जुलै २०१२ मध्ये राष्ट्रपती पदावर आरूढ झालेले प्रणव मुखर्जी साधारणतः जुलै २०१७ पर्यंततरी राष्ट्रपतीपदावर राहतील. एकदा का स्पष्ट बहुमत उभारून सरकार स्थापन झालेकी भारताच्या राष्ट्रपतींना राजकीय काम फारसे राहत नाही. पण तेच त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली तर राष्ट्रपतींची घटनात्मक निर्णय घेताना सत्वपरीक्षेची वेळ असते.
राज्य विधानसभेत त्रिशंकु राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आणि प्रश्न घोडेबाजारकरूनही मिटलाच नाहीतर तर राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग खुला आहे. पण लोकसभेच्या बाबतीत तसे नाही. त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली (आणि या निवडणूकीत तशी ती शक्य आहे असे अंदाज वर्तवले जाताहेत.) तर बहुमत नसणार्या पक्षांपैकी कुणाला सरकार बनवण्याकरता आमंत्रित करायचा आधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. लोकसभेत कुणालाच बहुमत सिद्ध करता आल नाही तर पुन्हा एकदा निवणूक जाहीर करण्याचा मार्ग शिल्लक राहतो आणि यापुर्वी तरी तोच अनुसरला गेला आहे. पुन्हा निवणूक घेतली पुन्हा त्रिशंकु परिस्थिती झाली असे तरी लोकसभा निवडणूकींच्या बाबतीत अद्याप पर्यंत तरी झालेले नाही तसे झालेच तर काय ? तरीही निवडणूका पुन्हा पुन्हा घेता येतील नाही असे नाही पण घटनात्मक पेच असण्याचा कालावधी खूप मोठा होऊ शकतो.
आणि या घटनात्मक पेच कालावधितील किमान राजकीय पेच कमीत कमी कसे राहतील याची राजकीय सरकस मुख्यत्वे राष्ट्रपतींना पहावी लागू शकते. पुर्वी राष्ट्रपती पदावर निवडून आल्या नंतर व्यक्ती पदावर आहे तो पर्यंत जाहीर टिका न करण्याचे पथ्य राजकारणी आणि माध्यमे पाळून असत ते अलिकडे राहीलेले नाही; म्हणजे राष्ट्रपतींच्या निर्णयांबाबत तू-मी तू-मी
ची आरोपबाजी हो शकते आणि तेवढेच राष्ट्रपतीं समोरचे आव्हान अधिक कठीण.
छायाचित्र सौजन्य विकिमिडीया कॉमन्स
प्रणव मुखर्जींचा आणीबाणी काळातला अनुभव असून सुद्धा बर्याच काँग्रेसेतर राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रपती पदा करता प्रणव मुखर्जींना पाठींबा दिलेले होता ही जमेची बाजू पण एखादी गोष्ट मना सारखी झाली नाही की तमाशा करत उथळ आरोपबाजीला उत येतो आणि नेमके तेव्हा प्रणव मुखर्जींचा आणीबाणींकालावधीतील उजळणी न करण्याचे पथ्य, भारतीय राजकीय पक्ष राष्ट्रपतींबाबत पाळतील का ? प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती पदा करता मिळालेला व्यापक पाठींब्याचे क्रेडीट मुखर्जींनी तत्वाच्या गप्पा केल्या तरी व्यावहारीकतेला भर असे असण्याला असावे त्यामुळे व्यावहारीक राजकीय तडजोडी करून मार्ग काढण्यास मुखर्जी सक्षम असण्याची शक्यता आहे त्याचवेळी तत्व आणि व्यवहार यात व्यवहार मोठा होऊन तत्वे अगदीच पायदळी आल्यास भारतीय राज्यघटने पुढील आव्हाने अधिक गडद होतील का ?
प्रत्यक्षात काय होईल ते काळ ठरवेल, पण त्रिशंकुच्या शक्यता राष्ट्रपतींनी कशा हँडल कराव्यात. राहुल, मोदी, आणि केजरीवाल तीघांकडेह बहुमत नसेल तर पंतप्रधानपदाचे पहीले आमंत्रण राष्ट्रपतींनी कुणाला द्यावे असे तुम्हाला वाटते ? यापुर्वी नसलेले लोकपाल हे नवे घटनात्मक पद येऊ लागले आहे, जे कुणालाही व्यवहार न पाहता पाय उतार होण्यास सांगू शकते त्यामुळे कशा प्रकारचे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतात ?
