भर पडली ती थर्ड पार्टी पदर म्हणजे युके इंडिपेपेंडंट पार्टीची. इथे २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल आहेत. युकेआयपी स केवळ १ जागा मिळाली, पण तिला मतं १२.६% मिळाली होती. नावाप्रमाणे हा पक्ष ब्रिटनला युममधून बाहेर खेचण्यास बांधील आहे. हा साडेबारा टक्के मतांचा गठ्ठा उघडपणे ब्रेक्झिटच्या बाजूने आहे. ग्रीन पार्टीची देखील थोडीफार अशीच परिस्थिती आहे.

४. परतीचे सर्व दोर कापले गेले आहेत का? कि काहि चान्स आहे जैसे थे राहायचा?

उ. हे सार्वमत ब्रिटनच्या शासनावर कायदेशीर रीत्या बंधनकारक नाही. युमतून बाहेर पडण्यास ब्रिटीश संसदेची मान्यता मिळवावी लागेल. शासन त्यात चालढकल करू शकते. मात्र असं काही केल्यास प्रचंड जनक्षोभ उसळेल. चालू पंतप्रधान डेव्हिड क्यामेरन यांनी पायउतार व्हायचे ठरवले आहे. कारण की, जर क्यामेरन महाशय खुर्चीला चिकटून बसले तर शासनास सार्वमताची चाड नाही, असा काहीसा संदेश गेला असता.

५. एकुणच जगावर, भारतावर, मुख्य म्हणजे मिपावर काय परिणाम होणार याचा?

उ. तसंही पाहता युममुळे फक्त काही धनाढ्यांचाच फायदा होत होता. सर्वसामान्य जनतेला कवडीमात्र लाभ नव्हता. त्यामुळे आता युमच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. अर्थात त्यामुळे जगास व भारतास काय फरक पडतो ते जाणकार लोकंच सांगू शकतील. मलातरी याबाबतीत फारसं ठाऊक नाही.

आ.न.,
-गा.पै.

चर्चा वाचत आहे.

ह्यानिमित्तानं, सगळ्याचा प्रकाराचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय व कसा परीणाम होईल ह्याची माहीती मिळाली तर उत्तम.

सर्वात मोठे भिती आहे ति म्हण्जे ब्रिटन युके मधील बाकी प्रदेशाना म्हणजे स्कोटलंड / आयर्लंड याना ई यू मधे रहायचे आहे.
दक्षीण युके तील लोकाना ईयू मधून बाहेर पडायचे आहे.
दोन वरषाम्पूर्वी स्कॉटलंड मधे घेतले गेले तसे सार्वमत पुन्हा घेतले जाईल आणि हे दोघेही युके मधून बाहेर पडतील ही एक भिती आहे.
त्याचबरोबर जर्मनीत जनमताचा रेटा वाढून जर्मनी ही ईयू मधून बाहेर पडेल. जर्मनी बाहेर पडल्यावर ईयू ला तसाही काहीच अर्थ उरणार नाही. ही एक भिती आहे.
बाकी ब्रईटन मधील लोकाना तुर्कअस्थान मधले लोक ब्रिटन मधे नको आहेत. महआराष्ट्रात जसए बीहारी आल्यामुळे जहाले तसेच येथेही होत आहे.

सोर्स:BBC

४ जुलै १७७६ आणि १५ ऑगस्ट १९४७ ला झालेली ब्रेक्झीट्स महत्वाची होती. बाकी हा का ना का... ;)

१) प्रथमतः मला हेच कळलं नाहि कि असं सार्वमत घ्यायच्या भानगडीत का पडला साहेब? सरकार इतकं अगतीक का झालं होतं कि त्यांना निर्णय घेता येत नव्हता? आपल्या लोकांच्या सर्वंकष बुद्धीचा एव्हढा भरवसा वाटावा ब्रिटीश सरकारला?

लोकशाही व्यवस्था सर्वोत्तम उपलब्ध इव्हिल्स पैकी एक आहे , ह्यात वाद नाही पण कुठल्याही छान छान गोष्टीचा अतिरेक उत्तम नसतो इतकेच म्हणेल

बाकी प्रश्नांबद्दल तितकीशी कल्पना नाही तस्मात पास

सार्वमत घेताना झालेली ५२:४८ ही विभागणी 'पुढचे दिवस सामाजिक अस्थैर्याचे असतील' याकडे निर्देश करणारी आहे. किमान ७० टक्के मत असल्याविना जनादेश अंतिम मानायचा नाही अशी काहीतरी तरतूद करायला हवी.

