ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या अभ्यासानुसार भारताचा भ्रष्टाचाराचा इंडेक्स हा ३.३ आहे. जितका हा इंडेक्स शून्याच्या जवळ तितका वाईट तर जितका १० च्या जवळ तितका चांगला असतो. अर्थात एकूण प्रतिमा ही भ्रष्टराष्ट्राची आहे आणि आपण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ती सहनही करत असतो आणि काही अंशी सहभागीदेखील होत असतो.
भ्रष्टाचाराचे मूळ कशात असते? मला वाटते, भ्रष्टाचार देखील अश्वत्थवृक्षा प्रमाणे, "वरी मुळे खाली फांद्या" असाच असतो. अर्थात तो वरून खाली येऊ लागतो. त्याची सुरवात सत्ता टिकवण्यापासून होते. सत्ता टिकवण्यासाठी पैसे लागतात. त्यात आमदार-खासदारांचा होणारा घोडाबाजार थांबवण्यासाठी राजीव गांधींनी पक्षांतरबंदी विधेयक आणले. त्यातील सर्व मुद्दे मला मान्य नसले तरी त्याचा काही अंशी उपयोग झाला असे वाटते. पण निवडणूका ह्या राजकारण, समाजकारण, (आधीपेक्षा) नंतरच्या काळात जातकारण याने जिंकता येण्यापेक्षा पैशाने मॅनेज होऊ लागल्या. थोडक्यात आता भले भ्रष्टाचार कितीही मोठा असुंदेत, त्याचे मूळ हे कुठेतरी सत्ता टिकवणे पक्षी: निवडणुकांमधील खर्चावर आहे असे वाटते.
प्रत्येक लोकशाही राष्ट्रात हा प्रश्न वेगवेगळ्यापद्धतीने सततच भेडसावत असतो. अगदी अमेरीकापन याला अपवाद नाही. पण आपल्याकडे राजकारण्यांना सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी अधिकृतपणे पैसे गोळा करण्याचे नक्की किती मार्ग आहेत या विषयी शंका आहे.
अमेरीकेतला जो काही थोडाफार जवळून पाहीलेला अनुभव आहे तो असा: प्रत्येक राजकारणी ज्याला निवडणूक लढवायची असेल त्याची अधिकृत समिती असते. तसेच अधिकृत पक्षांच्या संदर्भात असते. ज्या पातळीवरील निवडणूक असेल त्या पातळीवर प्रत्येक नागरीकास (फक्त सिटीझन आणि ग्रीनकार्ड धारक) ठराविक रक्कम मदत म्हणून देता येते. उ.दा. महापौरास $५०० असेल तर राष्ट्राध्यक्षास $२००० असेल. त्यातील ठरावीक रकमेच्या वर (उ.दा. महापौरास जर कोणी $२००+ दिले) पैसे देणार्‍याची नावे छापणे कायद्याने आवश्यक असते. सरकारी अथवा कुठलाही कायदेशीर नागरीक यात सहभागी होऊ शकतो. त्यांच्या पैसे गोळाकरण्यासाठी जशा वेबसाईट्स असतात तसेच विशेष कार्यक्रम असतात आणि त्यात "सजेस्टेड डोनेशन" असे लिहून आमंत्रण दिले जाते. तितके अथवा त्याहून कमी/जास्त पैसे भरून जाता येत असले तर तसे लोकं जातात. पैसे नगद दिले तर फॉर्म भरतात आणि चेकने दिले तर ते "कमिटी टू इलेक्ट... अमूक अमूक..." च्या नावाने देतात.
दर तीन अथवा सहा महीन्यांनी त्या समितीस त्यांच्याकडे किती पैसा गोळा झाला आहे ते जाहीर करण्याचे बंधन असते. शिवाय तो पैसा कशासाठी वापरता येईल यासंदर्भात पण बंधने असतात. ओबामाच्या विरोधात त्याच्याच पक्षातील एक उमेदवाराने, जॉन एडवर्ड्सने पक्षांतर्गत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिकीटाच्या निवडणुकीसाठी लढत असताना जे काही पैसे वापरले त्यात गैरव्यवहार आहे या काही पुराव्याधारीत संशयाने चौकशी चालू आहे. तेच आमच्या राज्यातील एका गव्हर्नरच्या उमेदवाराच्या बाबतीत. जर त्यांच्यावरील आरोप सप्रमाण सिद्ध झाले तर त्यांची तुरुंगात देखील रवानगी होऊ शकते.
