कथा आणि व्यथा बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....

परशु सोंडगे's picture
परशु सोंडगे in जनातलं, मनातलं
17 Mar 2017 - 4:47 am

कथा आणि व्यथा
बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....!!

चालता फिरता रामू आण्णा आजारी पडला.ताप आला .काय केल्या ताप उतरेना .म्हतारी शांता काकू घाबरून गेली.आता सा-याला कळलं होतं म्हतार हलवायला पाहिजे .रामूआण्णाचे दोन लेक नोकरीला पुण्याला होते. कोणी न्याचं दवाखान्यात ? शांता काकून फोन करून कळवलं .पण दोघ ही काही काही कारणं सांगायची .
"सुट्टी नाही ",धाकटा म्हणायचा.
थोरला म्हणायचा," धाकटा आला का ? "
धाकटा म्हणायचा ." त्यानं जायला पाहीजे .मला रजा नाही .मी फार केलं त्यांनी सेवा केली पाहिजे ."
रामा आाण्णाला वाटायचं पोरं येतील दवाखान्यात नेतील .पण पोर कसली येतत? म्हतारीचा जीव खालीवर होऊ लागला. गावातल्या पुढा-यांनी फोन केला . आरं बापा कडं पहा जरा .तू तू मी मी नका करू . सारं विसरून जा" पण छया...छया...!! काही फरक पडला नाही .म्हतारं बेशुध्द झालं .
शेवटी दोघ आले .
थोरला: "दादा मी आलो .उठ बर.मी केळ आणलीत चिक्कू आणलेत .खा बर थोडं "
धाकटा: "दादा बघ बदाम आणलेत .बिस्किट आणलीत बघ कपडे आणलीत"
थोरला: "पाणी चांगल शुध्द प्यायला पाहिजे.बघ दादा फिल्टर आणलं ."
धाकटा: ."लय घाण दारात .आजार होणारच.मी पैस देतो. शौचालयच बांधून देतो. "
म्हतारी सारं ऐकत व्हती .ती जरा सटकली म्हणाली , "आरं शाहण्यावं, म्हता-याला दवाखान्यात न्यायचं सोडून हे काय लावलं ?फिल्टारच काय आणताय? संडास काय बांधता ?सारी नाटकचं का ? दवाखान्यात न्या नाहीतर म्हया राजाच्या मातीला सुद्दीक येऊ नका ."
कथेतल्या पोरांसारखंच सरकार निष्ठूर झालं आहे. शेतक-यांच्या रोज आत्महत्या होत आहेत आणि हे धोरण आखताहेत शेतक-याची कर्ज माफी ,कर्ज मुक्तीची मागणी असतानी मुख्यमंञ्याला कशा सुंदर कल्पना सुचतात ? कसे भयकर उपाय सुचतात ? या पेक्षा निष्ठूर कोणं असू शकेल बरं ? काय शेतक-याची व्यथा आहे आणि काय कथा झाली आहे.

. . . . . . . . . परशुराम सोंडगे, पाटोदा

संस्कृतीकथालेख

प्रतिक्रिया

पुंबा's picture

20 Mar 2017 - 11:56 am | पुंबा

परफेक्ट थत्तेचाचा.

चौकटराजा's picture

20 Mar 2017 - 2:00 pm | चौकटराजा

माझ्या विवेचनात एक उदाहरण असणे जरूर होते. मी ज्या स्कूटर कंपनीत कामाला होतो त्या कंपनीचे एका विशिष्ट स्कूटरचे उत्पादनाचा आडाखा एकदा इतका चुकला होता की कारखान्यात फुटपाथवर तयार वहानांची गर्दी झाली होती. वितरक मालाची मागणीच नोंदविनासे झाले. पण मालकाला ( शेअर होल्डर्सना ) फारसा फरक पडला नाही. यथावकाश सर्व वहाने विकली गेली. ती निराश होऊन वा रागाने कारखान्याच्या परिसरात उकिरड्यावर फेकून द्यावी लागली नाहीत कारण माल नाशवंत नव्हता. काही वेळेस आपण सर्वानीच ७० रूपये किलोने कांदे व ६० रूपये किलोने टमाटो घेतलेले सर्वानाचा आठवत असेल. तसे स्कूटरचे होत नाही. दिवाळी आली वा पाडवा आला तर अशा मालाचे भाव वाढविले जात नाहीत. उलट कमी व्याजात कर्ज घ्या अशी लालूच दाखवून मालाचा उठाव वाढविला जातो.

नितिन थत्ते's picture

20 Mar 2017 - 2:14 pm | नितिन थत्ते

>> ती निराश होऊन वा रागाने कारखान्याच्या परिसरात उकिरड्यावर फेकून द्यावी लागली नाहीत कारण माल नाशवंत नव्हता.

इथे प्रश्न हा आहे की २० पैसे किलो (जो काय पडेल भाव असेल त्या) भावाने दलाल टोमॅटो खरेदी करतो ते दलालासाठी सुद्धा नाशिवंतच असतो ना? ते नाशिवंत टोमॅटो घेऊन तो ते फेकणार नसतो.

संदीप डांगे's picture

20 Mar 2017 - 9:18 pm | संदीप डांगे

मूलभूत फरक आहे दोहोंत. रिटर्न्स अगेन्स्ट इन्वेस्टमेन्ट चे ऑड्स शेतकर्‍यांपेक्षा व्यापार्‍याला सोपे आहेत. २० पैसे किलोने घेतलेला कांदा-टोमॅटो-भाजी काही झाले तरी तो ४० पैशाच्या खाली विकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्याकडून घेणार्‍यांना दुसरा सोर्स नसतो. (ग्राहक, किंवा भाजीविक्रेते यांना थेट शेतकर्‍यांकडून घेणे शक्य नाही) एका व्यापार्‍याकडे २० रुपये आणी दुसर्‍याकडे १८ रुपये असे नसते. तेवढे शोधत बसायला ग्राहकाला वेळ नसतो, उपयोगही नसतो, घेणार नाही असा त्याच्याकडे चॉइसही नसतो. नाशवंत माल वेळेत विकला गेला नाही तर होणारे पैशातले नुकसान हे अंतिम ग्राहकाला विकणार्‍या विक्रेत्याचे होते. पण तेही १० रुपयाची गोष्ट ३० रुपयाला लावून संभाव्य नुकसान सुरक्षित करुन घेतो.

एक उदा/: उपभोक्ता ग्राहक आठवड्याची भाजी दारावर विकत घेतो, ती त्याला २०० रुपयाला पडते, तीच भाजी त्याला मंडईत गेल्यावर कदाचित १५०-१४० लाही मिळेल. किंबहुना मिळते. तीच भाजी त्याला थेट शेतकर्‍याकडे गेल्यावर कदाचित २० रुपयाला ही मिळेल. पण असे होत नसते. उपभोक्ता ग्राहकाला दारावर भाजी घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. (सदर उदाहरण आताची ढोबळ व्यव्स्था दाखवणारे आहे, कृपया कोणी ह्यात फाटे फोडु नये, स्पष्टीकरणं शक्य होणार नाहीत.)

