पूर्वीचे लेखन
भाग १: भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास
नमस्कार मंडळी,
मागील भागात आपण भारतात भाषावार प्रांतरचना कशी झाली याचा इतिहास बघितला. आता वळू या चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या इतर समस्यांकडे.
सर्वप्रथम स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे.सुरवात पोट्टी श्रीरामलूंनी उपोषणात स्वत:चा प्राण देऊन केली.लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला आपले म्हणणे मान्य करायला लावायचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. तेलुगु भाषिक प्रदेश एकत्र करून आंध्र प्रदेश राज्य स्थापन करावे असे श्रीरामलूंचे मत असेल तर त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीसारखी राजकिय चळवळ का उभी केली नाही? उपोषण हे एकच हत्यार होते का?
चंद्रशेखर राव २००१ मध्ये तेलंगणच्या प्रश्नावरून तेलुगु देसममधून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांनी आपली तेलंगण राष्ट्रसमिती स्थापन केली.या पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम तेलंगणची स्थापना हा आहे. त्यांना हाताशी धरून कॉंग्रेसने २००४ मध्ये तर तेलुगु देसमने २००९ मध्ये आपले काम साधून घ्यायचा प्रयत्न केला. याच चंद्रशेखर रावांनी २००६ आणि २००७ मध्ये आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून जनतेवर पोटनिवडणुका लादल्या होत्या.प्रत्येक वेळी त्यांच्या पक्षाचे बळ कमी होत गेले होते. स्वत: चंद्रशेखर राव २००४ मध्ये २ लाखहूनही अधिक मतांनी निवडून आले होते तर २००९ मध्ये त्यांचे मताधिक्य २० हजारांवर आले. तेलंगण भागातील १७ लोकसभेच्या जागांपैकी २००४ मध्ये त्यांच्या पक्षाला ५ तर २००९ मध्ये दोन जागा मिळाल्या. जनतेला स्वतंत्र तेलंगण हवे आहे अशी चंद्रशेखर रावांना खात्री असेल तर त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात आणि तेलंगण भागातून बहुसंख्य उमेदवार स्वत:च्या पक्षाचे निवडून आणावेत. तरच त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होईल. नाहीतर चंद्रशेखर रावांनी स्वत:ची घसरलेली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी उपोषण केले असे म्हटले तर काय चुकले?
तीच गोष्ट केंद्र सरकारची. चंद्रशेखर राव यांचे उपोषणात काही बरेवाईट झाले तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भिती सरकारला वाटली असेल तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. २००० साली वीरप्पनने कन्नड चित्रपट अभिनेते राजकुमार यांचे अपहरण केले. त्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करूणानिधी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कृष्णा हे वीरप्पनच्या मागण्या मान्य करायला तयार झाले होते. वीरप्पनविरोधी कारवाईत मारल्या गेलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने त्याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना मस्त झापले होते. न्यायालयाने म्हटले," राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी तुमच्यावर आणि तुमच्या सरकारवर आहे. ती जर पार पाडता येत नसेल तर राजीनामा देऊन मोकळे व्हा. पण वीरप्पनच्या घटनाबाह्य मागण्या मानल्या नाहीत आणि राजकुमार यांचे काही बरेवाईट झाले तर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल हे कारण आम्हाला अजिबात देऊ नका". केंद्र सरकारला पण न्यायालयाचे हेच म्हणणे तितक्याच प्रमाणावर लागू होत नाही का?
आणि स्वतंत्र तेलंगणची मागणी उपोषणाने मान्य झाल्यानंतर तो एक ’Pandora's box' कशावरून ठरणार नाही? आजच गुरखा जनमुक्ती मोर्चाने चार दिवसांचा बंद आणि प्राणांतिक उपोषणाची हाक दिलीच आहे. मायावतींना उत्तर प्रदेशातून पूर्वांचल वेगळा हवाच आहे. उद्या त्या उपोषणाला बसल्या आणि असेच केंद्र सरकार नमले तर? म्हणजे ’करा आमची मागणी मान्य नाहीतर बसतो उपोषणाला’ हा नवा पायंडा पडला तर ते अत्यंत घातक असेल.
लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते. गेल्या काही वर्षांत वेगाने विकास केलेल्या राज्यांमध्ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. (दुर्दैवाने या यादीत महाराष्ट्राचे नाव १००% खात्रीने टाकता येत नाही.) यापैकी किती राज्ये ’लहान’ आहेत? या राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू, राजशेखर रेड्डी असे विकास घडवणारे नेते मिळाले म्हणून त्यांचा विकास होत आहे.याउलट झारखंड या ’लहान’ राज्यात मधू कोडा या अत्यंत ’कर्तबगार’ मुख्यमंत्र्याने राज्याचा १०% अर्थसंकल्प बेमालूमपणे स्वत:च्या खिशात टाकला.शिबू सोरेनही त्या राज्याचे काही महिने मुख्यमंत्री होते.त्या गृहस्थाकडून स्वत:चा सोडून इतर कोणाचाही कसलाच विकास होईल अशी खात्री नाही. आणि मोठ्या राज्यातही उद्या उत्तर प्रदेशच्या जागी अजून ३ राज्ये तयार केली तरी तिथे नेते कोण असणार आहेत? तेच मुलायम सिंह, मायावती आणि कंपनी ना?अशा नेत्यांकडून अगदी एखाद्या गावाएवढे लहान राज्य असले तरी विकास होऊ शकेल असे म्हणता येईल का? तेव्हा विकासाच्या मुद्द्यावरून लहान राज्ये करावीत असे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटते कारण विकासाचा संबंध राज्याच्या आकाराशी नसून निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या कामगिरीवर असतो.
