महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन म्हणजे १८ पेक्षा कमी वय असणाऱ्या गुन्हेगारांची संख्या जवळपास ५० टक्के एव्हढी आहे.बालगुन्हेगारी कायद्या अंतर्गत प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा न होता जास्तीत जास्त ३ वर्षांची रिमांड होम देण्यात येते.बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना कायद्याची ही कच्ची बाजू माहिती असल्यामुळे अशा बाल्गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे म्हटले जात आहे.मनेका गांधी यांनी अशा गंभीर स्वरूपातील बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षेची तरतूद केल्यास बाल्गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या ह्या विधानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार किंवा खूनाच्या गुन्ह्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या बालगुन्हेगारास देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बालगुन्हेगारी कायद्याचा फेरविचार करावा,अशी सूचना केली आहे.तसेच "You can't have a cut-off date for crime like you have for government jobs," असेही म्हटले आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या मानव अधिकार संघटना तसेच राष्टीय बाल संरक्षण आयोग या संस्थांनी ह्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.त्यांच्या मते हा प्रस्ताव बाल हक्कांच्या विरोधात आहे.त्यांच्या मते अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी बालगुन्हेगार हे सामाजिकदृष्ट्या अतिशय वाईट परिस्थितीत वाढलेले असतात, त्यामुळे ते गुन्हेगारीकडे वळतात व हा फक्त त्या विशिष्ठ गुन्ह्याबद्दलचा प्रश्न नसून एका मोठ्या सामाजिक समस्येचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा बालगुन्हेगारांच्या आयुष्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन तसेच कायद्या अंतर्गत शिक्षेचा 'गुन्हेगारांचे पुनर्वसन' हा मुख्य उद्देश लक्षात घेऊन अशा गुन्हेगारांना वाईट वर्तनापासून परावृत्त करून मुख्य सामाजिक प्रवाहात कसे आणता येईल हे बघायला हवे अन्यथा असे बालगुन्हेगार प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा भोगून आल्यावर आणखी कट्टर गुन्हेगारीकडे वळतील.
माझ्या मते बलात्कार किंवा हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा करणे योग्यच आहे. ह्या प्रस्तावास विरोध करणाऱ्या युक्तिवादात मला २ मुख्य दोष आढळले. एक म्हणजे कायद्या अंतर्गत शिक्षेचा 'गुन्हेगारांचे पुनर्वसन' हा एकच मुख्य उद्देश नसून त्यामागे 'भविष्यातील गुन्ह्यांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे' हा देखील तेवढाच महत्वाचा हेतू आहे आणि ह्या दुसऱ्या हेतूला अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत जास्त प्राधान्य देणे योग्य ठरेल.दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सगळ्या वादात बाल हक्कांच्या बाजूने बोलणारे अशा गुन्ह्यांमधील पिडीत व्यक्तीचा विचारच करत नाहीयेत असे वाटते. बलात्कार किंवा हत्या ह्या दोनही प्रकारांमध्ये तो गुन्हा कोणीही केला असला तरीही पिडीत व्यक्तीचे जे व्हायचे ते भयंकर नुकसान होतेच. गुन्हा १८ वर्षावरील व्यक्तीने केला वा १८ वर्षाखालील व्यक्तीने केला ह्यामुळे गुन्ह्याचे गांभीर्य व त्याचे भयंकर परिणाम कमी होत नाहीत.हे म्हणजे १८ वर्षाखालील व्यक्तीने बलात्कार, हत्या यासारखा गंभीर गुन्हा करो वा पाकीट मारीसारखा कमी गंभीर गुन्हा करो शिक्षा ही सारखीच असे झाले.कडक शिक्षेशिवाय प्रतिबंध शक्य नाही (कमीत कमी गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत) आणि त्याशिवाय गुन्हे कमी होणार नाहीत.त्यामुळे फक्त वयाचा आकडा लक्षात न घेता गुन्ह्याचे स्वरूप,गुन्ह्यामागचे कारण तसेच गुन्हेगाराची मानसिक परिपक्वता ह्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात असे वाटते.
आणि शेवटी बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत "If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist" हे विधान योग्य वाटते.आपल्
याला काय वाटते?