ओके. मग हा जो काही नियम आहे.. त्या नियमाला बायपास करून शेतकरी डायरेक्ट ग्राहकाला भाजी विकूच शकणार नाही का..?

का आठवड्याची भाजी हे खूप कमी स्केलवरचे उदाहरण आहे आणि त्या प्रमाणात यशस्वी झाले तरी त्याचा मोठ्या प्रमाणातील पिकाला उपयोग होणार नाही..?

संदीप डांगे's picture

20 Mar 2017 - 11:49 pm | संदीप डांगे

शेतकरी थेट विकू शकतोच की ग्राहकाला, पण ते कसे करणार? शेतीव्यवसायाची रचना बघता शक्य नाही.

याबद्दल मागे बराच खल झालाय. मध्यस्थाची भूमिका नष्ट करणे शेतीव्यवसायात शक्य नाही. अगदी थोड्या लोकांना त्याचा फायदा होईल (होतोही आहे) पण प्रत्येक जण (शेतकरी किंवा अंतिम ग्राहक) ते करु शकत नाही. शेतकरी व अंतिम ग्राहक यांच्यामध्ये जो कोणी येईल त्याला अमर्याद (निरंकुश) अधिकार मिळतात हे मागे एका धाग्यात बोललो होतोच. हे मध्यस्थ खुद्द शेतकरीच असले काय किवा ग्राहक झाले काय शेतकर्‍यांचे नुकसान टळणार नाहीच.

आठवड्याची भाजी हे छोट्या स्केलवरचे नाही तर मोठ्या स्केलचेच उदाहरण आहे. ते फक्त एका छोट्या युनिटमध्ये बघितले आहे. मुंबईत ४० लाख घरांमध्ये दर आठवड्याला ४ किलो भाजीपाला येत असेल, म्हणजे साधारण १६० लाख टन. तर हा एवढा माल एकाच शेतकर्‍याकडून येत नाही. हजारो शेतकरी मिळून हे उत्पादन करतात, त्यात दूधव्यवसायासारखी सुसूत्रताही नाही (दूधाच्या धंद्याला एक नैसर्गिक शिस्त आहे),

शेतमालाला तशी शिस्त नाही याचे कारण ग्राहकांच्या जीवनशैलीचा मोठा भाग हा अनिश्चिततेत आहे. आपल्याला दिवसाला अमुक एक लिटर दूध लागतंच तसं भाजीपाल्यात नसतं. सोळापेक्षा जास्त प्रकारचा रोजचा भाजीपाला मूडनुसार आलटून पालटून वापरत असल्यने कोणत्या भाजीची कधी व किती गरज पडेल हे भाकित कोणीच करु शकत नाही. त्याला सपोर्टीव असे कांदा, लसूण, डाळी, मसाले हे (नॉन-पेरिशेबल) पदार्थ प्रमाणानुसार व चवीनुसार बदलतात. त्यामुळे बाजारात उद्या नक्की किती व कोणता माल लागणार याचा काहीच अंदाज नसतो. आता हे तुमच्या माझ्या घरातले उदाहरण बिग-स्केलवरही तसेच राहिल. त्यात होतं काय की दुसर्‍याबाजूची अनिश्चितताही त्यात भर घालते. कोणती गाय साधारण किती दूध रोज देते ते माहित असतं. तेव्हा दुधाची मागणी एका शहरात चार लाख लिटर आहे व दोन वर्षाने ती पाच लाख लिटर (लोकसंख्यावाढीनुसार) असणार हा अंदाज आल्याने पुढच्या वर्षी आता किती गायी/म्हशी वाढवाव्या हे ठरवता येते. दोन एकर शेतात चाळीस टन टोमॅटो येतील की साठ हे आधीच माहित नसते. बाजारात चाळीसची गरज आहे म्हणून आज चाळीस काढून बाकीचे उद्यापरवा काढू असे चालत नसते. अशा सर्व टोमॅटोउत्पादकांचे चांगल्या वातावरणामुळे ६०च्या ऐवजी ६२-६४ टन उत्पादन झाले तर साहजिक बाजारात भाव तुफान पडतात. (सध्या 'स्पेसिफिकली' टोमॅटोचे भाव पडण्यामागे हेच कारण आहे, लोक उगाच नोटबंदीला बदनाम करत आहेत, ते एक असो.)

मागणीचा अंदाज नाही व पुरवठ्याची खात्री नाही अशा दुहेरी कात्रीत शेतीचा धंदा आहे. त्यात कोणी काही करु शकत नाही. स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादनखर्चाधारित किमान आधारभूत किंमत दिली तर अंतिम ग्राहकांमध्ये हल्लकल्लोळ माजेल भारतभर.

माझ्या आजपर्यंतच्या निरिक्षण व अभ्यासानुसार (जे ह्या सर्व पसार्‍याच्या मानाने अतिशय तोकडे आहे) असे वाटते की वरवर दिसते तशी मध्यस्थ ही समस्याच नाही. खरी समस्या ही संपूर्ण व्यवस्थाच आहे. साधारण शहरी ग्राहकांना दिसते ते असे की व्यापारी शेतकर्‍यांना लुटतात, शेतकर्‍यांना कमी पैसे मिळतात, तर तसे काही नाही. शेतकर्‍यांकडे पर्याय नाही. व्यापारी हे व्हिलन नाहीत, त्यांनाही नुकसानीची संभावना असतेच, तेही जोखिम घेऊनच व्यवसाय करत आहेत, दारावर फिरणारे भाजीविक्रेतेही जोखिम घेऊन व्यवसाय करत आहेत, ही सगळी जोखिम ते शेतकरी व ग्राहक यांच्याकडून वसूल करत आहेत.

शेतकर्‍यांच्या समस्या संपवणे व ग्राहकांचे हित अबाधित राखणे ह्यासाठी माझ्यामते चीनच्या पद्धतीने शेती करणे फायदेशीर राहिल. सर्व शेतजमीन सरकारजमा करुन ज्या शेतकर्‍याला (किंवा कोणत्याही नागरिकाला) शेतीत रस असेल त्याने सरकारचे नोकर (किंवा विश्वस्त) म्हणून काम करावे. सरकारने सुनियोजित पद्धतीने मोठ्या स्केलवर उत्पादन करावे. मोठ्या स्केलने उत्पादन खर्च कमी होतोच. ऑटोमेशन शक्य होते, दर्जा मिळतो, प्रयोग करणे सोपे पडते. ज्या शेतकर्‍यांना कर्जबाजारीपणामुळे शेतीचा त्रास होतो आहे, त्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरे कोणतेच कौशल्य नाही, त्यांना शेतीसंबंधित इतर कौशल्ये शिकवणे, त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था करणे ह्याच सरकारप्रणित शेतीतून शक्य आहे. जर पोटापाण्यापुरते कमवणे शक्य नसेल तर किमान कौशल्याधारित कामावर एक तुट्पुंजी का होईना पण खात्रीची रक्कम मिळाली तर चांगले.