असो. उपोषण करून सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्रशेखर रावांचा आणि त्या ब्लॅकमेलला बळी पडणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध. या निमित्ताने केंद्र सरकार छोट्या राज्यांच्या निर्मितीबद्दल एक कायमस्वरूपी धोरण आखेल आणि असल्या गोष्टींवर आपला जो वेळ आणि शक्ती खर्ची पडत आहे त्यापासून सुटका होईल अशीही आशा करू या.
ता.क.- हे दोन लेख गेल्या २-३ दिवसांत वेळ मिळेल तसे लिहिले आहेत. पुढील आठवड्यातही जसा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे चर्चेत भाग घेणार आहे पण प्रतिसाद लिहायला उशीर झाला तर ’क्लिंटन’ पळून गेला असे मात्र समजू नका ही विनंती.
प्रतिक्रिया
13 Dec 2009 - 5:02 pm | मदनबाण
पोषण करून सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्रशेखर रावांचा आणि त्या ब्लॅकमेलला बळी पडणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध.
निषेध... निषेध... निषेध...
मदनबाण.....
Love is life. And if you miss love, you miss life.
Leo Buscaglia
13 Dec 2009 - 5:28 pm | बिपिन कार्यकर्ते
लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांशी बहुतांशी सहमत. वाचतोय.
उपोषण हे एक घटनाबाह्य आणि ब्लॅकमेल सारखे हत्यार आहे या विधानाशी साधारण सहमती असली तरी, अशा उपोषणांचे मूल्यमापन हे सापेक्ष (म्हणजे 'केस बाय केस' असावे.) पण सगळे घटनादत्त अधिकार वापरूनही समस्या संपत नसेल तरच उपोषणासारखे मार्ग चोखाळावे हेही बरोबरच. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, लोकांमधे वजन असलेल्या नेत्याच्या उपोषणालाच किंमत असते. भले मग तो एक मर्यादित वर्ग का असेना... केसीआर हे समस्त आंध्र जनतेत वजन बाळगून नसतील, अगदी समस्त तेलंगणातही त्यांना मोठे स्थान नसेल पण त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आहेच आणि म्हणूनच त्यांच्या उपोषणाला एवढे महत्व आले.
जाता जाता : परवाच जालावर या विषयावर उलटसुलट चर्चा वाचत असताना एक विधान असे वाचले... जो माणूस आदल्या दिवसापर्यंत आयसीयु मधे अत्यवस्थ आहे तो उपोषण सोडल्यावर लगेच स्वत:च्या पायांवर उभा राहून फोटो मधे कसा दिसतो? :)
अवांतर: पळून गेलास तरी इथेच परत येशील ही खात्री आहे. त्यामुळे वाट बघूच. नाही तर असहील तिथून शोधून आणू. :)
बिपिन कार्यकर्ते
14 Dec 2009 - 10:12 am | निखिल देशपांडे
वर बिका म्हणतात त्याप्रमाणे..उपोषण हे एक घटनाबाह्य आणि ब्लॅकमेल सारखे हत्यार आहे या विधानाशी साधारण सहमती आहेच. पण हे हत्यार आपल्याच ईतिहासात फारच उपयुक्ततेने वापरल्यागेले आहे हे विसरुन चालणार नाहिए. वरचे बिकाचे एक वाक्य एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, लोकांमधे वजन असलेल्या नेत्याच्या उपोषणालाच किंमत असते. खुप आवडले आणी पटले. लोकांमधले नेत्याचे वजनच त्या उपोषणाचे महत्व ठरवते. एक उदाहरणच द्यायचे तर गांधींजींचे उपोषण, क्रांतिकारकांना अतिरेकी ठरवण्या प्रमाणेच गांधिजिंच्या उपोषणाला ईमोशनल ब्लेकमेल ठरवुन आपण मोकळे झालो असतो.
आता स्वंतत्र तेलंगाना निर्मितिमुळे किती राज्ये स्वःताच्या निर्मिती साठी ह्याच साधनाचा वापर करतात हे बघण्यालायक ठरेल.
असो छोटे राज्ये निर्माण करताना त्यांचा कडे असणार्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा विचार करावा असे वाटते.
निखिल
================================
करा चर्चा दुज्यांच्या पातकांची, स्वतःला तेवढे गाळून बोला!!!!
13 Dec 2009 - 5:40 pm | स्वाती२
स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे.
+१ सहमत!
