अण्णांचे उपोषणास्त्र

अण्णांची उपेक्षा आणि उपहास करणार्‍यात काही संसद सदस्य, तथाकथित विचारवंत आणि काही पत्रकारही होते. या सर्वांनी एकमुखाने 'अण्णा संसदेची प्रतिष्ठा आणि घटनेचे पावित्र्य धोक्यात आणित आहेत' अशि हकाटी सुरु केली. आंदोलनकर्त्यां ला बसल्या जागीच निष्प्रभ करणारे हे एक ठेवणीतले अस्त्र आहे आणि मोठ्या कुटीलतेने त्याचा उपयोग केला गेला.

मागील दहा दिवस एक इतिहास घडतांना पाहिला त्या बद्दल आपण स्वतःला भाग्यशाली समजायला हवं. अण्णा हजारे यांनी गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाने ही शांततामय क्रांती घडवून आणली याची नोंद इतिहासात पक्की झाली आहे. ईशान्य भारतातही या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटले आणि भ्रष्टाचार विरोधी जनाअंदोलन खर्‍या अर्थाने राष्ट्रव्यापी आंदोलन झाल्याची प्रचिती आली.

आंदोलनाच्या ९ व्या दिवशी गुवाहाटीतील कलाकार मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. आपल्या कलेच्या माध्यमातुन आणि हस्ताक्षर मोहिमेद्वारे त्यांनी आंदोलन अधिक गतिमान केले. मणिपूर ची "आयर्न लेडी" म्हटल्या जाणार्‍या, सलग १० वर्षे "आफस्पा" कायद्याविरोधात उपोषण करणार्‍या ईरॉम शर्मिला चानू यांनी रामलीला मैदानावर आपला प्रतिनिधी पाठविला. अण्णा हजारे याच्या 'कोअर ग्रूप" मधील कार्यकर्ते अखिल गोगाई, यांना पंतप्रधान निवासाबाहेर आंदोलन करतांना अटक झाली. इटानगर, शिलाँग, दिमापूर, कोहिमा, इम्फाळ इत्यादी शहरात विविध सामाजिक संघटनाच्या माध्यमातून आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले. या प्रतिसादावरुन पूर्वोत्तर भारतातील नागरिकही भ्रष्टाचारामुळे किती त्रस्त झाले आहेत याची कल्पना यावी.

जनतेच्या मनात घुमसत असलेल्या या असंतोषाची आणि संतापाची किंचीतही दखल सत्ताधारी सदस्यांनी काय किंवा विरोधी सदस्यांनी काय, आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात, घेतली नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच या सर्वांच्या विरोधात जाऊन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा शंखनाद अण्णांना करावा लागला.

गेल्या प्रामुख्याने २५-३० वर्षात याच संसद आणि घटनेच्या चौकटीत निवडुन आलेल्या लोकप्रतिनीधींनी काही अपवाद वगळता मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. "आमची आर्थिक लफडी = कुलंगडि बाहेर काढायची असतील तर संसद आणि घटनेच्य चौकटीतच तसे तुम्हाला करता येईल. यासाठी तुम्हाला निवडुन यावे लागेल अन्यथा आम्ही कुणाला जवाब देण्यास बांधील नाही." या मस्तीत मश्गुल असणार्‍यांच्या बालेकिल्ल्याला अण्णांनी उपोषणास्त्राने खिंडार पाडले. याचे संपुर्ण श्रेय अण्णा हजारे यांनाच जाते. म्हणुनच "ठराविक संसदीय प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय जनलोकपाल बिल संसदेत मांडता येणार नाही, ते घटनाबाह्य ठरेल " अशी काव-काव करणार्‍यांना आता हे बिल तुम्ही कोणत्या तोंडाम्ने संसदेत मांडीत आहात? आता घटनेचे पावित्र्य आणि संसदेची प्रतिष्ठा कुठे गेली?" असे प्रश्न विचारयला हवेत.

संसदीय लोकशाही ही व्यवस्था सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे सुसह्य आणि त्याच्या इच्छा-आकांक्षाची पूर्तता करण्यासाठी आहे, हे जाणीवपूर्वक विसरुन वरील दोन्हि संस्थाभोवती पावित्र्याचे आणि प्रतिष्ठेचे वलय निर्माण करुन त्या आडुन अनिर्बंध भ्रष्टाचार केला गेला. याला राज्यस्तरावरील सत्ताधारी आणि नोकरशाही यांची साथ मिळाली आणि त्यात सामान्य माणूस नाडला गेला आहे याची पूर्ण जाणीव अण्णांना झाली आणि म्हणूनच सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती करणे, नोकरशाही लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणणे आणि नागरिकांची सनद कार्यवाहीत आणणे या आग्रहावर आण्णा ठाम आहेत.

"जन लोकपाल बिल पास झाले की सगळा भ्रष्टाचार संपेल काय? असा खवचट प्रश्न विचारणायांना अण्णांनी आपल्या कृतीनेच उत्तर दिले आहे हे चांगलेच झाले!