आत्महत्या करण्याची अनेक कारणे आहेत व त्याचे मूळ शेतीविषयक धोरणांत आहे. ज्याकडे आजवरच्या सर्व सरकारांनी कायमस्वरुपी असे अक्षम्य, अघोरी दुर्लक्ष केले आहे. आताही ज्या काही योजना किंवा कार्यक्रम सुरु आहेत ते वरवर मलमपट्टी प्रकार आहे. शेतकरी जगवायचा असेल तर निव्वळ शेती नव्हे तर शिक्षण, दळणवळण, मूलभूत सोयीसुविधा, सक्षम व जबाबदार सरकारी यंत्रणा ह्यांची तातडीची व्यवस्था लावणे आवश्यक आहे. ज्या वेगाने भारतात हे होत आहे तो वेग अतिशय कमी आहे.

जेवढे मी फिरलोय व बघितले आहे त्यानुसार आपल्याकडे प्रचंड पोटेन्शियल आहे, पण केवळ इच्छाशक्ती नसल्याने सगळे कचरा होत जात आहे. त्याबद्दल एक भारतीय नागरिक म्हणून फार वाईट वाटते. हे सुधरायला एका व्यक्तीची, एका संस्थेची, एखाद्या गावाची, शहराची, गटाची वा पक्षाची इच्छाशक्ती व प्रयत्न पुरेसे नाहीत, राष्ट्रपतीपासून ते रस्त्यावरच्या भिकार्‍यापर्यंत प्रत्येकाने ह्यात जाणीवपूर्वक सहभाग घेतला तरच बदल शक्य आहे. तो आवश्यक आहे आजच्या घडीला, अन्यथा येत्या वीस वर्षात फार कठिण होईल. (निसर्ग बेभरवशाचा झालाय, जमीनीची सुपिकता हरवत जात आहे, त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे, दरवर्षी धनधान्याचे आकडे वाढलेले दिसत असतील पण कस व गुणवत्ता प्रचंड कमी झाली आहे. सस्टेनेबिलिटीची कोणतीच खात्री मला तरी दिसत नाही.)

(इतर देशात कशा तर्‍हेने हा व्यवसाय होतो हे मला माहित नाही, जाणून घ्यायची इच्छा आहे. परदेशातल्या प्रत्यक्षदर्शींनी कळवलेत तर बरे होईल.)

नितिन थत्ते's picture

21 Mar 2017 - 11:42 am | नितिन थत्ते

एकूण प्रतिसादाशी सहमत आहे.
कोणता ग्राहक कोणती भाजी किती विकत घेईल हे अनिश्चित असले तरी एकूण विक्रीच्या अनिश्चिततेविषयी असहमती आहे. म्हणजे असे तर सर्वच उत्पादनांबाबत म्हणता येईल. एका मंडई लेव्हलला तरी याचे अ‍ॅव्हरेजिंग होत असेल असे वाटते. म्हणजे एका मंडईतून रोज किती टोमॅटो विकले जातात हे बहुतांश स्थिर रहात असेल. काही सीझनल फरक होत असतील पण पाठोपाठच्या दिवसांत ड्रास्टिक बदल होत नसतील.

संदीप डांगे's picture

21 Mar 2017 - 12:14 am | संदीप डांगे

वरच्या प्रतिसादात केवळ भाजीपाला व तत्सम उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातल्या विनिमयाबद्दल लिहिले आहे.

मूळ धागा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांबद्दल आहे. हे शेतकरी संपूर्ण भारतात विदर्भात प्रचंड प्रमाणात आहेत. ह्याला संपूर्ण जबाबदार ही आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांची दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती आहे. इतक्या प्रमाणात आत्महत्या होत असतील तर त्याची जबाबदारी सरकारवर येतेच. दुसर्‍या कोण्या व्यवसायात अशा आत्महत्या होत नाहीत, इथेच का असले कुत्सित प्रश्न विचारणे सोपे आहे. पण त्या प्रश्नांच्या मूळाशी जाऊन ते तप्तलोखंडासारखे हात भाजणारे उत्तर शोधणे व घशाखाली उतरवणे अजिबात सोपे नाही.

उद्या रिलायन्स बुडाली, आणि सर्व २४००० नोकरांवर गदा आली, निवेशकांचे अब्जो रुपये बुडाले तर सरकार काय 'तुमचे तुम्ही बघा बॉ' म्हणत हात झटकणार नाही. किंबहुना असे नसते होत. शेवटी सर्व नागरिकांची सुरक्षा, उपजिविकेच्या संधीची उपलब्धता ह्याची व्यवस्था करणे सरकारचे कामच आहे. सहाराश्रीला आत डांबून ठेवले ते त्यासाठीच.आणि हे सरकार सर्वांचे आहे, केवळ कोणी टॅक्स भरतोय म्हणुन त्याने सरकारला विकत घेतलेले नाही हे लक्षात असू द्यावे. (कोनीतरी गृहस्थ मागे सैनिकाला तुझे बूट-बंदूक माझ्या करातून येतात असे काही बोलल्याचे लिहिले होते.तसेच आता हेही) त्यामुळे सरकारने कर्जमाफी करुन आम्ही भरलेले कराचे पैसे ह्यांच्यावर उधळु नये असे म्हणणे निव्वळ अज्ञान व फुकाचा अहंकार आहे.

कर्जमाफीला अनेक कारणे असतात, त्यांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. त्यात काही अनियमितता आल्या असतील व त्यातून गरजूला फायदा न होता इतरच डल्ला मारत अस्तील तर त्याविरूद्ध आवाज करणे आवश्यक. पण ते डल्ला मारतात म्हणून कर्जमाफीच करु नये अशी मागणी चुकीची.

कर्जमाफी केली म्हणून शेतकर्‍यावर उपकार केलेत, भीक दिली असेही वाटत असेल तर मनातून काढून टाकणे योग्य.भारतात शेती अशी आहे की हा ढोबळमानाने धड धंधा ही नाही, समाजसेवाही आहे, वेठबिगारी आहे.

शेतकर्‍यांच्या समस्यांना खुद्द शेतकरी जेवढे जबाबदार आहेत त्यापेक्षा अनेक पटीने राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत. त्यांची जबाबदारी ते टाळू शकत नाहीत. विदर्भासाठी सर्वंकष योजनेची व त्याच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता आहे. विदर्भातून इतर ठिकाणी होणारे स्थलांतर प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. हे वैदर्भिय बिहारी-भैय्यांसारखे दिसत नाहीत, वागत नाहीत म्हणून लक्षात येत नाही पण एकूण परिस्थिती त्यांच्याइतकीच कठिण आहे.

विशुमित's picture

21 Mar 2017 - 10:03 am | विशुमित

वाह क्या बात है?

