वाचा वादग्रस्त अणुकराराचा मसुदा

वाचा वादग्रस्त अणुकराराचा मसुदा

http://images.photogallery.indiatimes.com/photo.cms?msid=3217937

हा करार देशासाठी महत्वाचा आहे. आपले मत सुद्धा आपण द्याल तर बर होइल.

मी पण आताच वाचायला सुरवात करतो आहे.

अणुकराराचे योग्य 'मार्केटिंग' झाले नाही: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3216577.cms
अणुकराराच्या कच्च्या मसुद्याची भाषा संदिग्ध: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3219281.cms
अणुकराराला दाखवा केराची टोपली: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3224969.cms

सकाळः
देशाला फसविणारे सरकार पडायलाच हवे: http://esakal.com/esakal/07122008/SpecialnewsBFF8958BA2.htm

सारांश

असा आहे आयएइएला पाठवलेला कच्चा मसुदा: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3216859.cms

धन्यु..

सर्व लिंक साठी गटण्या तुला धन्यवाद..

मदनबाण.....

धन्यवाद सख्या

सगळे लेख वाचून झाल्यावर प्रतिसाद टंकतो..
पुण्याचे पेशवे

महत्वाची चर्चा

ही चर्चा अत्यंत महत्वाची आहे. गटणेंना धन्यवाद.
हा मसूदा आहे याच स्वरूपात मान्य झाला तर भारत स्पष्टपणे एक अण्वस्त्रसज्ज आणि शांततामय अणुऊर्जा निर्मिती करणारा देश ठरू शकतो.
शाब्दिक कसरती काहीही असोत, मान्यताप्राप्त अण्वस्त्रसज्ज देशांच्या रांकेत केवळ काही वर्षांच्या फरकामुळे (६८ ते ७४) बसू न शकलेला भारत आज निदान ३४ वर्षांनी तरी तसे करू शकेल असे स्पष्ट संकेत या मसुद्यातून मिळत आहेत.

भारताच्या सोयीचे मुद्दे असे -
१. भारताला मोठ्या प्रमाणात अणूऊर्जा मिळेल. ती कितीही (कमी/जास्त) असली तरी त्या ऊर्जेची गरज नेहमीच आहे.
२. भारताच्या अण्वस्त्र निर्मितीला कोठेही पायबंद नाही.
३. प्रतिबंधित नागरी अणूभट्ट्यांमध्ये काम करणारे शास्त्रज्ञ कधीही त्यांचे ज्ञान अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रमात वापरू शकतील. मानवी ज्ञानाचा प्रतिबंधांच्या यादीत उल्लेखही नाही.
४. भारताकडे पैसा असला तरी युरेनियम नाही. आणि थोरियमवर चालणार्‍या अणुभट्ट्यांचे तंत्रज्ञान अजून अविकसित आहे. त्यामुळे ९०% अणुभट्ट्या आयातीत युरेनियम पुरवठ्यावर अवलंबून चालण्याने एकीकडे एतद्देशीय युरेनियम सामरिक वापरासाठी उपयोगात येईल तर दुसरीकडे थोरियम अणुभट्ट्या विकसित झाल्यावर बाहेरच्या युरेनियमवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. त्यामुळे ही तात्पुरती सोय आहे असे म्हणता येईल.
५. हा करार केल्यावर अनेक प्रकारचे अद्ययावत आण्विक तंत्रज्ञान भारतास खुले होईल. आज आपल्याला ही ज्ञानाची दारे बंद आहेत.
६. आज जाहीर केलेल्या १६ अणुभट्ट्या कायमस्वरुपी प्रतिबंधित राहिल्या तरी पुढे बनणार्‍या स्वकीय बनावटीच्या अणुभट्ट्या प्रतिबंधित करायच्या अथवा नाही हे सर्वस्वी भारतावर अवलंबून आहे. उपलब्ध युरेनियम आणि नंतर थोरियम साठ्याचा पुरेपूर वापर करून भारत जास्तीत जास्त स्वतंत्र अणुभट्ट्या स्थापू शकेल. (या अणूभट्ट्यांच्या आराखड्यासाठी बाहेरून पुरवल्या गेलेल्या अणुभट्ट्यांचा अनुभव उपयोगी पडेल हेही आलेच!)