अर्थात अमेरीकेत देखील सर्वकाही आलबेल आहे अशातला भाग नाही. कधी कधी कंपन्या ठरावीक उमेदवारासाठी स्वतःच्या कर्मचार्‍यांच्या नावाने मदत करत आल्याचे किस्से देखील झाले आहेत. मात्र आता सुप्रिम कोर्टाने कंपन्या आणि युनियन्स यांच्यावर राजकीय फंडास मदत करण्यावरून असलेली बंदी, स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उठवलेली असल्याने त्यावरून अमर्याद पैसा एकाच पक्षास/उमेदवारास मिळून गडबडी होऊ शकतात असे वाटते.
पण एकंदरीत नागरीकांचा सहभाग अमेरीकेत अधिक असतो इतके मात्र नक्की. त्याचाच परीणाम म्हणून आपापल्या निर्वाचीत राजकारण्यावर थोडाफार का होईना दबाव ठेवता येऊ शकतो... त्याशिवाय जर एखाद्याने भ्रष्टाचार केलाच तर त्याला होणारी शिक्षा ही भयंकर असू शकते. येथे सभापतीची जागा ही अत्यंत पॉवरफूल असते. मॅसॅच्युसेट्स राज्याचा एक माजी सभापती (त्याला राजीनामा द्यावा लागला) याला अप्रत्यक्ष पुराव्यावरून एका सॉफ्टवेअर कंपनीस राज्याचे कंत्राट देताना भ्रष्टाचार केला म्हणून केंद्रीय गुन्हेअन्वेषण विभागाने पकडले. किती पैसे त्याला मिळाल्याचे त्यांना समजले? $६८,०००! म्हणजे म्हणाले तर काहीच नाही (अगदी इथले पत्रकारही तसेच म्हणत आहेत). आता खटला चालू आहे, त्याच्या विरुद्ध जाण्याची ऑलमोस्ट १००% खात्री आहे. त्याला शिक्षा किती होऊ शकणार? - २० वर्षांचा तुरूंगवास!
असे वाटते की, भ्रष्ट्राचारविरोधात अनेक प्रकारच्या सुधारणा करत असतानाच, (त्यांची देखील गरज आहे), अशा प्रकारची निवडणूक सुधारणा भारतात आली तर पुढच्या काही वर्षात राजकारण्यांवर बंधने येतील. नाहीतर पैसे मिळायची सोय नाही आणि पैसे तर लागणार. अशा वेळेस डोके तिरकेच चालणार... म्हणूनच बंधनांबरोबरच त्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी जे पैसे लागतात, ते मिळवण्याची अधिकृत सोयही असेल. परीणामी ह्या भ्रष्टाचाररूपी अश्वत्थ वृ़क्षाच्या मुळावरच घाव घातला जाईल असे वाटते.
त्याने सगळे तात्काळ आलबेल झाले नाही तरी तसे होण्यासाठी एक मार्ग नक्की मिळू शकेल असे वाटते.
प्रतिक्रिया
1 Jun 2011 - 2:54 am | रेवती
एकंदरीत नागरीकांचा सहभाग अमेरीकेत अधिक असतो
भारतात नागरिक तसे उदासीन असतात पण अमेरिकेत बर्‍यापैकी सहभाग असतो पहिल्यांदा पाहिल्यावर आश्चर्य वाटले होते ते आठवले.
लेख आवडला.
'ऋषीचं कूळ आणि भ्रष्टाचाराचं मूळ बघू नये' असं काहीसं म्हणतात.;)
1 Jun 2011 - 8:19 am | नितिन थत्ते
चांगला लेख आहे. निवडणुकांचा खर्च हे नक्कीच ब्रष्टाचाराचे एक मूळ आहे. परंतु ते काही मुख्य मूळ नसावे. जेव्हा निवडणुका नव्हत्या तेव्हाही भ्रष्टाचार होतच होता.
निवडणुकांपेक्षा निवडून आलेल्यांना मॅनेज करणे आणि बांधून ठेवणे हे ही एक महत्त्वाचे कारण असावे.
अमेरिकेसारख्या देशात उच्चपातळीवर भ्रष्टाचार चालतो पण खालच्या लेव्हलला म्हणजे सामान्य माणसाचा जेथे संबंध येतो त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार दिसत नाही याचे कारण तेथे (सात पिढ्या सोडाच) पुढच्या पिडीसाठी सुद्धा व्यवस्था (मुलांसाठी शिक्षण, घर, लग्न) करण्याची पद्धत नाही हेही असावे का?
