गाभा:
जनलोकपाल विधेयका मध्ये "प्रधानमंत्री " समाविष्ट करण्यास अटल विहारींनी (स्व) संमती दाखवून , लोकसभे मध्ये हे विधेयक मांडले होते. राज्यसभे मध्ये एन.दि.ए. ला बहुमत नसल्याने ते संमत होवू शकले नाही.
काँग्रेस ह्याला कदापी मान्यता देणे शक्य नाही . ऊध्या राहूल प्रधानमंत्री झाल्यावर , लोकपाल ने त्यांच्या व त्यांच्या पूर्वजांच्या (तथाकथीत) भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले व पद सोड्ण्याची नामुष्की आली तर ?
ह्या भय गंडातून तर हा विरोध नाही ना ?
काय वाटते आपणास ?