येत्या वीस वर्षात जगाचे चित्र पूर्णपणे पालटलेले असेल. भारताची अण्वस्त्रक्षमता कैकपटीने वाढेल. अशा स्थितीत या करारातील भारताला प्रतिकूल अशा काही बाबी असतील तर त्या उकरून काढण्याची प्राज्ञा कोणत्याही वैरी देशाला होणार नाही.

अर्थात या कराराच्या मोबदल्यात भारताने लगेच एन्पीटी किंवा/आणि सीटीबीटीवर हस्ताक्षर करावे अशी अलिखित, छुपी अट असेल तर मात्र हा करार वाईट ठरेल.

जाणकारांचे मत कळावे.

गटणेसेठ

वेगवेगळ्या दुव्यांबद्दल आभारी !!!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

अणु करार प्रतिक्रिया

सखाराम गटणे धन्यवाद.

मसुदा वाचल्या नंतर असे वाटते कि ह्या डिल चे मुख्य उद्देश आहेतः

१) भारताच्या अणु कार्यक्रमा ला लगाम लावणे, विशेषतः मिलीटरी वापर होउ न देणे

२) भारताच्या आत्तापर्यंत च्या अणु कार्यक्रमा ला उघड करणे

३) एनर्जी आणि पावर साठी सर्वात मोठि बाजार पेठ ( भारत) जगा साठि उघडि करणे

४) सर्वात लोकसंख्या जास्त असणार्या देशाला ( भारताला) , कोळसा, क्रुड आणि ईतर ईंधन स्त्रोतां पासुन दुर ठेवणे आणि त्यांच्या अवलंबना पासुन हि

भारताच्या विरुध्द जरी हे डिल नसले तरी.. भारताला पुढच्या २० वर्षात ह्याचा फायदा भारताला होणार नाहि.

भारताला ह्या करारावर सहि करण्याची घाई करु नये. जरी उद्या अमेरीकेत सरकार बदलले तरी हा करार भारताला परत मिळु शकेल. हा करार म्हणजे एक प्रकार चे " नॉन प्रोलिफरेशन " डिल आहे. भारताला लगेचच सर्व अणु कार्यक्रम सार्वजनिक करायला लागतिल आणि जगा ला हे सांगावे लागेल कि कुठला कार्यक्रम "सिविल" आहे आणि कुठला " मिलिटरी".

हे "ओपन कार्डस" नी रमी खेळण्या सारखे आहे.

एनरॉन च उदाहरण बघितलं तर असे लक्षात येइल कि नव्या उर्जा योजना कार्यांन्वित होण्यास भरपुर वेळ लागतो आणि भारतात तर जास्तच लागेल कारण अजुन बेसिक इन्फ्रास्ट्रकचर हि उपलब्ध नाहित !

ह्या योजनांनी होणारा फायदा हा जास्त करुन काहि विशेष "कॉर्पोरेट हाउसेस" नाच होईल. भारत परावलंबी होइल आणि त्यामुळे विदेश धोरण फार लवचीक रहाणार नाहि.

तयार होणारी वीज लवकरात लवकर म्हणजे २०१८-२० दर्म्यान मिळु शकेल आणि तिचा भाव हा आताच्या विजेच्या भावाच्या दहापट तरी असेल !

माझ्या मते:
जर भारतात स्टेबल सरकार ( कुठल्या हि पक्षाचे) आले तर ते हा करार चांगल्या प्रकारे "निगोशियेट" करुन सहि करु शकेल. अमेरीके ला भारताची जास्त गरज आहे. अमेरीकेत कुठल्या हि पक्षा चे सरकार आले तरी त्याना भारताशी चांगले संबध ठेवणे गरजेचे आहे.