अवांतर : भारतीयांना पैसे खाऊ घालणार्‍या बोफोर्स कंपनीचा स्वीडन आणि जगभरातल्या भ्रष्टाचार्‍यांचे पैसे सांभाळणारा स्विट्झर्लंड यादीत वर का? हे न सुटलेले कोडे आहे. तशीही ही भ्रष्टाचाराच्या "परसेप्शन"वरून बनवलेली यादी आहे.
1 Jun 2011 - 11:55 pm | विकास
परंतु ते काही मुख्य मूळ नसावे. जेव्हा निवडणुका नव्हत्या तेव्हाही भ्रष्टाचार होतच होता.
येथे म्हणल्याप्रमाणे, माझ्याकडून नीटसे स्पष्ट झाले नाही, पण मला वास्तवीक निवडणूक हे मूळ म्हणायचे नाही तर सत्ता हातात ठेवण्यासाठी जे करावे लागेल ते करणे हे मूळ म्हणायचे होते. अगदी भ्रष्टाचारासंदर्भात (निवडनुकाविरहीत) हुकूमशाही देशातील उदाहरणे पण बघत मुळात गेलात तर तेच दाखवतील की कोणीतरी स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी म्हणून भ्रष्टाचार करतो आणि आपल्या खालच्या व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतो. लोकशाहीत ही सत्ता राखण्यासाठी निवडणुका लढाव्या, मॅनेज कराव्या लागतात आणि मग जिंकाव्या लागतात. त्यासाठी पैसा मिळवा आणि तो वापरा. मग तो मिळवताना इतरांनी भ्रष्टमार्गाने केलेल्या पैशाकडे दुर्लक्ष करा असे हे नष्टचक्र चालू होते असे वाटते.
अमेरिकेसारख्या देशात ... याचे कारण तेथे (सात पिढ्या सोडाच) पुढच्या पिडीसाठी सुद्धा व्यवस्था (मुलांसाठी शिक्षण, घर, लग्न) करण्याची पद्धत नाही हेही असावे का?
तसे नाही... बिल गेट्सला मुलगा/मुलं आहेत. पण त्याच्यासाठी सर्व संपत्ती ठेवली नाही जरी थोडी ठेवली तरी. का? कारण त्याला कर्तुत्व गाजवण्यासाठी स्कोप रहावा म्हणून. आता बाकी बिल गेट्स कसा आहे, त्याचे व्यापारी मुद्दे वगैरे वेगळा विषय आहे. त्याला आदर्श म्हणण्याचा प्रश्न नाही. फक्त विचारांची पद्धत दाखवण्याचा हेतू आहे.
मला वाटते, सामान्य अमेरीकन भ्रष्ट नसण्याचे प्रमुख कारण हे कायद्याची भिती कारण शिक्षा झाली तर आयुष्य संपेल... तसेच स्वतःचे पोट भरण्यासाठी काही प्रयत्न करायची तयारी - कामाला मान आणि महत्व याची लहानपणापासून सवय. तरी देखील जेंव्हा डार्विनच्या तत्वातील "स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टन्स" चालू होतो तेंव्हा कायद्याने भ्रष्ट नसणारे नैतिकतेने सहज होऊ शकतात असे वाटते (म्हणजे कायदा तोडणार नाहीत पण वाकवतील!) . अर्थात याचे प्रमाण खूप कमी आहे असे वाटते.
भारतीयांना पैसे खाऊ घालणार्‍या बोफोर्स कंपनीचा स्वीडन आणि जगभरातल्या भ्रष्टाचार्‍यांचे पैसे सांभाळणारा स्विट्झर्लंड यादीत वर का? हे न सुटलेले कोडे आहे. तशीही ही भ्रष्टाचाराच्या "परसेप्शन"वरून बनवलेली यादी आहे.
कारण शिंपल आहे! कंपन्या करतात ते मार्केटींग आणि बिझनेस डेव्हलपमेंट, सरकारी अधिकारी करतात तो भ्रष्टाचार! ;) असो. त्यातील विनोद दूर राहूंदेत पण "परसेप्शन" हे सरकार कसे भ्रष्ट आहे या संदर्भात आहे कारण सरकार देश चालवत असते.
