"मलाई मारके"
महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या १०० रुपयांमधील ७० रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जावरील व्याजावर खर्च होत होत असून विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे. पगारावरील खर्च अगोदरच अवाढव्य असताना सहाव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे राज्याच्या आस्थापना खर्चात मोठी वाढ झाली असून, वेतन, मजुरी, पेन्शनवरील खर्च चालू आर्थिक वर्षात ५१ हजार ७४० कोटी अपेक्षित आहे. तो एकूण महसुली जमेच्या ५३.३ टक्के आहे. {म.टा.}
सारेच भयानक आहे..एव्हढे लठ्ठ पगार घेवुन हे सेवक सेवा मात्र जनतेस सेवा कधिच चांगली देत नाहित..पगारा व्यतिरीक्त भत्ते..पेन्शन..फंड..ग्राचुटी..वैद्यकिय सेवा..हे लाभ निराळेच..
चिरिमिरी घेतल्या शिवाय सरकारी कार्यलयात कामच होत नहि..
सरकारी नोकरी म्हणजे शाश्वति,,ह्यांना कर्ज तात्काळ मंजुर होते..यांना काम म्हणजे फावल्या वेळात करायची गोष्ट..कागदी घोडे नाचवण्यात यांचा हात कोण धरणार?
सरकारी नोकरी लागली कि घरे दारे व्यवस्थित होतात..
त्यातुन एखादे चांगले "खाते" मिळाले कि "मलाई मारके" जिवन क्रम..
जबाबदा्री नाहि..असेल तर सामुदायीक..त्या मुळे नोकरीवर गंडांतर नाहि..
एखादा कारखाना तोट्यात चालला कि कर्मचा~यांच्या पगारावर गदा येते..कामगार कपात होते..
ईथे राज्यावर कईक लाख कोटी रुपयांचा बोजा आहे पण यांना पगार वाढ..६ वा वेतन आ्योग चालुच.....
नेते पण कमी नाहित..त्यांचे हि पगार भत्ते पण कईक लाखाच्या प्रतिमाह आहेत...
ज्याला सरकारी नोकरी लागली उसका लाईफ झिंगालाला..
नोकरी मिळवण्या साठी पैसे मोजावे लागतात असे ऐकिवात आहे..पण नोकरी लागली ति मस्त.
उगिच लोक आरक्षणाच्या लढाया खेळ्त नाहित..
प्रतिक्रिया
वेट अॅन्ड वॉच
>चिरिमिरी घेतल्या शिवाय सरकारी कार्यलयात कामच होत नहि..
हे मात्र १०१% खर हं !सध्याच याचा अनुभव येत आहे बाकी चार दिवस सासुचे तर चार दिवस सुनेचे या म्हणीनुसार बघुया या लोकांचे दिवस कधी संपतात ते ?
www.mejwani.in
हेच म्हणतो. पण माझे दोन्ही
हेच म्हणतो. पण माझे दोन्ही पालक सरकारी सेवेत असुन निदान ते तरी पैसे खात नाहीत. काही ठराविक लोकांसाठी सर्वच व्यवस्था वाईट ठरवु नये हे माझे प्रामणिक मत आहे.
पण
पण सरकारी कर्मचारी म्हणजे देशाचे नागरिकच नव्हेत का?थोडे त्यांचे भले होत असेल तर काय हरकत आहे? कालच randomness बघितलात ना एका धाग्यात? सांख्यिकीदृष्ट्या काहींचे भले होणार तर काहींचे नाही होणार.
सिंपल.!!
tan(α)
>>महाराष्ट्र सरकारच्या
>>महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या १०० रुपयांमधील ७० रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जावरील व्याजावर खर्च होत होत असून विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे.
या बाबतीत दोन मुद्दे मांडतो.
१. मी माझ्या घरी कपडे धुणार्या बाईला महिना ५०० रु देत असेन तर ते ५०० रु कपडे धुण्यासाठी खर्च होतात असे म्हणावे की पगारासाठी खर्च होतात असे म्हणावे? शिवाय साबणावरचा खर्च १०० रु होत असेल तर एकूण खर्चाच्या ८० टक्के रक्कम पगारावर खर्च होते असे म्हणावे लागेल.
बर्याचश्या स्किल ओरिएंटेड कामात कर्मचार्याचा पगार हाच खर्च असतो. उदा आयटी मधील प्रोग्रॅमिंग, टेस्टिंग वगैरे. त्या कंपन्यांनी तो खर्च पगारावर होतो असे म्हणावे की प्रोग्रॅम लिहिण्यासाठी /टेस्टिंगसाठी खर्च होतो असे म्हणावे. कॉलसेंटरवाल्यांनी एकूण खर्चाच्या ९०% रक्कम पगारावर खर्च होते म्हणावे की ग्राहकांना सेवा देण्यात खर्च होते असे म्हणावे?