>>प्रतिसाद लिहायला उशीर झाला तर ’क्लिंटन’ पळून गेला असे मात्र समजू नका ही विनंती.
क्लिंटन साहेब, तुमच्या अभ्यासातुन वेळ मिळेल तेव्हा लिहा. आम्ही वाट पाहू.
13 Dec 2009 - 6:40 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
क्लिंटनसेठ, वेळातवेळ काढून लिहिले त्याबद्दल प्रथम आभार. दोन्हीही भाग वाचलेते. प्रतिसादही चांगले आहेत. तेव्हा आमचेही दोन पैसे. :)
भाषा,संस्कृती, वरुन तेलंगणा वेगळे होणे कसे आवश्यक आह त्याची चर्चा अनेकदा बातम्यातून वाचली आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी असते तर वेगळा तेलंगणा झालाच नसता असे वाटते. हे गटा-तटाचे राजकारणातून घडलेली गोष्ट आहे. राजकीय लाभासाठी चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आहे असे म्हणतात.
>>लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते.
क्लिंटन सेठ, लहान राज्ये विकासासाठी आवश्यक आहेत. पण वेगळे राज्ये झाली तर स्वत:च्या विकासासाठी त्या त्या राज्यांकडे उत्पन्नाचे 'सोर्स’ कसे आहेत त्याचाही विचार झाला पाहिजे. केंद्राच्या भरवशावर राज्यांचा विकासाची गोष्ट अवघड वाटते. उदा. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाला गडचिरोली जिल्ह्यातील कोणत्याही खेडेगावातील प्रश्नांची जाण असेल का ? आमदार-खासदाराच्या प्रश्नातून तुटपूंजी माहिती मिळते त्यावरुन त्या समस्येचे स्वरुप ठरते. त्यापेक्षा छोटी-छोटी राज्ये चांगली. त्यामुळे विकासाकडे जाणारा मार्ग अधिक सोपा होईल असे वाटते. पण स्वतःच्या राज्याचा स्वतःच विकास करता येईल येईल इतके आर्थिक पाठबळ पाहिजे असे वाटते. अर्थात स्वतंत्र आणि लहान राज्य का नको त्याचीही काही कारणे असतील. जसे, स्थिर सरकार नसल्यामुळे विकासात बाधा येते. उदा.गोव्यातील सरकार. सतत अल्पमतात आणि काहीतरी भानगडी तिथे सतत चालू असतात. विकास नावाची गोष्ट दूर राहते असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
13 Dec 2009 - 7:12 pm | हेरंब
अतिशय उत्तम लेखमाला आणि तितक्याच चांगल्या प्रतिक्रिया.
लहान राज्यांचे जसे फायदे तसे तोटे पण आहेत. बिरुटेसरांनी म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या राज्याला उत्पन्नाचे काही मार्ग आहेत का नाही हे पाहिले पाहिजे. तसेच एखाद्या मोठ्या राज्यातून एक जास्त उत्पन्न असलेला भाग वेगळा केला तर त्या उरलेल्या राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर होऊ शकते.
13 Dec 2009 - 8:02 pm | पाषाणभेद
या सर्वांवर मी एक उपाय सुचवतो.
काय करायचे, भारताचा एक मोठा नकाशा टेबलावर पसरवायचा. नंतर एक त्या नकाशाच्या आकारापेक्षा छोट्या प्रमाणात एखादी ताटली म्हणा, वाटी म्हणा, किंवा एखादी बांगडी (गोल आकार) घ्या. नंतर ठळक पेनाने त्या नकाशात सर्व ठिकाणी गोल गोल आकार त्या त्या वाटीने म्हणा किंवा बांगडीने म्हणा काढा. चार वर्तूळातील उरलेली जागा शेजारी अॅडजेस्ट करून द्या.
नंतर त्या आकारांना आताच्या आपल्या(??) काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत व कच्छ पासून पुर्वेकडील राज्यांपर्यंत राज्य क्र. १, राज्य क्र. २, राज्य क्र. ३ असली नावे द्या. त्या त्या ठिकाणी लोकं जी भाषा बोलतात ती बोलू द्या पण ऑफीशीयल भाषा ईंग्रजी ठेवा. देशाचे नाव बदलून भांडीया ठेवा किंवा इंडीत, इंभार असे धेडगुजरी ठेवा.
त्या त्या राज्यांची राजधानी त्या वर्तूळातला मध्यबिंदू ठेवा. अशाच प्रकारे आतल्या जिल्ह्याची रचना ठेवा. प्रादेशीक पक्ष मारून झोडून राष्टीय पक्षात विलीन करा.
प्रत्येक राज्याला त्यांचे त्यांचे कमवू द्या त्यांचे त्यांचे खावू द्या. केंद्राने केवळ मिलीटरी पोलीस सांभाळायची.
झाले. प्रोजेक्ट एंड.
अशाने प्रत्येक नागरीकाला जिल्ह्याच्या ठिकाणी, लवकर पोहचता येईल. कामे सुकर होतील.
------------------------
डायबेटीस विरुद्ध लढा
माझी गल्लीपण एक राज्य झाले पाहिजे.