भारत हि जगातिल सर्वात मोठि बाजारपेठ आहे आणि रहाणार आहे. जर भारत अजुन एखाद वर्ष थांबला तर "मेजॉरीटित" असलेलं सरकार स्वाभिमानाने नुसता करार नाहि तर "स्ट्रॅटेजिक अलायन्स" सुध्दा करु शकेल.

आत्ता भारत आणि अमेरीका हि दोन्हि सरकारं " पॉप्युलर" नाहित त्यामुळे बुश आणि मनमोहन सिंग या दोघांना हि लगिनघाइ आहे.

बहुतांशी असहमत

बर्‍याचशा ठिकाणी दुमत आहे:

१) भारताच्या अणु कार्यक्रमा ला लगाम लावणे, विशेषतः मिलीटरी वापर होउ न देणे

हे कसे काय बॉ म्हणता तुम्ही. या संबंधी काहि ठोस कलम आठळले का या मसुद्यात? असल्यास कृपया द्यावे.

२) भारताच्या आत्तापर्यंत च्या अणु कार्यक्रमा ला उघड करणे

असे कोणतेही बंधन दिसत नाहि. केवळ नागरी अणूभट्ट्या सर्वेक्षणासाठी उघड होणार आहेत. आत्तापर्यंतचा अणू कार्यक्रम नाहि.

३) एनर्जी आणि पावर साठी सर्वात मोठि बाजार पेठ ( भारत) जगा साठि उघडि करणे

आपल्यालाहि पॉवरची तेवढीच गरज आहे. होऊ दे की बाजारपेठ उअघडी..फायदा दोघांचाही आहे. केवळ भारताचाच फायदा होईल असं डील कोणीतरी करेल का?

४) सर्वात लोकसंख्या जास्त असणार्या देशाला ( भारताला) , कोळसा, क्रुड आणि ईतर ईंधन स्त्रोतां पासुन दुर ठेवणे आणि त्यांच्या अवलंबना पासुन हि

भारताच्या विरुध्द जरी हे डिल नसले तरी.. भारताला पुढच्या २० वर्षात ह्याचा फायदा भारताला होणार नाहि.

हे ही कशावरून बोलताय? काहि संदर्भ दिलेत तर योग्य होईल

जरी उद्या अमेरीकेत सरकार बदलले तरी हा करार भारताला परत मिळु शकेल.

याची काय खात्री?

हा करार म्हणजे एक प्रकार चे " नॉन प्रोलिफरेशन " डिल आहे.

कसे काय? याला तीन पैलू आहेत
१. भारताने स्वतःवरच निर्बंध लादले आहेत आणि घोषित केले आहे की भारत यापुढे अण्वस्त्र चाचण्या करणार नाहि.
२. नॉन प्रोलिफरेशन ही जगाची खरोखरच गरज आहे. तरीही बडे सीटीबीटीवर स्वाक्षरी करत नाहित म्हणून भारत करणार नाहि अशी ढोबळ भुमिका आहे (जी रास्त आहे). आणि त्यातही या मसुद्यात भारताने कोणत्याही प्रकारे आम्ही आण्विक उर्जेचा लष्करी वापर थांबवू असे सांगितलेले नाहि. भारत अणूउर्जेचा लष्करी वापर करू शकतोच फक्त त्यासाठी इंधन त्यांला भारतातीलच वापरावं लागेल
३. भारतात युरेनियमचे अत्यल्प साठे आहेत. जोपर्यंत थोरीयमवर आधारीत तंत्रज्ञान विकसित होत नाहि तो पर्यत जर हे साठे आपण उर्जेसाठी वापरले तर उलट मिलिटरी अस्त्रंसाठीच एक दिवस आपल्याकडे युरेनियम नसेल तेव्हा काय?

भारताला लगेचच सर्व अणु कार्यक्रम सार्वजनिक करायला लागतिल आणि जगा ला हे सांगावे लागेल कि कुठला कार्यक्रम "सिविल" आहे आणि कुठला " मिलिटरी".