तुमच्या प्रतिसादात विदर्भाचा संदर्भ आला आणि वर कोणी तरी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात आत्महत्या नाहींच्या बरोबर होतात. माझा निरीक्षण सांगतो, कदाचित ते चूक ही असेल.
पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरात नोकरीला लागलेला शेतकऱ्याचा मुलगा, आपल्या पगारातील काही हिस्सा गावातील शेतीसाठी वापरतो, गावाकडे डेलोपमेंट करण्याचा कल असतो, अडल्या नडलेल्या शेतकरी मित्रांना आर्थिक मदत करतो पण त्या उलट विदर्भ मराठवाड्यातील मुलं पुण्य मुंबई मध्ये स्थायिक होतात आणि गावाचे पुन्हा नाव ही नाही घेत.

चिनार's picture

22 Mar 2017 - 10:19 am | चिनार

विशुमित भाऊ..
तुमचं निरीक्षण चुकीचं आहे असं म्हणणार नाही पण त्यात थोडा बदल सुचवतो..
"एकदा शिक्षण आटोपून पुण्य-मुंबईत स्थायिक झाल्यावर गावच्या शेतीकडे जातीने लक्ष देण्याचे प्रमाण विदर्भातल्या मुलांपेक्षा पश्चिम महाराष्ट्र आणि नाशिक प्रांतातल्या मुलांमध्ये जास्त आहे"

यामागचं मला वाटणारं कारण,
विदर्भात घेण्यात येणारी पिकं आणि नाशिक,पश्चिम महाराष्ट्रात घेण्यात येणारी पिकं आणि त्यावरचा ROI ह्यात भरपूर तफावत आहे. शिकल्यासवरल्यावर ही गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात येते. त्यामुळे गावाकडे पैसे पाठवून,बापाला वर्षभर मेहनत करायला लावून जर मोजून चार-पाच टक्के ROI मिळणार असेल तर त्यात फार काही अर्थ नाही असं विचार ही मुलं करत असावीत.
पुणे-मुंबई ते पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक अंतर आणि पुणे-मुंबई ते विदर्भ अंतर हा सुद्धा एक मुद्दा आहे. पण तो किती परिणामकारक आहे ह्यावर भाष्य करणं अवघड आहे.

पुंबा's picture

22 Mar 2017 - 11:26 am | पुंबा

पुणे-मुंबई ते पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक अंतर आणि पुणे-मुंबई ते विदर्भ अंतर हा सुद्धा एक मुद्दा आहे.

हाच मुख्य मुद्दा आहे असे वाटते.

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 11:53 am | संदीप डांगे

हेच लिहिणार होतो, ROI व अंतर हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

चिनार's picture

22 Mar 2017 - 12:57 pm | चिनार

हेच म्हणतो...शेतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोकरी सांभाळून महिन्यातून एकदाही जाणेयेणे तेव्हढे सोपे नाही. एका ट्रिपचा खर्च २००० च्या आसपास येतो. फक्त वडील आणि मजुरांच्या भरवश्यावर शेती सोडून आपण पुण्या-मुंबईत राहणं योग्य नाही. त्यामुळे जाणं येणं करावंच लागतं. आता २-३ एकर शेतीतून वर्षाकाठी पन्नास हजार प्रॉफिट मिळणार असेल तर त्यासाठी एवढे टोले घेणं वर्थ आहे का ?

विशुमित's picture

22 Mar 2017 - 4:07 pm | विशुमित

ROI आणि अंतर या बाबत सहमत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे मुंबईच नाही पण सैन्यामध्ये असणारी मुले सुद्धा गावात डेव्हलोपमेंट करण्यासाठी झटत असतात.
जसे की पाण्याचे लिफ्ट करून काही किलोमीटर पाईप लाईन करणे, गावाकडे घर बांधणे, गुरांचे गोठे चालवणे, प्रवासी वाहने घेऊन बेरोजगार मित्राला चालवायला देणे, दुकानी गाळे घेणे, सहकारी कारखान्यात शर्स घेणे, गावकुसातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, पतसंस्था स्थापन करणे वगैरे.
आता यात रिस्क आहे एक वेळ मानू पण थोडा तरी विश्वास ठेवलाच पाहिजे राव आपल्या आप्तइष्ट-मित्रांवर.

त्याच्या उलट विदर्भातील नोकरदार लाखो रुपयांचे फ्लॅट्स घेऊन शहरातच घट्ट राहतात. रावेत (पिं.ची) मध्ये मध्यंतरी फ्लॅट्स ची चौकशी करायला गेलो होतो, तर जवळ जवळ ७०% फ्लॅट धारक नागपूर-परभणी- जळगाव-नांदेड. फ्लॅट्स च्या किमती ६०-८० लाख.
बायकोला म्हणालो ६०-७० लाखात गावाकडे बाकीची ४-५ एकर जिरायत शेती साठी लिफ्ट करू.

पैसा त्यांचा आहे त्यांनी काय करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण प्रगतीचा विभागीय समतोल ढासळण्याची हे सुद्धा एक कारण आहे.

हा धागा मुळात शेतकरी आत्महत्या किंवा शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा नाही, असे मला वाटते. रामू अण्णाच्या शहरात नोकरी करणाऱ्या २ मुलांची रामू अण्णा विषयी असणारी उदासीनता ही मुख्यतत्वे धागा लेखाने मांडली आहे.

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 4:39 pm | संदीप डांगे

असे करणारे नाहीतच असे नाही, माझ्या बहुसंख्य मित्रांमध्ये असे करणारे आहेत तर... अनेकांनी मुंबै-पुण्यात कमावून गावाकडे घरं बांधली आहेत, चारचाकी घेऊन भावा-बंदांना कामाला लावले आहे, दुकानं काढून दिली आहेत, जमीनीमध्ये, शेतीमध्ये इन्वेस्टमेन्ट करत असतात. नाही असे नाही. विदर्भातल्या मुलांना गावाकडे आस्था नाही, मुंबै-पुण्यात खुंटा रोवून बसलेत असे काही चित्र मनात असेल तर तसे नाही. फक्त त्यांचे प्रयत्न हे वाळवंटात हंड्याने पाणी घालण्यासारखे आहेत. इट्स ऑफ नो युज फॉर होलिस्टीक अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट.

पाण्यासाठी नदी पाहिजे, धरणं पाहिजेत, पाइपलाइन टाकू पण पाणी कुठून आणायचे? विहिरी खोदून, बोअर मारुन उपयोग नाही, ज्यांच्याकडे पाणी नैसर्गिकरित्या आहे ते करतातच बागायती. विदर्भात पाऊस कमी आहे. नद्या कमी आहेत, एकूण पाणीच कमी आहे. खारपड जमीन आहे. कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त आहे.

शाश्वत व मोठ्या स्केलवर दिसुन येणार्‍या विकासासाठी सरकारचे प्रचंड प्रयत्न लागतात, तशी कोणती खास तयारी सरकारी पातळीवर नाही,राजकारणाची गत तर वेगळीच, विदर्भाचा बॅकलॉग ऐकून ऐकुन आता आमची पिढी संपायला आली आहे... सर्व दोष जनतेवर टाकून उपयोग नाही, जनता आपला मार्ग काढत विदर्भातून स्थलांतर करत आहेच.