प्रतिक्रिया
27 Mar 2014 - 1:46 pm | माहितगार
* राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभाव
*निवडणूक प्रक्रीयेतील (मला) अपेक्षीत बदल
27 Mar 2014 - 3:17 pm | क्लिंटन
याविषयी मी मिपावर २००९ पासून पुढील लेख लिहिले आहेत.
१. त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती
२. भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान
३. राष्ट्रपती: भाग १ (राष्ट्रपतींची निवड कशी होते?)
४. राष्ट्रपतीपद-राज्यघटनेचे Letter आणि Spirit-१
५. राष्ट्रपतीपद-राज्यघटनेचे Letter आणि Spirit-२
या चर्चेत नवे मुद्दे आल्यास नक्कीच भाग घेईन.
27 Mar 2014 - 3:52 pm | ऋषिकेश
सर्वाधिक बहुमत असलेल्या राजकीय "आघाडीच्या " नेत्याला राष्ट्रपतींनी निमंत्रण द्यावे असे वाटते.
बाकी या पेचांवर क्लिंटन यांनी बरेच उत्तम लेखन ऑलरेडी केलेले आहे. (क्लिंटन त्याचे दुवे देतील का?)
27 Mar 2014 - 3:52 pm | ऋषिकेश
सॉरी, क्लिंटन यांचा प्रतिसाद उशीरा वाचला
27 Mar 2014 - 3:53 pm | ऋषिकेश
सॉरी, क्लिंटन यांचा प्रतिसाद उशीरा वाचला
28 Mar 2014 - 9:36 am | माहितगार
क्लिंटन यांचे सर्व लेख आवडले. दुव्यां करीता धन्यवाद. त्यांनी म्हटल्या प्रमाणे नारायणन यांचा मार्ग चांगला असला तरीही पुरेसा वाटत नाही त्यातही पेचाच्या जागा आहेतच जसे की काही खासदार कुणालाच समर्थनाचे पत्र देणार नाहीत स्थिती त्रिशंकुच राहील अशा स्थितीत मावळत्या पंतप्रधानास किती दिवस ताटकळत ठेवणार का मावळत्या पंतप्रधानास ठेऊन नव्या लोकसभेचे अधिवेशन घेणार.
क्लिंटन यांना एक शंका विचारायची होती, संसद चालवण्याच्या खर्चाचा भाग बाजूला ठेवला आणि कुणालाच बहुमत नसलेल्या स्थितीतील संसद हंगामी सरकार सोबत कंटीन्यूअस सेशन मध्ये ठेऊन रोजच्या रोज विधेयके पारीत करून
घेत राहील; असे तांत्रीक दृष्ट्या शक्य आहे का ? त्यात काय अडचणी येऊ शकतील
लोकपालाच्या मंत्र्यांवरील कारवाईमुळे राष्ट्रपतींपुढे काही पेच निर्माण होऊ शकतात का ?
एकुण राष्ट्रपतीच्या स्वतः डिप्लोमॅटीक आणि राजकीय कौशल्यांचा कस लागतो त्या शिवाय त्यांच्या सदसद विवेकबुद्धीवर बरेच काही अवलंबून आहे. आता बघुया यावेळी काय होते ते.
28 Mar 2014 - 6:51 pm | क्लिंटन
३१ मे पूर्वी नवे सरकार स्थापन होणे गरजेचे आहे. पंधराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ त्या दिवशी संपणार आहे. फार तर मनमोहनसिंगांना तोपर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून राहता येईल.तोपर्यंत सरकार स्थापन न झाल्यास मात्र घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल.
१९९० मध्ये आसामचे मुख्यमंत्री प्रफुलकुमार महंत यांनी, १९९३ मध्ये त्रिपुराचे मुख्यमंत्री समीररंजन बर्मन आणि १९९५ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी जुन्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्या दिवशी राजीनामा दिला होता (त्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया तोपर्यंत पूर्ण झाली नव्हती).
राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावायचा पर्याय असतो त्यामुळे राज्यात अशी परिस्थिती आली तर फार कटकट नाही.पण केंद्रात मात्र सरकारची स्थापना त्यापूर्वी व्हायला हवी हे नक्की.
संसद चालवायला लागणारा खर्च हा एकूण सरकारच्या खर्चाच्या ०.१% सुध्दा नाही.त्यामुळे तो नक्कीच बाजूला ठेवत आहे :)
एक तर हंगामी सरकार असे राज्यघटनेप्रमाणे काही नाहीच. दुसरे म्हणजे कोणतेही सरकार सत्तेत असेल तर ते अल्पमतात असले तरी लोकसभेत पराभव होत नाही तोपर्यंत सत्तेत राहू शकते.
राज्यघटनेप्रमाणे सरकारचा पराभव तीन प्रकारे करता येऊ शकतो--
१. लोकसभेने सरकारविरूध्द अविश्वासाचा ठराव पास केला तर
२. लोकसभेने अर्थ विधेयक फेटाळले तर
३. लोकसभेने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव फेटाळला तर
यापैकी काही होत नाही तोपर्यंत सरकार सत्तेत राहू शकते. विश्वासदर्शक ठराव हा राज्यघटनेत नसलेला प्रकार आहे. नव्या सरकारला १५ दिवसात (किंवा काही मुदतीत) लोकसभेत बहुमत सिध्द करा असे राष्ट्रपती सांगायची शक्यता बरीच जास्त आहे. या ठरावावर पराभव झाला नाही तरी सरकार सत्तेत राहू शकते.
नरसिंह रावांचे सरकार जून १९९१ ते डिसेंबर १९९३ या काळात अल्पमतात होते. (त्यांच्या सरकारला विश्वासदर्शक ठरावावर २४७ मते मिळाली होती तर विरोधात ११९. केवळ भाजपने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले होते.राष्ट्रीय आघाडी आणि डावे पक्ष यांनी मतदानात भाग घेतला नाही म्हणून सरकारचा पराभव टळला. नाहीतर नरसिंह रावांचे सरकारही तेरा दिवसात पडले असते).
तेव्हा सरकारचा पराभव होत नाही तोपर्यंत अर्थसंकल्प, इतर विधेयके आणि इतर सगळ्या गोष्टी सरकार प्रत्यक्षात अल्पमतात असले तरी चालू शकतात.
हा प्रश्न कळला नाही.लोकपाल अजून नियुक्तही झालेला नाही.
28 Mar 2014 - 8:00 pm | माहितगार
प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद. पारीत झालेला लोकपाल कायदा मी सुद्धा आधी वाचलेला नव्हता. आत्ताच वाचला त्यात कलम ३२ अनुसार पब्लीक सर्वंटची चौकशी चालू असताना संबंधीत व्यक्तीची बदली अथवा सस्पेंशनची केंद्र सरकारला विनंती करू शकतो जी सर्वसाधारणपणे केंद्रसरकारने स्वीकारावी असा संकेत दिला आहे ते बंधन नाही असे दिसते.
माझा प्रश्न असा होता की "समजा" सरकार चालवण्यासाठी खासदारांची बेरीज करण्याकरता डिएमकेशी अथवा अबकड पक्षाशी जमवून घेण्यासाठी गरज आहे त्या करता राजांना/ डिएमके पुत्र कन्या अन्य कुणाला परत मंत्री करायचे आहे ज्यांच्यावर लोकपाल केस चालवत आहेत आणि लोकपालमात्र अशा व्यक्तीला पद खाली करण्याची मागणी करत आहेत अशा स्थितीत नेमके काय होऊ शकेल ?
29 Mar 2014 - 1:49 pm | क्लिंटन
मुळात लोकपाल या प्रकारातून सगळा भ्रष्टाचार संपेल वगैरे भ्रम मी तरी बाळगत नाही.त्यामुळे लोकपाल बिल संसदेत पास झाले त्यावेळी आणि नंतरही मी त्या प्रकारात फारसा इंटरेस्ट घेतलेला नव्हता. तरीही तुम्ही हे लिहिले आहे त्यावरून लिहितो.