पासानभेद बिहारी
14 Dec 2009 - 8:47 pm | chipatakhdumdum
पाषाणभेदचा प्रतिसाद एकतर वेड** आहे
किन्वा
मालकाना तोन्ड दाबून अवान्तर फटके देण्याचा प्रकार आहे.
आमचा एक मित्र अनेकदा वैतागला की विचारायचा,
' तू धूर्त की मूर्ख ?'
हा प्रतिसाद अवान्तर वाटला तर काढून टाकावा, पण मला काढून टाकू नये ही विनन्ती.
15 Dec 2009 - 8:27 am | पाषाणभेद
"पाषाणभेदचा प्रतिसाद एकतर वेड** आहे किन्वा
मालकाना तोन्ड दाबून अवान्तर फटके देण्याचा प्रकार आहे."
आहे वेड** च पण तो उपहासात्मक प्रतिसाद आहे. छोटे राज्य त्यांच्या समस्या आदिंवर केलेले ते एक व्यंग आहे. बाकी आकाराने गोल असलेली राज्ये व मध्यवर्ती केंद्रीय असलेली राजधानी व जिल्ह्याची ठिकाणे अशी नविन रचना ही एक नविनच संकल्पना आहे. (याचे पेटंट मला घ्यायचे आहे.)
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई भौगोलीकदृष्ट्या कोठे आहे? नागपुरचा शेतकरी किंवा मजूर मंत्रालयात ७ व्या मजल्यावर दाद मागायला जातो का? त्याला परवडते का? मग नागपुरला अधिवेशन का घेतात?
तिच भौगोलीक परिस्थिती बंगलूरू, चेनै, तिरुअनंथपुरम, कोलकत्ता, अरूणाचलप्रदेश, भुवनेश्वर आदी राजधानीच्या शहरांची होईल.
हां, तुम्ही प्रादेशीक पुर्नरचना करतायेत ना? मग ही सोय पण पहा. एखादे नविन शहरही चांगल्या रितीने वसवता येते. (अमेरीकेतील कॅसीनोचे लास वेगास शहर याचे उत्तम उदाहरण आहे.)
पण हे सर्वांसाठी सोईचे नाही. आर्थीक दृष्ट्या तर नाहीच नाही हे मला ही मान्य आहे. मी जो प्रतिसाद दिला तो उद्वेगातूनच.
"मालकाना तोन्ड दाबून अवान्तर फटके देण्याचा प्रकार आहे."
वरील मी सांगितलेली समज, मालक व संपादक ह्याच नाही तर ईतर अवांतर वाटणार्या (पण अवांतर नसणार्या) प्रतिसादालाही देतात. या अशाच प्रतिसादाने लेख खुलतो हे खुद्द लेखक मान्य तर करतातच पण मालक व संपादक, वाचकही मान्य करतात. यामुळेच मिपा इतरांपासून वेगळे आहे, समृद्ध आहे.
उगाचच मालकांच्या मनात नसलेले विचार त्यांना मनाणात आणू नका. (व माझी गोची करू नका.)
"आमचा एक मित्र अनेकदा वैतागला की विचारायचा,
' तू धूर्त की मूर्ख ?'"
म्हणजे काय?
"हा प्रतिसाद अवान्तर वाटला तर काढून टाकावा, पण मला काढून टाकू नये ही विनन्ती. "
असेच मी पण या उप प्रतिसादाला म्हणतो.
"माझी गल्लीपण एक राज्य झाले पाहिजे."
माझ्या सहीतील हे तुम्ही वाचलेले दिसत नाही.
------------------------
डायबेटीस विरुद्ध लढा
माझी गल्लीपण एक राज्य झाले पाहिजे.
पासानभेद बिहारी
13 Dec 2009 - 8:12 pm | धनंजय
लेख आणि प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहेत. वाचतो आहे.
14 Dec 2009 - 3:04 am | शाहरुख
श्री.क्लिंटन, वाचतोय लेखमाला..
इथून
असे निषेध करावेत..उगाच बस कशाला जाळायच्या ?
13 Dec 2009 - 8:33 pm | jaypal
स्वगत :- च्यामारी बेळगावसाठी कोणी आमरण उपोशण नाही करत
13 Dec 2009 - 10:21 pm | कालिन्दि मुधोळ्कर
छान लेख. परंतु चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि तेलंगाणाची निर्मिती ह्याचा तसा प्रत्यक्ष संबंध कसा आहे हे ठरवणे अवघड आहे. स्वतंत्र तेलंगणा प्रांताची मागणी आंध्रप्रदेश् च्या स्थापनेपासून सुरू आहे.