साधं दळणवळणाचं घेतलं तर आता कुठे थोडीफार हालचाल सुरु झाली आहे. विदर्भात रेल्वेचे जाळे कमी, उद्योगधंदे कमी, कारखाने-उद्योगसमूह नाही, त्यांना सोयीसुविधा नाहीत.

विदर्भाचा प्रश्न खरंतर एकच एक कारणामुळे नाही, राजकारण, समाजकारण, मुंबैपुणे सारख्या हॅपनिंग ठिकाणांपासूनचे अंतर, व्यापारउदिमामध्ये असलेला वावर, जीवनशैली, मानसिकता अशा अनेक गोष्टींचा 'जांगळबुत्ता' आहे.

चिनार's picture

22 Mar 2017 - 4:52 pm | चिनार

पूर्ण सहमत

विशुमित's picture

22 Mar 2017 - 4:57 pm | विशुमित

धाग्याचा मतीत अर्थ साध्य होतोय. रामू अण्णा ला दवाखान्यात नेवून काही ही उपयोग नाही हे पोरांनी १००% जाणलं आहे. त्यामुळे ते फिल्टरच पाणी, अस्वच्छता, वगैरे मखलाशी करत आहेत.

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 5:05 pm | संदीप डांगे

धागाकर्त्याच्या मते मतितार्थ वेगळा आहे, तुमचा वेगळा वाटत आहे.

धागाकर्त्याच्या मते मतितार्थ वेगळा आहे, तुमचा वेगळा वाटत आहे.

==आलं लक्ष्यात..

चिनार's picture

22 Mar 2017 - 4:48 pm | चिनार

विशुमित भाऊ..
मी विदर्भातले मुलं शेतीकडे का लक्ष देत नसतील ह्याची संभावित कारणं सांगितलीत. ह्याचा अर्थ ते बाकी कशातच लक्ष देत नाहीत असा निष्कर्ष कसा निघतो?

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे मुंबईच नाही पण सैन्यामध्ये असणारी मुले सुद्धा गावात डेव्हलोपमेंट करण्यासाठी झटत असतात.
जसे की पाण्याचे लिफ्ट करून काही किलोमीटर पाईप लाईन करणे, गावाकडे घर बांधणे, गुरांचे गोठे चालवणे, प्रवासी वाहने घेऊन बेरोजगार मित्राला चालवायला देणे, दुकानी गाळे घेणे, सहकारी कारखान्यात शर्स घेणे, गावकुसातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, पतसंस्था स्थापन करणे वगैरे.
आता यात रिस्क आहे एक वेळ मानू पण थोडा तरी विश्वास ठेवलाच पाहिजे राव आपल्या आप्तइष्ट-मित्रांवर.

माझ्या मित्रांमधले बरेच जण गावाच्या विकासासाठी बराच काही करत आहेत.
रच्याकने परभणी,जळगाव,नांदेड हे विदर्भात येत नाहीत.

विशुमित's picture

22 Mar 2017 - 5:15 pm | विशुमित

चिनार भाऊ,
<<<ह्याचा अर्थ ते बाकी कशातच लक्ष देत नाहीत असा निष्कर्ष कसा निघतो?>>
-- मी निष्कर्ष काढलाच नाही आहे. हे माझे फक्त निरीक्षण होते. चुकीचे असू शकेल. गावाकडे लक्ष देत असतील अतिउत्तम.

<<<माझ्या मित्रांमधले बरेच जण गावाच्या विकासासाठी बराच काही करत आहेत.>>>
-- ते अजून मूर्त स्वरूपामध्ये दिसत नाही. त्यांच्या प्रयत्नाला यश लाभो.

<<<रच्याकने परभणी,जळगाव,नांदेड हे विदर्भात येत नाहीत.>>
-- भूगोलाची उजळणी दिल्या बद्दल धन्यवाद. फ्लॅट पाहायला गेलो होतो त्यावेळेस नागपूर व्यतरिक याच भागातील लोक भेटले होते. सामान्यतः पश्चिम महाराष्ट्र-कोकण येथील आत्महत्यांची तुलना इतर भागांशी केली जाते. मला फक्त विदर्भच अपेक्षित नव्हता.

चिनार's picture

22 Mar 2017 - 5:32 pm | चिनार

ओके

श्रीगुरुजी's picture

21 Mar 2017 - 8:47 pm | श्रीगुरुजी

मूळ धागा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांबद्दल आहे. हे शेतकरी संपूर्ण भारतात विदर्भात प्रचंड प्रमाणात आहेत. ह्याला संपूर्ण जबाबदार ही आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांची दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती आहे. इतक्या प्रमाणात आत्महत्या होत असतील तर त्याची जबाबदारी सरकारवर येतेच. दुसर्‍या कोण्या व्यवसायात अशा आत्महत्या होत नाहीत, इथेच का असले कुत्सित प्रश्न विचारणे सोपे आहे.

सरकारने काय करायचे अजून? सरकारने १९७८ पासून अनेकवेळा कर्जमाफी दिली आहे. आयकर तर पहिल्यापासूनच माफ आहे. सरकारी बँकेकडून इतर व्यवसायांच्या तुलनेत शेतीला कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. वीजेसाठी मीटर न लावता पंपाच्या हॉर्सपावरवर आधारीत बिल आहे. ८५ पैसे प्रति युनिट इतक्या किरकोळ किंमतीत वीज दिली जात आहे. इतक्या अल्प दरात वीज मिळत असूनसुद्धा ९०% शेतकरी वीज बिल भरत नसल्याने महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांकडून येणार्‍या वीजबिलाची थकबाकी जवळपास १८००० कोटी रूपयांवर गेली आहे. तरीसुद्धा वीज तोडल्याची किती उदाहरणे आहेत? वीज तोडायला गेलेल्या वीज मंडळाच्या अधिकार्‍यांना गावकर्‍यांनी मारहाण करून पळवून लावल्याच्या किंवा एखाद्या खोलीत कोंडून ठेवल्याच्या बातम्या येतच असतात.

शेती वगळता दुसर्‍या कोणत्या क्षेत्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरकारकडून प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मदत मिळते? शेतीसारखे इतर अनेक व्यवसाय व व्यावसायिक वेळोवेळी संकटात सापडतात. सरकारी मदत अजिबात नसताना ते व्यावसायिक आत्महत्या का करीत नाहीत या प्रश्नात कुत्सित काय आहे? सरकारने कर्जमाफी करुन आम्ही भरलेले कराचे पैसे ह्यांच्यावर उधळु नये असे म्हणणे यात अज्ञान व फुकाचा अहंकार कोठून दिसला? शेतकर्‍यांच्या समस्यांना अजून किती दिवस राज्यकर्त्यांना जबाबदार धरणार? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येसाठी शेती हा एकमेव घटक जबाबदार आहे का? आत्म्हत्या करणार्‍यांमध्ये बहुतांशी पुरूषच आहेत. शेतकरी कुटुंबातील महिला क्वचितच आत्महत्या केल्याची बातमी असते. विशेषत: कर्जाचा बोजा मागे सोडून आत्महत्या केलेल्या नवर्‍याच्या मागे महिला जिद्दीने काम करून मुलांना वाढवितात असे अनेकवेळा वाचनात येते.