माझ्या माहिती नूसार हे वर्गीकरण झालेले आहे. व त्यानंतरच बुश-सिंग करार झाला.

एनरॉन च उदाहरण बघितलं तर असे लक्षात येइल कि नव्या उर्जा योजना कार्यांन्वित होण्यास भरपुर वेळ लागतो आणि भारतात तर जास्तच लागेल कारण अजुन बेसिक इन्फ्रास्ट्रकचर हि उपलब्ध नाहित !

बरं झालं एन्रॉनचं उदां घेतलंत Smile एनरॉन इतक्या उशीरा चालू झाल्याने ती वीज किती महाग पडतेय?!! जर करार अजून उशीरा केला तर दर वाढणारच नाहि का?

ह्या योजनांनी होणारा फायदा हा जास्त करुन काहि विशेष "कॉर्पोरेट हाउसेस" नाच होईल. भारत परावलंबी होइल आणि त्यामुळे विदेश धोरण फार लवचीक रहाणार नाहि.

कसं काय?

तयार होणारी वीज लवकरात लवकर म्हणजे २०१८-२० दर्म्यान मिळु शकेल आणि तिचा भाव हा आताच्या विजेच्या भावाच्या दहापट तरी असेल !

माझ्या माहीतीनूसार भारतातील सध्याचालू असलेल्या अणूभट्ट्याच एकूण क्षमतेच्या केवळ ५०% वीज उत्पादित करत आहेत. इंधन मिळाल्यास त्याच १००% वीज उत्पादन करू लागल्या तर सरळसरळ दुप्पट अणू-आधारीत वीज.. ताबडतोप!!!

जर भारतात स्टेबल सरकार ( कुठल्या हि पक्षाचे) आले तर ते हा करार चांगल्या प्रकारे "निगोशियेट" करुन सहि करु शकेल. अमेरीके ला भारताची जास्त गरज आहे. अमेरीकेत कुठल्या हि पक्षा चे सरकार आले तरी त्याना भारताशी चांगले संबध ठेवणे गरजेचे आहे.

सहमत. पण आता डिल झाले तरी आवडेल..

तुमची प्रतिक्रिया ऐकण्यास उत्सूक आहेच

-(आता जवळ जवळ अणूकराराच्या बाजूने झालेला)ऋषिकेश

सहमत


आत्ता भारत आणि अमेरीका हि दोन्हि सरकारं " पॉप्युलर" नाहित त्यामुळे बुश आणि मनमोहन सिंग या दोघांना हि लगिनघाइ आहे.

वा क्या बोल्या है विसुनाना तुम! मरे मन मे वहीच था.
राजीव साने यांचा हा लेख पण वाचा
प्रकाश घाटपांडे

हे माझे मतः

आपण सगळ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियाबद्दल धन्यवाद.

हे माझे मतः

चांगले मुद्दे
१. भारत आपल्या कोणत्या अणुभट्ट्या आंतरराष्टीय नियंत्रणाखाली आणायच्या याबाबत स्वत: निर्णय घेउ शकेल,
२. जर भविष्यात ईंधन पुरवठा बंद झाला तर त्यासाठी अणुईंधन साठवु शकेल.
३. अणु चाचण्या, NPT बद्दल काही अट नाही.
४. भारताला ऐक कमी प्रदुषणाचा (मला आशा आहे, की भारत सरकार अणु कचर्याची नीट विल्हेवाट लावेल.) विजेसाठी पर्याय मिळेल.
५. भारत ऐक भरवश्याचा देश आहे, हे जगाला जाणवु लागेल.

आता हे बघु की अमेरीकेसारखा देश भारताला इतका फायदा का करुन देत आहे?