भ्रष्टाचार विषय हाताळतांना अण्णांनी किती मूलगामी विचार केला होता हेच यावरुन दिसुन येते. परिस्थितीचे योग्य आकलन, अचुक विश्लेषण , ठोस उपाययोजना आणि ठाम निर्धार यांच्या बळावर संसद आणि घटनेच्या पावित्र्याचा कांगावा करीत सत्तेभोवती भ्रष्टाचाराचं वेटोळं घालून बसलेल्यांना अण्णांनी पुरते उघडे पाडले आहे. परंतु यावर समाधान न मानता "भ्रष्टाचार करणार नाही आणि पाठीशीही घालणार नाही" हा निश्चय करुन तो प्रत्य़क्शात आणायला हवा आणि सदैव जागरुकही राहायला हवे.

-इशान्य वार्ता सप्टेंबर २०११ वरुन साभार.

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

प्रतिक्रिया

छान लेख

(अवांतर : 'अण्णा संसदेची प्रतिष्ठा आणि घटनेचे पावित्र्य धोक्यात आणित आहेत' . जे लोक आज तिहार मधे आहेत ते पुर्वी संसदेत बसत होते , तीला पवित्र कसे म्हणायचे)

अवांतर : 'अण्णा संसदेची प्रतिष्ठा आणि घटनेचे पावित्र्य धोक्यात आणित आहेत' . जे लोक आज तिहार मधे आहेत ते पुर्वी संसदेत बसत होते , तीला पवित्र कसे म्हणायचे

जेव्हा जेव्हा असे कोणी भ्रष्ट मंत्री तुरुंगात जात असतील तेव्हा तेव्हा उरलेले गोमुत्राने संसदेची शुद्धी करून घेत असावेत.

"मिसळपाव" खावून नाना "उपक्रम" चालवून जे "मनोगत" व्यक्त होते ते "मायबोली"तून "ऐसी अक्षरे" वापरुन हे दाखवून देईन कि "मी मराठी"च आहे.

'अण्णा संसदेची प्रतिष्ठा आणि घटनेचे पावित्र्य धोक्यात आणित आहेत' . जे लोक आज तिहार मधे आहेत ते पुर्वी संसदेत बसत होते , तीला पवित्र कसे म्हणायचे

सहमत !

>>"जन लोकपाल बिल पास झाले की सगळा भ्रष्टाचार संपेल काय? असा खवचट प्रश्न विचारणायांना अण्णांनी आपल्या कृतीनेच उत्तर दिले आहे हे चांगलेच झाले!

अण्णांच्या कोणत्या कृतीतून या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आणि ते होकारार्थी होते काय हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहे.

(खवचट) नितिन थत्ते

या प्रश्नाचे उत्तर तर मी केव्हापासून शोधतोय smiley
असो. लेख मुळचा विश्वास कल्याणकर यांचा असेल तर ते उत्तर देतील ना. लेखाखाली बघा "-इशान्य वार्ता सप्टेंबर २०११ वरुन साभार." smiley

बाकी , मिपावर बाहेरचे लेखन थेट (बिना परवानगी) चोप्य पस्ते केलेले चालु लागले आहे की काय?

(ख्व्चट) ऋ

ऋषिकेश
------------------
माझे मिपावरील लेखन इथे वाचा

सिब्बल महाशयानी वरील विधान सुरुवातिच्या पत्र परिषदेत केले होते. त्यानंतर विलासरावजी खुद्द प्रधान मंत्र्याचे पत्र घेउन आले होते. त्यावरुन सिब्बल यांचा भ्रम निरास झाला नाही काय.

वि.अ.कल्याणकर

>

आपल्याच देशाच्या,आपल्याच लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारविरुद्ध कुठल्याही हत्याराने लढणे अयोग्यच आहे. मग ते हत्यार उपोषणाचे का असेना? (धागाकर्त्याने स्वतःच धाग्याच्या शीर्षकात उपोषणास्त्र असा उल्लेख केला आहे त्याचप्रमाणे अनेक अणासमर्थकांनी उपोषणाचे हत्यार असा शब्द प्रयोग अवलंबला आहे.)

>

>

>

अहिंसक मार्गाने ही शांततामय क्रांती घडवून आणली हे काही तितकेसे खरे नाही. अण्णांसारखा एखादा ७४ वर्षीय वृद्ध उपोषणाला बसला आहे, आणि त्यांच्या उपोषणाने त्यांचा मृत्यू ओढवू शकतो म्हणून त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असा विचार करण्याएवढे आपले सरकार संवेदनशील नक्कीच नाही. उलट ते गेंड्याच्या कातडीचे असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले. रस्ते अपघातात कित्येक लोक आजवर बळी गेले म्हणून रस्तेबांधणीतला भ्रष्टाचार थांबला का? त्याचप्रमाणे खराब शस्त्रे व चिलखते यामुळे अनेक पोलिस मृत्युमुखी पडले म्हणून शस्त्र/चिलखत खरेदीतला भ्रष्टाचार थांबला का? किंवा उडत्या शवपेट्या या नावाने ओळखली जाणारी सदोष विमाने चालवून अनेक हवाई अधिकारी शहीद झाले म्हणून त्या विमान खरेदीतला भ्रष्टाचार थांबला का?