1 Jun 2011 - 9:02 am | सहज
तामीळनाडू मधील निवडणूक निकाल पहाता, मती गुंग होते. पैसे सगळ्यांनाच कमवायचे आहेत, वाट्टेल तेवढा खर्चही दोन्ही (आलटून पालटून सत्तेवर येणारे) पक्ष करु शकतात. पण दोन्ही पक्ष आलटून पालटून बहुमताने निवडून येतात.
हजारो कोटीच्या करबुडीचा आरोप असणारा इसम पकडला गेला तरी त्याबद्दल कोणताच राजकीय पक्ष बोलत नाही. परिस्थीती अजुन वर गेली आहे. सगळे सो कॉल्ड विरोधी पक्ष एकमेकांना किमान मदत करुन आपली तुंबडी भरत आहेत.
राजकीय पक्ष व प्रशासन अधिकारी यांच्यात एकमेकांवर कुरघोडी / दबाव केला जात नाही तोवर अवघड आहे पण् दोघांचे संगनमत झाले तर कंटाळा येईपर्यंत हे संपणार नाही. शिवाय त्यावेळी एखादा कंटाळून बंद करेल स्वतापुरता भ्रष्टाचार सगळेच करतील असे थोडेच आहे. असते ना एखादा मनुष्य मांसाहार, शाकाहार्, पेय/अपेयपान आपल्या आवडीनुसार् करतो अथवा नाही तसेच हे काहीसे आहे.
भले भ्रष्टाचार हा शब्द काहीतरी नकारात्मक, दुर्गूण आहे असे दाखवतो पण ती कृती जवळजवळ बहुसंख्यांना करायला आवडते असेच दिसते. आपला तो सौदा, इतरांचा तो भ्रष्टाचार!
भ्रष्टाचाराचे स्वरुप बदलत आहे. सामान्य लोकांना नाडू नये हे जरी कळून जरी थोड्याफार प्रमाणात निम्न श्रेणीतला भ्रष्टाचार बंद होईल पण अन्य मार्गे वाढतच राहत आहे.
किंवा जर काही काळाने फॅशन म्हणुन भ्रष्टाचार आउट ऑफ फॅशन गेला तरच पण जशी फॅशन पुन्हा पुन्हा येत तसा येईलच म्हणा :-)
2 Jun 2011 - 12:12 am | विकास
वर नितिन यांना दिलेल्या प्रतिसादात निवडणूका हे मूळ असे म्हणणे नसल्याचे स्पष्ट केलेच आहे...
हजारो कोटीच्या करबुडीचा आरोप असणारा इसम पकडला गेला तरी त्याबद्दल कोणताच राजकीय पक्ष बोलत नाही.
विचारून पहा, तात्काळ उत्तर मिळेल की केस कोर्टात असल्याने नो कॉमेंट! ;)
परिस्थीती अजुन वर गेली आहे. सगळे सो कॉल्ड विरोधी पक्ष एकमेकांना किमान मदत करुन आपली तुंबडी भरत आहेत.
अर्थातच. परीस्थिती हाताबाहेर नक्कीच गेली आहे. पण शेषन येण्याआधी इलेक्शन रिगिंग हे पण हाताबाहेरच गेले होते. आचारसंहीता नव्हती. आता याच १००% फायदा आज झाला असे म्हणायचे नाही. पण आधीपेक्षा नक्कीच पुढे गेलो असे वाटते.
भ्रष्टाचाराचे स्वरुप बदलत आहे. सामान्य लोकांना नाडू नये हे जरी कळून जरी थोड्याफार प्रमाणात निम्न श्रेणीतला भ्रष्टाचार बंद होईल पण अन्य मार्गे वाढतच राहत आहे.
८०च्या शेवटास आणी नव्वदीच्या सुरवातीस, माझी अनेक सरकारी कामे (भारतात) ही एक पै न देता झालेली आहेत. तोच अनुभव भारतीय कस्टम्सचा आहे. अर्थात माझ्याकडे काही जाहीर करण्यासारखे नसतेच. पण नडायचे असेलच तर ते नडू शकतीलच... बर्‍याचदा सामान्य अधिकार्‍यास, समोरच्याने फक्त समानतेने वागवत नीट बोलावे अशी अपेक्षा असते. ते बर्‍याचदा घडत नाही.