14 Dec 2009 - 12:18 am | अविनाशकुलकर्णी
नागपुर।। आंध्र प्रदेश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए अलग विदर्भ राज्य की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सीनियर कांग्रेसी सां
सद विलास मुत्तमवार ने मौके को देखते हुए प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर अलग विदर्भ राज्य के गठन की जरूरत को दुहराया है।
उन्होंने कहा कि नेतृत्व का एक तबका बंटवारे की मांग की मुखालफत कर रहा है, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा है कि वर्ष 2004 से विदर्भ में 7,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुत्तमवार ने कहा कि इलाके का पिछड़ेपन राज्य के विकास में बाधा डाल रहा है। मराठी भाषा के नाम पर विदर्भ के लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का शिवसेना पर आरोप लगाते हुए मुत्तमवार ने कहा कि विदर्भ बुनियादी रूप से हिंदी बेल्ट का इलाका है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा सेंट्रल प्रविंस और बरार के लोगों से महाराष्ट्र में शामिल होने की अपील करने पर इसका विलय राज्य में कर दिया गया था। [नवभारत टाइम्स]
विदर्भ हातातुन गेला का?...राज साहेबांचि काय भुमिका यावर?
14 Dec 2009 - 5:28 pm | घाशीराम कोतवाल १.२
सद विलास मुत्तमवार ने मौके को देखते हुए प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर अलग विदर्भ राज्य के गठन की जरूरत को दुहराया है।
आता रामदास आठवले
साला ह्या लोकांची राजकारणात राहायची लायकी नाहि
गेला बाजार महाराष्ट्राचे नाही तरी विदर्भाचे मुख्यमंत्री पद तर नक्कि म्हणुन ह्यांची ही धडपड चालु आहे अखंड महाराष्ट्रात ह्यांना कोण कुत्र विचारत णाही ना
**************************************************************
बोला पुंड्लीक वरदे हारी विठ्ठल,
श्री ज्ञानदेव तुकाराम,
पंढरीनाथ महाराजकी जय
14 Dec 2009 - 3:16 am | अजय भागवत
माझ्या मते नेहरु व इतर तत्कालीन समित्यांनी जे काही निर्णय घेऊन प्रांत रचना ठरवली त्यास ठराविक एक लाईफ सायकल असेल हे त्यांना *माहिती* असेलच. कोणताही निर्णय काही लोकांना पटतो (ज्यांना त्यात "व्हॉट इज इन इट फॉर मी" चे उत्तर त्यांच्या सोयीचे मिळते) व काहींना पटत नाहीच. तसाच भाषावारच काय, कशाही प्रांत रचना केल्या असत्या तरी स्वीकार-विरोध हा अटळच होता. पण रचना केल्यानंतर त्याला काही लाईफ सायकल असावी असे मानणे गैर असू नये. लोकसंख्या, आर्थिक-सामाजिक स्तर, राजकारण व एकंदरीतच समाज-जीवन हे कसे व कधी बदलतील हे कसे सांगता येईल? असे निर्णय कायमचे असावेत असे कुणालाही न पटणारेच आहे.
प्रांत रचना केल्यानंतर त्या तशाच किती वर्षे राहतील हे ठरवणे अशक्य आहे. त्या तशाच आता कायमच्या राहतील असे मानणेही कृत्रिम असेल. बिरुटे सरांनी म्हणाल्याप्रमाणे नव्या योजित राज्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळवता येईल हे फार महत्वाचे आहे. कालानुरुप बदल घडण्यासाठी ते कोणत्या निकषांवर घ्यावेत हे जर ठरवता आले तर निर्णय घेतांना नुसता भावनिक फाफट-पसारा न होता त्यास एक मोजपट्टी लावता आली तर असे निर्णय घेण्यास पारदर्शकता येऊ शकते असे वाटते.
जाता-जाता- स्विस (आणि असे ऐकले आहे की, काही प्रमाणात जापान व फिलिपिन्स) येथील कित्येक गावे स्वायत्त आहेत- त्यांची स्वतःची अशी छोटीशी राज्यघटना आहे, स्वतःचे वेगळे झेंडे आहेत व ते सगळे शेवटी स्विस ह्या देशात "सहभागी" आहेत.
14 Dec 2009 - 6:19 am | विकास
दोन्ही लेख आत्ताच वाचले आणि एकदम आवडले. नेहमी प्रमाणे माहीतीपूर्ण. प्रतिसादाला उत्तरे उशीरा मिळाली तरी "क्लिंटन पळून गेला" असे कुणाला वाटणार नाही याची खात्री असावी! (बाकी वर बिरूटेसरांनी म्हणल्याप्रमाणे, "विकास नावाची गोष्ट दूर राहते असे वाटते." म्हणून हा प्रतिसाद आहे असे समजू नका. ;) )
सर्वप्रथम किलंटनशी उपोषणासंदर्भात सहमत. उद्या उदाहरण म्हणून कृपाशंकर सिंहांनी जर मुंबईवरून अमरण उपोषण केले (ते करणार नाहीत कारण त्यांना माहीत आहे की कॉंग्रेसवाले त्याचा फायदाच घेतील! पण जर...) आणि काही झाले तर काँग्रेस काय मुंबई पण स्वायत्त करणार काय? उपोषण हे कितीही नैतिकतेने केले असले तरी "नैतिक दादागिरी" आहे असेच वाटते. त्याचे काही चांगले परीणाम झाले असले तरी समाज आणि देश हा कुठल्याच दादागिरीवर चालू नये आणि कायदेभंगाच्या शिक्षणासाठी कारणीभूत होवू नये असे वाटते. त्या संदर्भात क्लिंटनंनी म्हणल्याप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे उदाहरण हे स्वतंत्र भारतातील खरेच एका चांगल्या चळवळीचे उदाहरण आहे.