नाहीना? मग अण्णांच्या उपोषणाने त्यांचा मृत्यु ओढवेल या भीतीने सरकारने मागण्या मान्य केल्या असे समजणे ही भाबडेपणाचे आहे. मग सरकार नेमके कशामुळे नमले तर उद्या अण्णांचे काही बरे-वाईट झालेच तर त्यांचे समर्थक रस्त्यावर गोंधळ घालतील (जो अर्थातच अहिंसक नसणार - मॉब मेंटेलिटी अर्थवा गर्दीचे मानसशास्त्र) त्याला घाबरूनच. थोडक्यात हा अहिंसक मार्गाने मिळालेला विजय वाटत असला तरी तो तसा प्रत्यक्षात नक्कीच नाही. तो आहे संभाव्य हिंसेचाच विजय.. जी टाळण्याकरिता सरकारने काही फुटकळ मागण्या मान्य करीत असल्यासारखे दाखविले.

Common sense ची गोष्ट आहे. जे सरकार भ्रष्ट, निगरगट्ट आणि संवेदनशून्य आहे ते अहिंसक लढ्याला घाबरेल काय? अहिंसेचे शस्त्र हे केवळ सभ्य लोकांविरुद्धच वापरले जाऊ शकते. इतरांच्या विरोधात ते बोथट ठरते. अगदी मोहनदास करमचंद गांधींनाही अहिंसेचे महत्व आपल्या अनुयायांना यशस्वीपणे पटविता आलेले नाही. ते स्वत: हिंसा करीत नसले तरी त्यांचे अनुयायी किती हिंसक होते हे त्यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या अभूतपूर्व हिंसाचारातून दिसून आलेच की.

थोडक्यात... उपोषणासारख्या मार्गांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णांनी लढाई जिंकली असली तरीही भावी काळात हा भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याचा व्यापक मार्ग होऊ शकत नाही.

याकरिता काही सनदशीर मार्ग आहेत. अशाच एका मार्गाचे सोदाहरण वृत्त येत्या आठवड्यात मी या संकेतस्थळावर प्रकाशित करीत आहे.

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com

>

हे पटले नाही. निवडुन देलेले सरकार पथभ्रष्ट होत असेल, अन्याय करत असेल तर त्या विरोधात लढणे नेहमीच योग्य आहे.

>

हे पण पटले नाही. सरकार कधीच हिंसक जमावाला घाबरत नाही. सरकार हिंसाचाराला घाबरत असते तर स्वतंत्र काश्मिर, खलिस्तान, नक्षलवादी ईत्यादींच्या मागण्या केव्हाच मान्य केल्या असत्या.

सरकार घाबरले ते अण्णांचे काही बरेवाईट झाले तर पुढच्या निवडणुकीत आपली खुर्चि जाईल म्हणुन. कदाचित पुढच्या निवडणुकीआधीच आपले सरकार पडु शकते या कल्पनेने. जर अण्णांचे बरेवाईट होते तर पुढच्या २ - ४ वर्षांतील अर्व निवडवुका काँग्रेसचा खुपच कठीण गेल्या असत्या.

केवळ कायदा करण्याच्या वचनाने एवढा मोठा प्रॉब्लेम सुटत असेल तर थोडे नमते घेणे सरकारला केव्हाही लाभदायक होते.

>

लढण्याला विरोध नाहीच. फक्त हत्यारांऐवजी सनदशीर मार्गांनी लढावे.

>

अनेक हिंसक आंदोलने, संप, रास्ता रोको वगैरेंमुळे बर्‍यापैकी जीवित / वित्त हानी होत असल्यास ती थांबविण्याकरिता सरकारने अनेकदा आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याची उदाहरणे आहेत.

केवळ कायदा करण्याच्या वचनाने एवढा मोठा प्रॉब्लेम सुटत असेल तर थोडे नमते घेणे सरकारला केव्हाही लाभदायक होते. >>

म्हणजे शेवटी कायदा करण्याचे वचनच सरकारने द्यायचे का? प्रत्यक्षात कायदा नकोय का? शिवाय जर उपोषणाने प्रश्न सुटत असतीलच तर कायद्याची गरज काय?

असो. मी सनदशीर मार्गांचा अवलंब सुचवितोय. त्या संबंधीत एका लढ्याचे उदाहरण लवकरच प्रकाशित करीत आहे. तेव्हा आपल्या शंकांचे निरसन होईल अशी आशा आहे.

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com