पब्लिक सर्वंट म्हणजे नक्की कोण? खासदार-मंत्री हे पब्लिक सर्वंट नाहीत. पब्लिक सर्वंट म्हणजे सरकारी नोकरीत असलेले (अगदी कॅबिनेट सेक्रेटरी पासून सगळ्यात लहान पातळीवरील सरकारी नोकरापर्यंत). चिगोराव, यात काही दुरूस्ती हवी असेल तर जरूर सुचवा. पब्लिक सर्वंट ना निवडणुक लढविता येत नाही. अर्थातच खासदार-मंत्री यांना हे बंधन नाही. त्यामुळे कलम ३२ मध्ये जे काही म्हटले आहे ते खासदारांना (आणि म्हणून मंत्र्यांना) लागू आहे असे वाटत नाही.
भ्रष्टाचाराच्या इतर कोणत्याही प्रकरणाप्रमाणे लोकपाल समजा एखाद्या प्रकरणी चौकशी करत आहेत. जर लोकपालाने त्या व्यक्तीला दोषी ठरविले तरी लोकपाल त्या व्यक्तीला पद (मंत्री/खासदार) खाली करायची मागणी करू शकेल असे वाटत नाही. लोकपाल नक्की कोणत्या पध्दतीची शिक्षा दोषी व्यक्तिस ठोठावू शकेल याची कल्पना नाही.पण समजा तुरूंगवासाची शिक्षा लोकपाल ठोठावू शकतो असे क्षणभर समजू. न्यायालयाने मध्यंतरी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे जर संबंधित व्यक्तीला २ पेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली तर त्या व्यक्तीचे संसद सदस्यपद (आणि म्हणून मंत्रीपदही) रद्द होईल. पण समजा त्या व्यक्तीला २ पेक्षा कमी वर्षांची शिक्षा दिली तर त्या व्यक्तीने आपले खासदार/मंत्रीपद खाली करावे असे म्हणणे लोकपालाच्या कार्यक्षेत असेल असे वाटत नाही.
31 Mar 2014 - 4:46 pm | चिगो
माझ्यामाहितीते, तुम्ही "पब्लिक सर्व्हंट" बद्दल जे बोलताय, ते बरोबर आहे. जनरली, सगळेच "पब्लिक सर्व्हंट" हे कंडक्ट रुल्सनी बांधिल असतात. राजकारणी/नेते/मंत्री ह्यांच्याकरीत असले आहे रुल्स असतील, असे मला तरी वाटत नाही. तसेच मंत्र्यांची कसली आली बदली आणि सस्पेंशन? म्हणजे खातेबदल होतो, आणि सस्पेंशनपन होऊ शकते, पन ते विधानसभा/ राज्यसभा/ लोकसभा सदस्य म्हणून..
मी लोकपाल विधेयक डिट्टेलवार पाहिलेले नाहीय. पन मला वाटतंय, की लोकपाल हे "रेकमेंडरी" पद असेल. म्हणजे, आरोप झाल्यास लोकपाल चौकशी करेल आणि आपला निर्णय ऐकवेल, पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार त्यांना नसणार..
क्लिंटन, तुमच्या अभ्यासाला मानला हां..
28 Mar 2014 - 8:33 pm | विकास
घटनात्मकदृष्ट्या आणि कायदेशीर दृष्ट्या काय होईल हे वरील माहितीपूर्ण चर्चेत आणि क्लिंटन यांच्या लेखांमधे आले आहेच.
मला वाटते निवडणुकांनंतर त्रिशंकू अवस्था झाली तरी एनडीए अथवा युपिएचे सरकार येईल. फक्त ज्यांचे कुणाचे सरकार येईल त्यात किती जागा मिळाल्या आहेत त्यावर पंतप्रधानपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडेल हे बदलू शकेल. अर्थात ती माळ या वेळेस हत्तीच्या कडून घातली जांण्याची शक्यता कमी आहे. ;)
तिसर्या आघाडीबद्दल साशंकता आहे. अर्थात हे सगळे "वाटते" सदरातील आहे.
28 Mar 2014 - 9:01 pm | माहितगार
अर्थातच :)