दोन्ही लेखात एकंदरीत केवळ "तेलंगणाकांडा"च्या निर्णयासंदर्भातूनच माहीती आली आहे पण राजकीय आणि सामाजीक विश्लेषण पण झाले तर आवडेल. वर कालिन्दींनी म्हणल्याप्रमाणे तेलंगणाची मागणी काही नवीन नाही आणि तेच मला देखील वाटते. थोडक्यात यातून राजकीय परीणाम काय होणार आहेत यावरून काँग्रेसने एका रात्रीत निर्णय घेतला... या संदर्भात देखील एक विचार आला, की जर आत्ता राजशेखर रेड्डी हयात असते तर कॉंग्रेसला असा निर्णय घेणे भाग पडले असते का? कदाचीत याचे उत्तर नाही असे आहे. यात राजशेखर रेड्डींचे राजकीय कौशल्य असू शकले असते असे मला म्हणायचे नसून राजकीय दादागिरीमुळे निभावता आले असते असे कुठेतरी वाटते.
थोडक्यात आजची अवस्था अशी आहे की कुठलाच विरोधीपक्ष हा (अगदी विरोधी पक्ष म्हणूनही) प्रबळ नाही, उर्जितावस्थेत नाही. त्याच बरोबर काँग्रेस हे सत्तेच्या दृष्टीने प्रबळ असले तरी काही गडबड आहे का असे वाटते.
याच संदर्भात अजून एक लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे धार्मिक आकडेवारी आणि "निधर्मी" अर्थात कम्युनिस्ट गुरिलाज - नक्षलवादी प्रश्न. हैदराबाद -सिकंदराबाद येथे निजामाच्या राज्यामुळे मुस्लीम संख्या लक्षात घेण्याजोगी आहे. गेल्या निवडणूकीत तेलंगणा राष्ट्रसमितीने काँग्रेसबरोबर तेलंगणा राज्य करण्याच्या आश्वासनामुळे निवडणूका लढवल्या पण काँग्रेसने (राजशेखर रेड्डी / मनमोहन सिंग) नंतर टोपी फिरवली. एक लक्षात घेतले पाहीजे की त्याच वेळेस राजशेखर रेड्डींनी ख्रिश्चन समाजाला (स्वतः ख्रिश्चन असल्याने) जास्त महत्व दिले. ते नुसतेच सामान्यांना दिले असते तर त्यात काही फारसे वावगे नाही असे म्हणता आले असते पण त्यात मिशनरी होते आणि बालाजी देवस्थानाचा अप्रत्यक्ष कब्जा घेण्याचा प्रयत्न देखील होता. त्याच संदर्भात उर्वरीत आंध्रचे नवीन मुख्यमंत्री हे राजशेखर रेड्डींचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी जर मुख्यमंतॄ झाले तर आश्चर्य वाटायला नको...त्याच सुमारास (आधीचे माहीत नाही) भाजपाने पण तेलंगणा राज्यास पाठींबा दिला... आता या पुर्वेतिहासाची खिचडी बघताना असे वाटते की कुठेतरी हिंदू प्राबल्य असलेला तेलंगणा हा वेगळा केला खरा. त्यात काँग्रेस एकीकडे भाजप/हिंदू आणि कम्युनिस्ट नक्षलवाद्यांमधे नवीन मारामारी चालू करण्याची स्वतःला फायदा होऊ शकेल अशी राजनिती वापरत आहे पण त्याचे भयानक परीणाम म्हणून धर्माधारीत राज्यफोड करण्याची घोडचूक करत आहे.
याविषयावर अधिक वाचन अजून केलेले नाही, पण आता करेनच.. मात्र क्लिंटनसहीत इतर माहीतगारांना या संदर्भात काय वाटते ते वाचायला आवडेल.
14 Dec 2009 - 10:16 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
आम्हाला विकासाच्या जवळ राहणे आवडते. :)
बाय द वे, तेलंगणा राष्ट्रसमितीने निवडणूक लढविली होती, तेव्हा फक्त राव निवडून आले होते म्हणतात. त्यामुळे सहानुभूती नसलेला विषय अचानक पुढे येण्याचे राजकीय विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.
-दिलीप बिरुटे
14 Dec 2009 - 6:39 am | अक्षय पुर्णपात्रे
श्री क्लिंटन, लेखमाला वाचत आहे.
लहान राज्यांच्या समर्थनार्थ आर्थिक विकासाचा मुद्दा मांडला जातो. वर श्री बिरुटे यांनी राज्यातील अविकसित भागांच्या समस्यांकडे मोठ्या राज्यात दुर्लक्ष केले जाते याकडे लक्ष वेधले आहे. पण विकेंद्रीकरण आणि विकास याबाबत अर्थशास्त्रातील संशोधन अजुनही बाल्यावस्थेत आहे. विदाची अनुपलब्धता हीसुद्धा अशा प्रकारच्या संशोधनात मोठीच अडचण आहे. यासंदर्भात विकास अर्थतज्ज्ञ (Development Economist या अर्थाने) प्रणब बर्धन यांच्या शोधनिबंधातील काही भागाचे भाषांतर खाली देत आहे.