चौकटराजा's picture

22 Mar 2017 - 10:12 am | चौकटराजा

दूध व भाजीपाला यांच्या मधील मूल फरक तसेच दूधापासून पर्यायी पदार्थ तयार करण्याची शक्यता ई महत्वाचेच आहे. बाकी रिलायन्स बुडाली तर सरकार तुमचे तुम्हीच पहा असेच सांगेल. रूपी बॅम्केचे काय चालू आहे ? एच ए पिम्परीचे काय चालू आहे? सरकार ही विमा कंपनी नव्हे ! कर गोळा करून सर्वजनिक सुविधा देणे व काय॑दा सुव्यवस्था देणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 12:42 pm | संदीप डांगे

रिलायन्स बुडाली तर सरकार तुमचे तुम्ही पाहा असे म्हणेल ह्याबद्दल जरा डौट आहे. टू बिग टू फेल ह्या संकल्पनेत बसणारे उद्योग, व्यवस्था कोसळू देणे सरकारला परवडत नाही. त्यासाठी बेल-आउट पॅकेज आणि सतरा प्रकार असतात.

सरकार विमा कंपनी नाही हे मान्य मग शेतीव्यवसायातला सरकार करत असलेला हस्तक्षेपही शंभर टक्के थांबायला हवा. सबसिड्या, कर्जमाफी, वीजबील माफ, कसलेच लाड नको तर मग आयात-निर्यातीतला हस्तक्षेप, जाचक नियमावली, हम करसो कायदा ह्या गोष्टीही सरकारने सोडून द्यायला हव्यात. आजतागायत सरकार फक्त बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होणार नाही यासाठी काम करते आहे, आणि शेतकरी अगदीच मरणार नाही इतपत सांभाळते आहे. सर्व सबसिड्या, कर्जमाफी, नियमावल्या त्यासाठीच आहेत. एकदा कांदा हजार रुपये किलो होऊ द्या, गहू चारशे रुपये किलो होऊ द्या, मेथीची जुडी पाचशे रुपयाला मिळू देत, मग सरकारची मजा बघू या.

एवढ्यातच टोमॅटो शंभर रुपये किलो पर्यंत वाढल्यावर सरकारने निर्यातीवर निर्बंध आणत भाव पाडले, हे कांद्याबाबत झाले होते. कापसाची तर कहाणीच आहे. इथे सरकार तुमचे तुम्ही पाहा असे का म्हणत नाही?

चिनार's picture

22 Mar 2017 - 10:20 am | चिनार

उत्तम प्रतिसाद

सुबोध खरे's picture

22 Mar 2017 - 12:34 pm | सुबोध खरे

उद्या रिलायन्स बुडाली, आणि सर्व २४००० नोकरांवर गदा आली, निवेशकांचे अब्जो रुपये बुडाले तर सरकार काय 'तुमचे तुम्ही बघा बॉ' म्हणत हात झटकणार नाही. किंबहुना असे नसते होत.
काय सांगताय ?
१९८२ साली मुंबईत गिरणी कामगारांचा संप झाला दीड लाख "मराठी" गिरणी कामगार बेकार झाले.(स्रोत विकी)
मुंबईतील कापड गिरणी व्यवसाय उद्वस्त झाला. यातील बहुसंख्य लोक देशोधडीला लागले. त्याबद्दल कल्याणकारी सरकारने किंवा "मराठी माणसांचा उमाळा असणाऱ्या लोकांनी" काहीही केले नाही.
२०१२ ला किंगफिशर कंपनी बंद पडली त्यातील ६ हजार कामगारांवर बेकारीची कुर्हाड पडली. तेंव्हाही कल्याणकारी सरकारने काहीच केले नाही.
तेंव्हा तुम्ही हे विधान करताय ते काही पचत नाही बुवा.

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 12:50 pm | संदीप डांगे

हाजमोला घ्या.

श्रीगुरुजी's picture

22 Mar 2017 - 2:12 pm | श्रीगुरुजी

+ १

- अनेक बनावट गुंतवणूक कंपन्यांनी लोकांना गंडा घातल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकारकडून त्यांना काहीही मिळालेले नाही.
- अनेक खाजगी कंपन्यातून मोठ्या प्रमाणात अचानक लेऑफ होतात. त्यांनाही सरकारकडून काहीही मिळत नाही.
- सुवर्ण सहकारी बँक, रूपी बँक, त्रिमूर्ती बॅंक, समृद्ध जीवन, सीआरबी, एनराई यासारख्या अनेक कंपन्यांनी लोकांचे पैसे बुडविले आहेत. त्यांना सरकारकडून मदत मिळालेली नाही.

अर्थात यापैकी फारच थोड्या लोकांनी आत्महत्या करून जीवन संपविले असावे.

आत्तापर्यंत इतक्या वेळेला कर्जमाफी दिलेली आहे आणि तरीही प्रश्न तसाच आहे. लहरी हवामान, जमिनीचा कमी होणारा कस, अनिश्चित उत्पादन, पडणारे भाव, दलालांकडून कमी भाव मिळणे, उठाव नसल्याने पीक वाया जाणे, साठवणुकीची व्यवस्था नसणे यातले सगळे प्रॉब्लेम्स वर्षानुवर्षे तसेच आहेत. नुसती सरकारने कर्जमाफी द्यावी ही मागणी करून काय मिळणार आहे? परत पुढच्या वर्षी हीच परिस्थिती असणार आहे.

मला शेतीतील फारसं माहित नाही पण इतकी वर्षे याच अडचणी असूनही आणि सरकार काही करत नाही असा आरोप असूनही स्थानिक पातळीवरसुद्धा कोणी काहीच करत नाही? एका गावातले शेतकरी एकत्र येऊन यातल्या काही गोष्टींवर तरी उपाय शोधू शकतात. असे प्रयत्न झाले असतील पण मग मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत का? त्यातल्या अडचणी तिथल्या स्थानिक नेत्यांनी सोडवायचा प्रयत्न केला का?

माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारने पण बरेच प्रयत्न चालवले आहेत जसे की पीक विमा योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना, ग्रामीण गोदाम योजना, फलोद्यान लागवड योजना, मातीची प्रत तपासणी, युरियाला नीम कोटिंग करणे तसेच पूर्वीपासून असणारी बियाणांवर व खतांवर सबसिडी आहेच. पावसाचा अंदाज आजकाल बऱ्यापैकी बरोबर असतो आणि आधीपासून उपलब्ध असतो. मग फक्त कर्जमाफी करावी ही अपेक्षा आणि हाच एक उपाय असल्यासारखी बोंबाबोंब का असते?

संदीप डांगे's picture

21 Mar 2017 - 11:36 pm | संदीप डांगे

जेवढं माध्यमांत चर्चिले जाते फक्त तेवढेच शेतीत असते असे समजणे आधी सोडावं लागेल.