प्रतिक्रिया
18 Jul 2014 - 2:07 pm | माहितगार
पहीले शिक्षेतील सवलती केवळ बालगुन्हेगारांना मिळतात हे समजणे कितपत तथ्यास धरून आहे ? राज्यपालांकडून 'आदर्श' सवलती घेणार्‍यांच काय ? समजा एक घटना घडते त्यात दोन्ही बाजूं कडून गून्हा घडलेला असतो त्यातील एकाची पोच वर पर्यंत असते दुसर्‍याची नसते ज्याची वर पर्यंत पोच आहे त्यांच्या नावाने गून्हा दाखल होत नाही आणि ज्याची नसते त्याच्या नावाने गुन्हा दाखल होतो असे घडते की घडत नाही ? लिमीटेशन अ‍ॅक्ट नावाच्या कायद्यान्वये (गंभीर नसलेल्या गुन्ह्यांना लागू होतो) विशीष्ट कालावधीत गून्हा दाखल झाला नाहीतर केस रद्दबातल होते. शिवाय अजून एका प्रकारात गुन्हेगार पुरावे मिळून मोकाट राहू शकतात समजा एक गून्हा झाला कोर्टात केस सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत गेली सबळ पुराव्यांच्या अभावी आरोपी निर्दोष सुटले, समजा त्याच केसकरता सबळ पुरावे सर्वोच्च न्यायालयातून सुटल्या नंतर मिळाले जरी तरी ज्या मुद्या करता एकदा केस झाली आहे त्याच मुद्याकरता पुन्हा केस चालू करता येत नाही.
त्याही शिवाय अगदी गंभीर गुन्ह्यात सहभाग असूनही ज्यांच्या विरुद्ध केस कधी उभीच टाकत नाही, किंवा उभी टाकूनही पुराव्यांअभावी सुटणार्‍यांना सोबत घेऊन समाज त्याचा व्यवहार चालू ठेवतच असतो. येशू ख्रिस्तानी ज्यांनी कधीच एकही गुन्हा/पाप केल नाही अशांनीच दगड फेकावा म्ह्टल्या नंतर एकानेही दगड फेकला नाही अशी काही गोष्ट आहे म्हणे. व्यक्तीच्या घडण्यावर आसपासच्या समाजाचा परिणाम होतच असतो. जर आसपासच्या समाजाचा परिणाम होत असतो असे गृहीत धरले तर संपूर्ण समाजालाच शिक्षा का करू नये ? करावी तर कुठवर ? गुन्हेगार ज्या विशीष्ट समाजातून येतो तेवढ्यांबद्दलच म्हणत नाहीए; गुन्हा हा संयम सुटल्याच लक्षण असेल तर गुन्हेगारांबद्दल संयम न बाळगू शकणार्‍या समाजाला काय शिक्षा असावी ?
गंभीर गुन्हा म्हणजे काय ?, सब्जेक्टीव्ह नसलेली गांभीर्याची व्याख्या कोणती ?
25 Jul 2014 - 10:26 am | पुण्याचे वटवाघूळ
बरोबर आहे. म्हणून कोणालाच कसलीच शिक्षा करू नये. मग कोणीही हरामजादा येईल, निर्भयावर अत्याचार करेल आणि समाजाकडे बोट दाखवून मोकळा होईल.
त्यापूर्वी असले काहीतरी आडाण्यासारखा विचार करणार्‍यांना काय शिक्षा करावी हाच विचार येत आहे.
म्हणजे निर्भयाप्रकरणातील त्या पाच हरामखोरांचा गुन्हा, कसाब, अफझल यांचे गुन्हे आणि दुकानातून पाच रूपयाची वस्तू पैसे न देता नेणे या गुन्ह्यांमधला गंभीर गुन्हा कोणता आणि कोणता गुन्हा तितका गंभीर नाही हे तुम्हाला कळत नाही का? नसेल तर वेळीच तपासणी करून घ्या.बरोबर आहे. तुमच्या मते गुन्हेगार हा माणूस नसतोच तर समाज असतो. म्हणजे निर्भया प्रकरणातही त्या पाच हरामखोरांनी काहीच गुन्हा केलेला नाही. बरोबर?
या असल्या कुजलेल्या विचारांचे लोक दिसले ना तरी भयंकर संताप येतो. तुमच्यासारख्या असल्या मानवाधिकारवाल्यांना इतकाच पुळका आला असेल तर निर्भया ज्या यातनांमधून आणि विटंबनेतून गेली त्यातून एकदा कल्पनेतून तरी जाऊन बघा.आपला काहीही गुन्हा नसताना कोणीतरी हरामखोर कसाब येणार आणि गोळ्या घालणार आणि आपल्यामागे आपल्या बायकामुलांचे हाल होणार आणि इतर कोणीतरी त्या कसाबचेच मानवाधिकारांच्या नावावर समर्थन करणार याचे दु:ख आणि संताप काय असेल हे निदान कल्पनेत तरी इमॅजिन करून बघा. आणि हो असले आडाण्यासारखे मानवाधिकारांचे कौतुक सांगू नका.
बालगुन्हेगारी कायद्याचा पुनर्विचार व्हायलाच हवा.ज्या मुलाला बलात्कार करायची अक्कल असते तो कोवळा आणि इनोसन्ट नक्कीच नसतो हे नक्कीच.आमच्या छत्रपतींनी अशांना जी शिक्षा दिली होती-- हातपाय तोडणे ही सध्याच्या काळात अंमलात आणता येणार नसली तरी अशांना प्रचलित कायद्याप्रमाणेच सज्ञान समजूनच कारवाई केली पाहिजे या मागणीला १००% पाठिंबा.