...................
स्थानिक व्यवसायाच्या विकासासाठी तसेच सेवांचे योग्य वितरण होण्यासाठी नियंत्रणाचे अधिकार स्थानिक जनतेला - ज्यांना स्थानिक समस्यांची व उद्योजकतेला उत्तेजन देऊ शकणार्या गोष्टींची चांगली जाण असते व जे घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी स्विकारण्यास तयार असतात - दिले जावे हे मत स्विकार्य आहे. बर्याच परिस्थितीत यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण स्थानिक जनतेकडे केले जाणे आवश्यक ठरते. पण त्याचवेळी जबाबदारीचे योग्य वाटप करणार्या रचनात्मक संस्थांचा अभाव स्थानिक पातळीवर आढळतो. सरकारे बर्याचवेळा स्थानिक सत्ताधारी उच्चभ्रुंच्या हातातील बाहूले बनते. हे सार्वजनिक सेवांच्या वितरणास तसेच स्थानिक व्यापारास घातक आहे. याचा अर्थ विकेंद्रीकरण परिणामकारक ठरण्याकरता स्थानिक सत्तेची संरचना बदलणे आवश्यक आहे.
(Journal of Economic Perspectives, 2002) दुवा
..........................
भारतात आत्तापर्यंत अस्तित्त्वात आलेल्या छोट्या राज्यांसंदर्भात तसेच पंचायतराज सारख्या विकेंद्रीकरणाबाबत वर बर्धन यांना आवश्यक वाटत असलेल्या घटकाचा (सत्तेचे खर्या अर्थाने विकेंद्रीकरण) अभाव आढळतो. तेव्हा छोट्या राज्यांचा आग्रह (सैद्धांतिक पातळीवर) योग्य असला तरीही त्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांशिवाय तो अंमलात आणणे तितकेसे संयुक्तिक नाही. यामुळे श्री क्लिंटन यांनी लहान राज्यांविषयी मांडलेल्या मताशी मी बराचसा सहमत आहे.
14 Dec 2009 - 7:18 am | सहज
लेख रोचक आहेत. तेलंगाणाला शुभेच्छा!
तेलंगाणाच्या कोडाचे (न्यु इम्प्रुव्ड) प्रताप लवकर ऐकायला मिळावे! :-)
आणि हो, सध्या भारतात घटक राज्ये किती व केंद्रशासीत प्रदेश किती म्हणे?
14 Dec 2009 - 7:18 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
'तेलंगणा' सोडून २८ राज्ये आणि ७ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत.
मराठी विकिपीडियाच्या सौजन्याने...! :)
अवांतर : तेलंगणा अधिकृत नवीन राज्य झाले की, विकिपीडियात भर घालावी ही नम्र विनंती.
-दिलीप बिरुटे
14 Dec 2009 - 8:54 am | प्रकाश घाटपांडे
गांधीजींनी याच पद्धतीने आपले म्हणणे सरकारला वेळोवेळी सांगितले आहे.तोडफोड दंगाधोपा पद्धतीने आपले म्हणणे मांडण्या ऐवजी उपोषणाचा मार्ग किमान लोकशाही तरी आहे. परपीडा पेक्षा आत्मपीडा बरी. दोन्ही लक्षवेधी असल्याने प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधुन घेता येते. अण्णा हजारे उपोषणाला बसुन काय होते? असा प्रश्न उपस्थित केल्यास लोकशाहीचे अस्तित्व टिकण्यास मदत होते. उद्दाम नेते प्राणांतिक उपोषणाला बसल्याचे ऐकिवात नाही. उपोषण हे इमोशनल ब्लॅकमेलिंगच आहे पण ते का अवलंबले जाते?
आता छोटी राज्यांची तुलना ही एकत्र कुटुंबातुन विभक्त झालेल्या कुटुंबाशी केल्यास मुद्दा केवळ विकासाचा नसुन स्वतंत्र अस्तित्व व अस्मितेचा आहे हे लक्षात येईल. विघटन व संघटन या प्रक्रिया शेवटी मानवी समुहाच्या गरजेतुन तयार होतात. जागतिकिकरण ही एक संघटन प्रक्रियाच आहे तर विकेंद्रिकरण ही विघटन प्रक्रिया आहे.
लेख उत्तम
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
15 Dec 2009 - 7:11 pm | भोचक
विकास यांच्याशी सहमत. तेलंगाणा आणि उर्वरित आंध्रातील सामाजिक परिस्थिती कळाली तर अजून विषय स्पष्ट व्हायला मदत होईल. कारण त्यातच वेगळ्या तेलंगाणाची बिजे रोवली गेली आहेत.