1 Jun 2011 - 10:37 am | रणजित चितळे
विकास साहेब- लेख आवडला
1 Jun 2011 - 10:32 am | रणजित चितळे
विकास साहेब- आपला अमेरीकेतला अनुभव चांगला आहे. येथे अनुसरला पाहिजे.
आपल्या हाडामासात गुंतले आहे पैसे खाण्याचे खुळ. हळू हळू मी बघतोय की पैसे खाणे ह्या वृत्ती कडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टीकोन बदलतो आहे व तो काही गंभीर दोष आहे, गंभीर गुन्हा आहे असे वाटेनासे झाले आहे. नविन जनरेशन तर लाच देणे व घेणे ह्याला मॅनेजमेन्ट टेक्नीक चे नाव पण देतील. त्याला कोणी लॉबिईंग म्हणेल, कोणी एड्युकेटींग राईट पिपल एट राईट प्लेसेस असे म्हणतील.
थत्ते साहेबांचा शेवटचा परिच्छेद आवडला व सहमत.
1 Jun 2011 - 10:36 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
विकासरावांचे लेखन नेहमीच सकारात्मक विचार करायला लावणारा असतो. थँक्स....!
निवडणूका आणि सत्तेच्या राजकारणांसाठीच्या कारणांमुळे भ्रष्टाचार वाढतोच असे काही नसाचे. दुर्दैवाने भ्रष्टाचाराचे स्वरुप इतके वाढले आहे की, अशा गोष्टींना अधिकृत मान्यता नाही इतकी ती नियमाची गोष्ट होऊन गेली आहे. मला हे जाणून घ्यायचे आहे की, अमेरिकेत राजकारणाशिवाय भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सार्वजनिक कामाच्या बाबतीत कसे आहे ? नागरिकांना सरकारी कार्यालयात आपल्या रुटीन कामाकरिता पैसे द्यावे लागतात काय ? उदा. एखाद्या रस्ता बनविणार्‍या कंपनीला सरकारकडून काम मिळाल्यावर त्या कामाच्या दर्जा आणि पैशाबाबत केवळ कागदोपत्री तपासणी ऐवजी अशा कामाच्या तपासणी आणि पारदर्शकतेबाबत पद्धत कशी असते. सरकारी यंत्रणेकडून मिळालेले कोणतेही खासगी काम म्हणजे केवळ पैसे उपसण्याचा उद्योग असे समजत असल्यामुळे आणि मिळालेल्या कामातून सरकारी यंत्रणेतील लोकांना पैसे मिळत असल्यामुळे सर्वत्र अलबेल असते.
भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन किरकोळ कामासाठी काय त्रास सहन करावा लागतो त्याचे एक ताजे उदाहरण. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणार्‍या आमच्या औरंगाबादच्या विद्यार्थिनीने डोमिसाईल (अधिवास प्रमाणपत्र) प्रमाणपत्र तहसील कार्यालया मधून दलालामार्फत न काढता स्वतःच काढायचे ठरविले पंधरा दिवस चकरा मारून तिला तिने 'पैसे देण्याचा मार्ग' न स्वीकारल्यामुळे तिला चुकीचे प्रमाणपत्र दिले, अर्थात दैनिकांनी अशा बातमीचा पाठलाग केल्यामुळे तिला न्याय मिळाला तो भाग अलहिदा. [बातमी: सकाळ] सांगायचा मुद्दा असा की, भ्रष्टाचाराच्या किडीने समाज अगदी पोखरून गेला आहे.
भ्रष्टाचाराचे स्वरुप वरुन खाली आणि अगदी तळातून वर जात आहे. असे म्हटल्या जाती की, सर्वच क्षेत्रात जेव्हा अधिक पारदर्शकपणा येईल तेव्हा हा भ्रष्टाचार कमी होईलही पण प्रत्येकात दडलेली खूप ’फूकट आणि खूप मिळविण्याची इच्छेला’ मुरड घालण्यावर काय उपाय असेल हे मला काही सांगता येणार नाही.
जाता जाता : एक बातमी अशी वाचनात आली की, यावेळेस महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी घरात ’शौचालय बांधले’ असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. अशा प्रमाणपत्राची गरज ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाच लागणार आहे. प्राध्यापकांनी प्रमाणपत्राची खातरजामा करावयाची आहे, (जागेवर जाऊन नव्हे) आता असे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तलाठी,सरपंचाचे , प्रमाणपत्रासाठी शे-दोनशे तर कुठे गेले नाही असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
2 Jun 2011 - 6:57 pm | नितिन थत्ते
टेक्नॉलॉजी भ्रष्टाचार कमी करण्यात मदत करू शकते असे वाटते.