ही घटना अति महत्वाची असेल तर यासाठी २/३ मतदान बाजूने झाले तरच मान्यता असे काहीतरी हवे होते. अति महत्वाचे
बदल हे भारतीय संविधानात २/३ बहुमताखेरीज होत नाहीत. काही तज्ञाना वाटते की अपप्रचाराचा विजय होऊन कौल ५२ टक्क्याच्या बाजूने गेला. आता ते याबद्दल हळहळत आहेत म्हणे.

ब्रेक्झीटच्या सदर्भातिल लिन्क
http://maharashtratimes.indiatimes.com/international/international-news/isis-delighted-with-brexit-calls-for-attacks-in-europe/articleshow/52909808.cms

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/brexit-what-does-it-mean-for-british-tourists-travelling-to-europe/articleshow/52910021.cms

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/brexit-what-does-it-mean-for-british-tourists-travelling-to-europe/articleshow/52910021.cms

अतिवास आणि सोन्याबापू,

तुम्ही म्हणताय की २/३ व ७०% मताधिक्य हवे होते. मात्र एक गोष्ट इथे लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे युरोपीय महासंघ हा व्यापारी गोट आहे. त्याने राजकीय बाबींत नाकं खुपसली तरी तिथे लोकशाही नाही. मग हुकूमशाही गोटाबाहेर पाडण्यासाठी ब्रिटनने आपलं लोकमत सत्तर टक्क्यांपर्यंत का ताणायचं? असा प्रश्न आहे. साध्या बहुमताने निर्णय झाला तरी चालून जावा. १९७५ सालचं सार्वमत अशाच साध्या बहुमताने पारित झालं होतं.

आ.न.,
-गा.पै.

एका मुद्यावर फारसे कोणी लिहिलेले दिसत नाही आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील ते देखील कोणी तरी कृपया इस्कटुन सांगावे.

उदाहरणार्थ टाटा मोटर्स. माझ्या माहितीप्रमाणे जग्वार - लँड रोव्हर ( "जे एल आर") ही एक ब्रिटिश कंपनी आहे. पॉडाची किंमत १०% ने घसरली तर अर्थात टाटांचा जे एल आर चे उत्पन्न देखील १०% नी घसरणार. सध्या तरी जे एल आर च टाटा मोटर्स ला तारते आहे असे चित्र आहे. मागच्या तिमाहीत टाटांनी जो दणदणीत नफा जाहीर केला तो बहुधा जे एल आर मुळेच. त्याम्मुळे पाँडाच्या अवमूल्यनामुळे अर्थातच त्यांना तोटा होइल.

असे म्हणतात की जवळजवळ ८०० भारतीय कंपन्यांची युरोपियन मुख्यालये राणीछ्या देशात आहेत. या सर्वांच्या महसूलावर परिणाम होइल.

भारत इंग्लंडहुन आयात करत असलेल्या वस्तू स्वस्त होतील आणि निर्यात (गोर्‍यांच्या दृष्टीकोनातुन) महाग होइल. अर्थात जशी भारतीय निर्यात महाग होइल तशी ती इतर कुठुनही होत असे तरी महाग होइल त्यामुळे भारतीय उद्योगांना फार फरक पडणार नाही.

बाकी व्हिसा इंङ्रजांचा असाही वेगळाच होता. त्यामुळे त्यात फार फरक पडणार नाही पण या अनुषंगाने एकुण त्यांच्या पर्यटनावर अनुकूल परिणाम होउ शकेल.

असे म्हणतात की जवळजवळ ८०० भारतीय कंपन्यांची युरोपियन मुख्यालये राणीछ्या देशात आहेत

आणि या कंपन्या तेथूनच युम मधे भारतीय माल निर्यात करीत असत. पण आता तसे करता येणार नाही. त्यासाठी आता त्या कंपन्यांना ती मुख्यालये युम मधील कोणत्यातरी दुसर्‍या देशात हलवायला लागतील. एक बातमी अशी ही वाचली की,लंडनमधील मोक्याच्या ठिकाणी जागा मिळण्याची एक सुवर्णसंधी अमेरिका व जपानला चालून आली आहे. एकतर इंग्लंडमधील जागेचे भाव घसरणार आहेत व पौंड घसरून, येन व डॉलर मजबूत होत जाणार आहेत.