गेल्या वर्षी सा. सकाळच्या दिवाळी अंकात धनंजय कुलकर्णी यांनी तेलंगाणासंदर्भात खूप सविस्तर लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी तेलंगाणा अस्मितेसंदर्भात बरीच माहिती दिली होती. तेलंगाणा तेलगुभाषक आंध्रातील भाग असला तरीही त्यांची अस्मिता वेगळी आहे तिथल्या दुकानांवर आता साऊथ इंडियन डिशेस असे नाही तर आंध्रा मिल्स अशा पाट्या लटकू लागल्या आहेत. त्यांचे रोजचे अन्न म्हणजे बाजरीची भाकरी आणि वांग्याची भाजी आहे. तेलंगाणावगळता उर्वरित आंध्र प्रदेशातील लोकांचे तेलंगाणावरील वर्चस्वाचा उहापोहही त्यांनी केला होता. या सगळ्या मंडळीचा तेलंगाणात रस आहेत. याला आर्थिक कारणे आहेत.
विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची भूमिका इथे वाचा.
हे तिवारी इंजिनियर आहेत. नि मल्टिनॅशनल कंपनीची नोकरी सोडून शेतकर्यांच्या आत्महत्या नि आदिवासी या मुद्यांवर काम करताहेत.
(भोचक)
हा आहे आमचा स्वभाव
14 Dec 2009 - 3:30 pm | चिरोटा
तेलंगणातील लोकांशी बोलताना हे प्रकर्षाने जाणवते.सरकारी नोकर्यांमध्ये आंध्रातले लोक तेलंगणातील लोकांना डावलतात असे म्हंटले जाते.
तेलंगण राज्य व्हायला बर्याच अडचणी आहेत. (क्रूष्णा नदीवरची)नागार्जुन सागर्/श्रीसैलम सारखी मोठी धरणे तेलंगणात आहेत तर पुर्व/पश्चिम गोदावरी/क्रूष्णा सारखे सुपिक जमीनीचे जिल्हे आंध्रात आहेत. ह्या जिल्ह्यांत जमीन असणे म्हणजे लॉटरी लागल्यासारखे असते.पाणी वाटपावरुन आंध्रचे राजकारणी कडवा विरोध करणार हे उघड आहे.
भेंडी
P = NP
15 Dec 2009 - 8:44 pm | सुनील
दोन्ही लेख उत्तम. उपोषणाच्या मुद्द्याबाबत बिकांशी समहत.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
16 Dec 2009 - 12:29 am | मिसळभोक्ता
विदर्भ आणि मराठवाडा ही वेगळी राज्ये व्हायला हवी.
-- मिसळभोक्ता
(आमचेकडे सर्व प्रकारच्या आनंदांवर विरजण घालून मिळेल.)
16 Dec 2009 - 12:34 am | विकास
त्रयि महाराष्ट्रिका अर्थात तीन महाराष्ट्रे
हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखावरील लेख वाचण्यासारखा आणि चर्चा करण्याजोगा आहे...
16 Dec 2009 - 12:43 am | मिसळभोक्ता
बाबासाहेब आंबेडकरांशी सहमत आहे.
तीन राज्यांची नावे: महाराष्ट्र, देवगिरी, आणि वर्हाड अशी हवीत.
आणि त्यांच्या राजधान्या: कर्हाड, परभणी, आणि वर्धा अशा हव्यात.
-- मिसळभोक्ता
(आमचेकडे सर्व प्रकारच्या आनंदांवर विरजण घालून मिळेल.)
24 Jan 2010 - 3:21 pm | क्लिंटन
नमस्कार मंडळी,
मला प्रतिसाद द्यायला खूपच उशीर होत आहे याबद्दल दिलगिरी. आय.आय.एम मधील गेला एक महिना खूपच हेक्टिक होता. त्यामुळे मनात असूनही प्रतिसाद लिहिता आला नाही. चर्चेतील सर्वांच्या सहभागाबद्दल धन्यवाद. आता चर्चा इथे चालू ठेवणे उशीर झाल्यामुळे अस्थानी ठरेल असे वाटते.
आम्हाला Social and Cultural Aspects of Business नावाचा एक विषय अभ्यासक्रमात आहे.त्या विषयाअंतर्गत केवळ बिझनेसवर नाही तर इतर सद्यकालीन घडामोडींवर एक रिपोर्ट लिहून देणे गरजेचे असते. योगायोगाने मला प्राध्यापकांनी ’A report on demand for creation of small states in India’ या विषयावर रिपोर्ट लिहायला सांगितले.मी तो रिपोर्ट काही दिवसांपूर्वी दिला. तो रिपोर्ट माझ्याकडे आहे. जर कोणा मिपाकराला तो वाचायचा असेल तर माझ्या जीमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा ही विनंती. पत्ता खरडवहीच्या मजकूरात दिला आहे. तो रिपोर्ट मी ई-मेलवर पाठवू शकेन.
---------
विल्यम जेफरसन क्लिंटन
वसतीगृह क्रमांक १९ खोली क्रमांक ८
भारतीय प्रबंध संस्थान
वस्त्रापूर
अहमदाबाद-३८००१५
गुजरात
---------