ट्रेड मार्क's picture

22 Mar 2017 - 1:51 am | ट्रेड मार्क

असेल तर सोडतो की! पण मग काय आहे ते सांगा तरी. मला फर्स्टह्यांड अनुभव नाही हे आधीच सांगितलेलं आहे. मग वर सांगितलेलं काय खरं आहे आणि काय नाही हे सांगा.

सरकारी योजना प्रत्यक्षात येईपर्यंत त्यांची वाट लागते असं पण ऐकून आहे. योजना करणारे करतात पण राबवणारे वेगळे आहेत ते गोंधळ घालतात का? शेतकऱ्यांपैकी किंवा संबंधित लोकांपैकी कोणीच या बाबत काही माहिती ठेवत नाही का? दरवर्षी फक्त कर्जमाफी दिली की प्रश्न सुटतील का?

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 12:04 pm | संदीप डांगे

सांगायला हरकत नाही हो पण काय कि लोकांना इथे मेगाबायटी प्रतिसाद नको असतात, कोणी स्वखर्चाने काही पुस्तके पाठवायची म्हणतो तर त्याची खिल्ली उडवली जाते. शेतीचे प्रश्न हे शिळोप्याच्या गप्पा मारण्याइतका casual विषय नाही. एका वाक्यात उत्तरे द्या असे नसते. शिवाय प्रश्न कळून घेण्यासाठी आधी अनुकंपा, सहानुभूती, तळमळ लागते, ती दिसत असेल तर उत्तर द्यावे वाटते. शिवाय प्रत्येक वेळी पहिल्यापासून तेच तेच टाईप करण्याचाही कंटाळा येतो. त्याचा काही उपयोग नाही, त्यापेक्षा जिथे उपयोग होतो तिथे वेळ देणे बरं....

वरचे वाक्य तुम्हाला स्पेसिफिक नाही, एकूण शेतकऱ्यांबद्दल बायस्ड मते असणाऱ्या पब्लिक साठी आहे.

कोणी स्वखर्चाने काही पुस्तके पाठवायची म्हणतो तर त्याची खिल्ली उडवली जाते

ट्रक पेडगांवला पोचला वाटतं.
लोकांना मेगाबायटी काय टेराबायटी प्रतिसाद असले तरी चालतात पण लॉजिकल असावेत इतकेच. ते आधी जमवा मग मिपाकरांवर शरसंधान करा.

हे खिल्ली उडवणे प्रकरण "स्वखर्चाने काही पुस्तके पाठवायची" म्हणून झाले होते हे कुठल्या चष्म्याने वाचलेत..?

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 7:27 pm | संदीप डांगे

प्रतिसाद लॉजिकल आहेत की नाहीत ह्याची आधी पुरेशी अक्कल असणेही आवश्यक आहे, ते जमवा आधी.

खोटे लिहिण्यापेक्षा लॉजिकल लिहिणे सोपे आहे. बघा एक तरी जमतंय का..?

संदीप डांगे's picture

29 Mar 2017 - 8:57 pm | संदीप डांगे

खोटे? वरच्या कोणत्या प्रतिसादात काय खोटे लिहिले आहे? काहीही बिनदिक्कत ठोकून द्यायचे? बस करा हे धंदे आता...

नेहमीप्रमाणे तुम्ही एकटेच दीनदुःखितांचे कैवारी असल्याच्या थाटात "कोणी स्वखर्चाने काही पुस्तके पाठवायची म्हणतो तर त्याची खिल्ली उडवली जाते" हे म्हणाला आहात ते सिद्ध करा पाहू.

संदीप डांगे's picture

30 Mar 2017 - 11:40 am | संदीप डांगे

मुटेंच्या धाग्यावर काय झाले, विसरले काय?

..म्हणून पहिल्यांदाच म्हटले होते की तुमचा ट्रक पेडगांवला पोहोचला वाटतं.

तुमचे वाक्य - कोणी स्वखर्चाने काही पुस्तके पाठवायची म्हणतो तर त्याची खिल्ली उडवली जाते.

हा मुटेंचा धागा - मी बी मंत्री होईन म्हणतो : नागपुरी तडका

हा धागा आणि प्रतिसाद आणखी एकदा नीट वाचा. (शक्यतो चष्मा काढून वाचा!) आणि नक्की कोणत्या प्रतिसादात "पुस्तके पाठवायची आहेत म्हटल्यावर खिल्ली उडवली गेली आहे" ते सांगा.

ट्रेड मार्क's picture

22 Mar 2017 - 11:24 pm | ट्रेड मार्क

**आम्ही = "शेतकरी नसणारे", "शेती नसणारे", "शेतीतील न कळणारे"

आम्हाला प्रश्नच कळला नाही, अनुकंपा, सहानुभूती, तळमळ नाही, मेगाबायटी प्रतिसाद नको असतात, आम्ही शिळोप्याच्या गप्पांचा विषय समजतो ईई सगळं तुम्हीच ठरवताय.

म्हणजे एका वाक्यात सांगायचं म्हणलं तर आम्ही चर्चेत भाग घेऊ नये.

संदीप डांगे's picture

29 Mar 2017 - 9:13 pm | संदीप डांगे

'चर्चा' होत असेल तर भाग घेण्यास कोणाची ना नाही. चिखलफेक असेल तर उपयोग नाही. शेतीबद्दल एकच प्रश्न आणि एकच उत्तर असे काही नसते हे अल्पकाळातील अनुभवांती कळले आहे. आणि 'सो कॉल्ड' चर्चांमध्ये विषय भरकटवले जातात (तेव्हा राजकिय धागा असेल तर समजू शकतो), इथे शेतकर्‍यांबद्दल जानी दुष्मन असल्यासारखे, आम्हीच त्यांची पोटे भरतो आहोत, भिकारी आहेत ते, कर्ज काढून दारूपार्ट्या करतात, घरे बांधतात, सरकारला फसवतातच असे एककल्ली बाजू मांडून समग्र शेतकरी वर्गाला एकाच तराजूत बसवून तोलल्या जाते ते पटत नाही. एकच बाजू घेऊन विचार करणार्‍यांत मीही होतो, दोन वर्षे प्रत्यक्ष खपल्यावर कळले, शेतकर्‍यांत सगळेच साव नाहीत की सगळेच चोर नाहीत. तेही इतर सर्वसामान्य माणसांसारखी आहेत, तुमच्यामाझ्यासारखे षडरिपू त्यांच्यातही आहेत. असे सर्व असले तरी जे प्रश्न जेन्युइन आहेत त्यांचे महत्त्वही कमी होत नाही. एवढे ज्यांना समजू शकते, समजून घेण्याशी इच्छा आहे त्यांच्याशी चर्चा करणे योग्य आहे असे मी समजतो. अन्यथा वंध्यामैथुनात मला रस नाही.

बाकी तुम्ही काय आहात हे मी ठरवत आहे हा आपला गैरसमज आहे. मी या धाग्यावर आलेल्या एकंदर सरसकट शेतकरीविरोधी प्रतिक्रियांवर बोलत आहे.