25 Jul 2014 - 1:44 pm | माहितगार
व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोष:
मुळ युक्तिवादास बगल देऊन, युक्तिवाद करणाऱ्या व्यक्तिस नकारात्मक लक्ष्य बनवण्याच्या उद्देशाने अथवा अप्रस्तुत विषयाकडे लक्ष वळवण्यारा, अप्रस्तुत मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तर्कदोषास(तार्कीक उणीवेस) व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोष अथवा व्यक्तियुक्ती[१] अथवा Ad hominem [मराठी शब्द सुचवा] असे म्हणतात.यास अप्रस्तुत अथवा अनौपचारिक तर्कदोष असेही समजले जाते.
* बाकी मुद्दा गुन्हेगारीला अटकाव करू नये असा नाही, मी कोणी मानवाधिकारांचा समर्थक वगैरे नाही परंतु समतोल विचार न ढळू देता प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करणे हा सुसंस्कृतपणा आहे. निर्णय भावनेच्या आधारावर करावयाचे अथवा विवेकाच्या आधारावर हा प्रश्न आहे. समोरची व्यक्ती असंस्कृत पणे वागली म्हणून मी तसेच वागतो हा शेवटचा पर्याय नेहमीच असतो पण हे धोरण सुसंस्कृतीस पुढे नेणारे का मागे नेणारे ? माझा आक्षेप शिक्षा देण्या बद्दल नाही केवळ एकाच टोकाचा विचार करण्या बद्दल आहे म्हणून सांगोपांग समतोल विचार व्हावा म्हणून प्रश्नाच्या दुसर्‍या बाजूही दाखवल्या एवढेच.
25 Jul 2014 - 10:46 am | डॉ सुहास म्हात्रे
जोपर्यंत शंभर टक्के गुन्ह्यांविरुद्ध कायदे व त्यांची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत कोणताच कायदा करू असे आपले म्हणणे आहे काय?
'अ' ला एका गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झाली नाही म्हणून 'ब' ला त्याच्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा करू नये ? ... एका चुकेचे परिमार्जन दुसर्‍या चुकेने होऊ शकते असे म्हणणे ठीक नाही. दोघानांही त्यांच्या गुन्ह्याला योग्य अश्या शिक्षा व्हाव्या असे बोलणे आणि त्याकरिता प्रयत्न करणे जास्त योग्य होईल.
रोम एका रात्रीत बांधले गेले नव्हते असे म्हणतात. तेव्हा कोणा एका मुद्द्यावर कोणी काम सुरू केले तर त्याला प्रोत्साहन द्यावे आणि उरलेल्या इतर मुद्द्यांचा आग्रह धरावा हेच ठीक राहील.
18 Jul 2014 - 11:00 pm | आशु जोग
http://youtu.be/iaUe1-15Jbo
हे पहा बाल मजुरी वगैरे
25 Jul 2014 - 5:34 pm | हाडक्या
माहितगार-साहेब, तुमचे मुद्दे अयोग्य आहेत असे नाही परंतु बर्‍याचदा विद्वद्जनांचा असे होते की ते साध्या शब्दातील मुद्दे मांडण्याअगोदर जणु काही खूप मोठी तात्विक चर्चाच आरंभत आहेत आणि मग गडबड होते.
इथे पहिली बाजू नीट मांडली गेली नसतानाच (लेखात पहिली बाजू अगदी संक्षिप्त आहे हे दिसतेच) आपण थेट दूसरी बाजू धरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत, जरी ते महत्त्वाचे असले तरी आपण इथे उपस्थित केलेल्या मूळ प्रश्नास दुर्लक्षित करताय असा उगीचच संदेश जातोय.. असो. आपल्या प्रामाणिक प्रतिसादाबद्दल माहिती असल्याने हा प्रपंच.
प्रथमतः खालील मुद्द्यांचा विचार करु..
ही भुमिका त्यांच्या कार्याशी सुसंगतच आहे पण त्यामुळे ते बरोबर ठरत नाही, तसेच इतरांनी त्यांची भुमिका तारतम्याने पार पाडणे जास्त महत्त्वपूर्ण ठरते. अशा वेळी न्यायालयाची भुमिका जास्त महत्त्वाची असेल कारण त्यावर अशा संघटनांची भविष्यातील भुमिकापण अवलंबून असते.
एक उदाहरण म्हणून ही एक केस घेऊ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Bulger
यात अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या गुन्ह्यासाठी तशी कठोर शिक्षा झालेली आहे परंतु पुढे घडलेल्या घटनाही तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. थोडक्यात, इथे मुळ गुन्हा, गुन्हेगार, त्याना झालेली शिक्षा, न्यायालयाची भुमिका, माध्यमांचा दबाव, आणि या सगळ्याचे पडसाद या सगळ्याच गोष्टी खूप दिशादर्शक आहेत.
याचा प्रभाव इथल्या 'अल्पवयीन गुन्हेगार कायद्यावर' देखील दिसतो. ही माहिती प्राथमिक असूनदेखील रोचक आहे.