२. वाक्यातील दुसरा भाग म्हणजे विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजाचा खर्च विकासकामावरील खर्च म्हणायचा की व्याजावरचा खर्च म्हणून दु:ख करायचे?
बाकी मलाई, आराम वगैरे चालू द्या......
मी माझ्या घरी कपडे धुणार्या
मी माझ्या घरी कपडे धुणार्या बाईला महिना ५०० रु देत असेन तर ते ५०० रु कपडे धुण्यासाठी खर्च होतात असे म्हणावे की पगारासाठी खर्च होतात असे म्हणावे
तुम्ही काहीही म्हणालात तरी पैसे तुमच्याच खिशातुन जात आहेत..
असो धागाप्रवर्तकाच अस मत आहे की एवढा पैसा खर्च करुन सुध्दा विकास काहीच होत नाहीये. या नेत्यांना एवढाल्ले भत्ते देउन सुद्धा विकासाच्या नावाने बोंब आहेच. आमदार निधी खासदार निधी हे बर्याच वेळा वापरलेच जात नाहीत जनतेसाठी.
---------------
धनंजय बोरगांवकर
तुलना
अन्य क्षेत्रा (आइ टी वैगरे) मधे , खर्च हा पगारावर अथवा उत्पदनावर असे काही जरी म्हटले तरी , आमदानी आणि खर्च ह्याचा ताळमेळ निश्चित पणे घेतला जातो. रिसेशन च्या काळात ह्याचा बर्याच जणाना फटका बसला होता, तेंव्हा तर लोकांच्या कार्यक्षमते मधे काहीच बदल झाला नव्हता , धंदा कमी झाला होता, प्रोजेक्ट्स कमीझाले होते.
सरकारी कामा संदर्भात उत्पादन हा निकष जरी लावता आला नाही तरी , कोणते काम किति वेळात झाले पाहेजे ह्याचे काही निकष असतील , ते तरी पाहीले जातात का? दप्तर दिरंगाइ आणि वर भ्रष्ट कारभार .
शेवटि , त्या खर्चाला कहीही नाव द्या , तो खर्च आणि त्यातुन निघणारे आउटपुट हे समाधानकारक नाही हे निश्चित.
बाकी चालू द्या असे आधीच
बाकी चालू द्या असे आधीच म्हटले आहे.
मत नोंदवले ते "पगारावर किंवा व्याजावर खर्च होणे म्हणजे विकासकामावर नव्हे"(विकासासाठी ३०% च रक्कम उरते) या भावनेबाबत.
ग्राचुटी म्हणजे काय ओ
ग्राचुटी म्हणजे काय ओ अविकाका ?
सुहास
शंभर प्रतिसादात काड्या सारायच्या, अधून मधून सतत कण्हत राह्यचे आणि वर्षा दोन वर्षातून एखाद्या लेखात आव ऋषिमुनींचा आणायचा असले लोक आमच्या ही डोक्यात जातात. (सही-सौजन्य : बिरूटेसर )
काही सरकारी नोकरीतले आयडी
काही सरकारी नोकरीतले आयडी आहेत काय मिपावर? त्यांना उगाच मिरच्या झोंबल्या असाव्यात असं वाटून गेलं.
विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये
विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे
आणि ते ३० रुपये तरी विकास कामावर खर्च होतात का???
---नि३.
माझा ब्लॉग : http://www.db2guide.blogspot.com/
हे सर्व केवळ
'हे सर्व केवळ यदृच्छेने घडून येत आहे ' असे म्हणायला काय हरकत आहे ?
सरकारी नोकर म्हणजे कोण कोण?
सेक्रेटरी पासुन चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-या पर्यन्त असे उत्तर द्याल. पण जर खोलात गेले तर असे दिसेल की मंत्री, आमदारांपासुन सगळेजण "कर्मचारी" या सदरात मोडतात. त्यामुळे या दृष्टीकोनातुन मत मांडावे असे मला वाटते.
लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
पण सरकारी कर्मचारी म्हणजे देशाचे नागरिकच नव्हेत का?
आगदी बरोबर.
पण ते ही समजाचे का॑ही देणे लागतात की नाही?
पगाराच्या मोबद्ल्यात काम करतात ना मग चिरिमिरिची आपेक्षा का?
सरकार कर रुपात जमा करते त्यातुनच पगार वाट्तेना त्यामुळेच समान्य जनतेला चिड व राग येतो.
हे आसेच चालणार कारण लोकशाही आहे.
समाज रचना बदलण्याचि वाट पाहणे.
विनित
विनित
लोकशाही नसलेल्या व्यवस्थेत
लोकशाही नसलेल्या व्यवस्थेत चिरीमिरी द्यायला लागत नाही का?
मलाई मारके वगैरे हिंदी शब्द
मलाई मारके वगैरे हिंदी शब्द कळत नसल्याने लेख फाट्यावर मारला आहे.
"फाटके होते खिसे अन नोटही नव्हती खरी
पण उगवत्या चांदण्यावर मालकी वाटायची " -अरुण म्हात्रे