१. अमेरीकेला चीनच्या विरोधात ऐक आशीयात साथीदार मिळेल.
२. भारताचे इतर देशावरील अवलंबित्व वाढेल.
३. इतरांना भारत नावाची ऐक कायमची वाजारपेठ मिळेल. त्यामुळे अमेरीका व इतर देश भारताला युदधसामग्री विकु शकतील.
४. जर भविष्यात युदध झाले तर भारतात असलेली मनुष्यसंपती अमेरीकेला उपयोगी पडेल.
५. बराचश्या युरोपीयन देशांमध्ये अणुविजेवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यामुळे तेथील जास्तीचे अणु इंधन, शिल्ल्क रीअक्टर्स भारताला विकता येयील.
६. भारतातील संस्था आंतरराष्टीय नियंत्रणाखाली गेल्याने, इतर राष्टांना अणुविषयक प्रयोग भारतात (म्हण्जे दुसर्या) करता येतील.

भारताला होणारे तोटे.

१. अणुउर्जा लगेच वापरता येणार नाही. त्यासाठी अजुन १० - १२ वर्ष नक्कीच लागतील.
२. मोठ्या प्रमाणात अणुभट्ट्या उभार्ण्यासाठी कदाचीत पर्यावर्णाचे नियम पायदळी तुडवले जातील. (सध्या हे तारापुर मध्ये होत आहे.)
३. किरणोत्साच्या धोक्याची तलवार डोक्यावर असेल.
४. भारत म्हणजे कदाचीत इतर राष्ट्राची प्रयोगशाळा होण्याचा धोका आहे.

सखाराम गटणे

करार..

मला अजुन तरी हा करार नीटसा कळलेला नाही..पण एक गोष्ट मात्र कळली ती ही की आपले हे राजकारणी म्हणजे हिंदूस्थानाच्या उज्वल भविष्यावरती घुटमळणारी गिधाडे आहेत....
आता कशी जुळवा जुळव चाललीय ते तर पहा !! सत्तेसाठी काल एकमेकांची तोंडे ही न पहणारे एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालण्यास आतुर झाले आहेत...सत्तेची समिकरणे सोडवणे हा यांचा छंद !!
करार हा देशाच्या भल्यासाठी असो वा नसो स्व:त च्या तुंबड्या कशा भरल्या जातील याचीच यांना काळजी !!
खोक्या खोक्यांनी स्व:ला निलाम करणारे कुठले हे देशभक्त ?
या देशातील जनतेला हा मसुदा कळवण्यास एवढा उशीर का झाला ?
या देशातील जनतेला देशहिता संबंधी प्रतेक गोष्ट कळण्याचा अधिकार नाही का?
आज हिंदूस्थानाल्या व जगातल्या सर्व लोकांना या राजकारण्यांचा कोडगा खेळ पाहिला मिळतोय...
सांगा बर आता हा करार कोणाच्या हिताचा बरं ??

(ये करार मे छुपा क्या है) असे म्हणणारा ...
मदनबाण.....

सहमत!

सत्तेसाठी काल एकमेकांची तोंडे ही न पहणारे एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालण्यास आतुर झाले आहेत...सत्तेची समिकरणे सोडवणे हा यांचा छंद !!

या देशातील जनतेला हा मसुदा कळवण्यास एवढा उशीर का झाला ?
या देशातील जनतेला देशहिता संबंधी प्रतेक गोष्ट कळण्याचा अधिकार नाही का?

पूर्णपणे सहमत!
-अजिंक्य
www.ajinkyagole1986.blogspot.com.

सत्तेसाठी

सत्तेसाठी काल एकमेकांची तोंडे ही न पहणारे एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालण्यास आतुर झाले आहेत...

१००% सहमत.

भाजपा व लेफ्ट Rolling On The Floor राम व रावणाची दोस्ती पक्की ....... क्या जोडी है...... एकाला झाकावे .... दुसरा सेम टू सेम !
माया व सोनिया Rolling On The Floor काय लिहावे हेच कळाले नाय...... मागील निवडणूकीत जे यशोउद्गार माया ने सोनियासाठी व सोनियाने माया साठी काढले ते वाचले का ?

..... केकता कपुर च्या सास बहू पेक्षा मस्त मसाला ह्या राजकारणात आहे !

राज जैन
प्रत्येक क्षण शेवटचा !!!....