उदा. इंटरनेटवर ट्रेनचे बुकिंग मिळते.... एजंटला पैसे द्यायची गरज नाही. आणि त्यात डिस्क्रिशनरी काही ठेवले नसेल तर. गाडीतील १००० सीट पैकी १० सीट कुणाला पैसे चारून मिळवता येत असतील तर फार दु:ख नाही.
ओव्हरस्पीडिंग केल्यावर स्पीड रेडार वर गाडीचा नंबर आला, डायरेक्ट दंड बॆंकेत डेबिट झाला तर हवालदाराला पैसे खायचा स्कोप नाही .
इतर उपाय.
तसेच काही स्कीम सरकार स्वतःच राबवते तश्या आणखी स्कीम राबवता येतील. उदा सरकारने हल्ली टॅक्स रिटर्न प्रिपेअरर स्कीम काढली आहे. यात अधिकृत टीआरपी नेमले आहेत. त्यांना सरकार पगार देत नाही. पण सामान्यांनी २५० रु त्याला दिले तर तो रिटर्न तयार करून सबमिट करायचे काम करतो. त्या टीआरपीला सरकार ट्रेनिंग देते. रिटर्न भरण्यासाठी काय आवश्यक आहे याचे ट्रेनिंग दिलेले असते. तश्या स्कीम आरटीओ आणि रेशन ऑफिस जन्मदाखले, डोमिसाईल वगैरे साठी चालवल्या तर सामान्य लोकांना नियम/डॉक्युमेंट ची माहिती नसल्याने ज्या खेपा मारायला लागतात त्या लागू नयेत (डॉक्युमेंट नाही म्हणून अर्ज रिजेक्ट झाला तर त्या व्यक्तीस जवाबदारही धरता येईल). असे झाले तर रूटीन कामात आणि जेन्युइन कामात भ्रष्टाचार* होऊ नये**.
मग जो भ्रष्टाचार शिल्लक राहील तो रेशनकार्ड देण्यास पात्र नसताना ते देणे, पार मोडकळीला आलेली गाडी पास करणे अशा इल्लिगल कामातच राहील.
*अधिकृत एजंतला २०० रु दिले तर त्याला भ्रष्टाचार म्हटले जाणार नाही. हेच २०० रु कार्यालयाबाहेर फिरणार्‍या भणंग माणसाला देऊन काम करवले तर त्याला भ्रष्टाचार म्हटले जाईल.
**तरीही भ्रष्टाचार होऊ शकतोच. उदा माझ्याकडून घेतलेल्या २०० रुपयातले २० रु कर्मचार्‍याला देऊन तो लवकर काम करून घेऊ शकेल. मग एखाद्या एजंटाकडे लवकर काम होते अशी ख्याती होऊन त्या एजंटला अधिक व्यवसाय मिळू शकेल.
7 Jun 2011 - 11:24 pm | अत्रुप्त आत्मा
राजकारण्यांना भ्रष्टाचाराची सवय जडलेली आहे.त्यावर एकदम बंधन आणलं,तर राजकारणी प्राण एकवटुन सुक्तासूक्त तसच चतुर मार्गानी त्याला शह देतील,म्हणुन त्यांची काहीतरी सोय झाली पाहिजे,म्हणुन अमेरिकेतली पद्धत आपल्याकडे वापरली जावी.ही तुमची ईच्छा चांगली आहे...पण त्यासाठि राजकारण्यांना सुधारण्याची ईच्छा होण्याची आज काही शक्यता तरी आहे काय?भ्रष्टाचाराची त्यांना केवळ सवय नाही तर व्यसन जडलेलं आहे...व्यसनात सुधारणेची ईच्छा होते,पण कधी?देशाचा संसार तर ऑलरेडी रस्त्यावर आलेलाच आहे.तरीही हे जागे झालेले नाहीत...अर्थातच नशेत जाग्रुती नसतेच,पण तरीही जोपर्यंत यांना या व्यवस्थेचा जोरदार फटका बसत नाही,तोपर्यंत हे जागे होउन सुधारणेची वाट निवडणार नाहीत...नंतर आपण सांगितलेला उपाय ही संजीवनी ठरेल,हे निश्चित....