सुबोध खरे's picture

30 Mar 2017 - 9:57 am | सुबोध खरे

वंध्यामैथुनात
हे काही कळले नाही ब्वा

ट्रेड मार्क's picture

31 Mar 2017 - 1:43 am | ट्रेड मार्क

माझ्या या प्रतिसादावर तुम्ही म्हणालात "शेतीचे प्रश्न हे शिळोप्याच्या गप्पा मारण्याइतका casual विषय नाही. एका वाक्यात उत्तरे द्या असे नसते. शिवाय प्रश्न कळून घेण्यासाठी आधी अनुकंपा, सहानुभूती, तळमळ लागते, ती दिसत असेल तर उत्तर द्यावे वाटते.". माझ्या प्रतिसादात मी कुठेही चेष्टा करायची म्हणून, उगाच टाईमपास म्हणून विचारलं असेल वा खिल्ली उडवलेली असेल तर निदर्शनास आणून द्यावे. तुम्हाला किंवा इतर कोणाला वाटते तेवढी अनुकंपा, सहानुभूती, तळमळ माझ्यात नसेलही कदाचित. पण म्हणून माझ्यासारख्यांनी या विषयावर बोलूच नये हा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. जर कोणी कुठे चेष्टा करायला, खिल्ली उडवायला लागलं तर त्यावेळेला त्याला विरोध करणं ठीक आहे.

मी कधी शेती केली नाहीये हे मी आधीच स्पष्ट केले आहे. दरवर्षी कर्जमाफीची मागणी होते, बरेचदा दिलीही जाते पण त्याने मूळ प्रश्न सुटतोय का हा मला पडलेला प्रश्न आहे. याआधी कर्जमाफी देऊन आत्महत्या कमी झाल्या का हे आकडेवारीने सिद्ध होत असेल तर एक तात्पुरता पर्याय म्हणून कर्जमाफी ठीक असावी. पण दूरगामी परिणाम करणारे उपाय करायलाच पाहिजे.

मी आत्तातरी समजून घेणे आणि चर्चा करणे यापलीकडे फार काही करू शकणार नाही. पण एवढे प्रश्न विचारायचं कारण म्हणजे मध्यंतरी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अगदी परदेशस्थ भारतीयांकडूनही निधी गोळा करण्यात आला होता. पुढे त्याचं काय झालं हे माहित नाही, किती पैसे किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे नक्की काय चाललंय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय.

संदीप डांगे's picture

31 Mar 2017 - 2:48 am | संदीप डांगे

माझ्या या प्रतिसादावर
>> त्या प्रतिसादावर नव्हे तर त्यातल्या शेवटच्या वाक्यावर एक वाक्याचा प्रतिसाद दिलाय. त्याच्यावर तुम्ही दुसरा प्रतिसाद दिला. त्यावर मग मी तो एक वाक्यात उत्तरे वाला प्रतिसाद दिला आहे. तसेच एकूण सरसकट विरोधी भूमिका ठेवणार्‍यांना तो प्रतिसाद आहे तुम्हाला नाही असेही लिहिले होते. परत परत तेच तेच लिहावे वाटत नाही असे माझे म्हणणे होते. तुमची भूमिका सरसकट खिल्ली उडवण्याची, किंवा शेतकर्‍यांचे प्रश्न उडवुन लावण्याची नाही ना? मग टेन्सन कसाला?

माझ्यासारख्यांनी या विषयावर बोलूच नये हा दृष्टिकोन चुकीचा आहे.
>> असे मी म्हटलेले नाही, विपर्यास करु नये. चर्चेत कोणीही बोलू शकतो, त्यास कुठेही असहमती तर मी दर्शवलीच नाही. मला स्वतःला कुठे बोलावेसे वाटते किंवा नाही ह्याबद्दल लिहिले होते.

मी कधी शेती केली नाहीये हे मी आधीच स्पष्ट केले आहे.
>> शेतीप्रश्न समजायला स्वतः शेती केलीच पाहिजे असे काही नाही.

दरवर्षी कर्जमाफीची मागणी होते, बरेचदा दिलीही जाते पण त्याने मूळ प्रश्न सुटतोय का हा मला पडलेला प्रश्न आहे.
>> मूळ प्रश्न काय आहे असे तुम्हाला वाटते? इथून चर्चा सुरु करुया. कर्जमाफीची मागणी करावी लागण्याची वेळ वारंवार येणे हा तुम्हाला मूळ प्रश्न वाटतोय का की कसे?

याआधी कर्जमाफी देऊन आत्महत्या कमी झाल्या का हे आकडेवारीने सिद्ध होत असेल तर एक तात्पुरता पर्याय म्हणून कर्जमाफी ठीक असावी.
>> कर्जमाफी हा तातडीचा व तात्पुरता उपायच आहे. कर्जमाफी देऊन आत्महत्या कमी झाल्या की नाही हे समजायला काही मॅट्रिक्स नाही ना. दरवर्षी अमुक इतके हजार मरतातच, कर्जमाफीने इतके कमी झाले असे कसे मोजणार, शिवाय ते नैतिकतेला धरुन आहे काय? मात्र मेल्यावर शेतकरी कर्जबाजारीपणाने मेला की अजून कशाने हे मात्र निश्चित मोजता येते.

पण दूरगामी परिणाम करणारे उपाय करायलाच पाहिजे.
>> ह्या उपाययोजना करण्याबाबतीत आतापर्यंतची सर्व सरकारे एकजात सारखीच आहेत. त्यांचे प्रयत्न शेतकर्‍याला मरु देत नाहीत इतपतच भरीव आहेत. साहजिकच जिथे प्रयत्न अपुरे पडतात तिथे शेतकरी मरतात.

एक उदाहरण देतो. बागायतदार भागामध्ये म्हणजे नाशिक-पुणे-सोलापुर-कोल्हापूर भागात शेतकी-कन्सल्टंट असतात. शेतावर येऊन पाहणी करुन पिकाच्या स्टेजनुसार खते, औषधे, शेड्युल सांगतात. ह्याप्रकारचे काम मी गेले काही महिने केले होते. काही द्राक्षे-डाळींबाचे स्पेशालिस्ट असतात. काही सर्व प्रकारची पिके बघतात. साधारण नगदी पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी ही प्रायवेट फी-बेस्ड व्यवस्था आहे. काही कन्सल्टंट खाजगी औषध कंपन्यांचे पगारी असतात तर काही वैयक्तिक व्यवसाय करणारे. ह्यामध्ये पिकांची उत्पादकतेची, दर्जाची पुरेपूर खात्री घेऊन क्लायंटला उत्तम पिक काढून देतात. अशा प्रकारचे काम करणारी सरकारी यंत्रणा आहे, तिची हेल्पलाइनही आहे. पण कोणीही सरकारी यंत्रणेला बोलवत नाही, किंवा ते स्वतः येतही नाहीत, आले तर त्यांच्याकडे अद्ययावत ज्ञान नसते. जुजबी नोकरीसाठीचे अहवाल तयार करण्याइतपत कागदोपत्री काम केले झाले. काही लोक खरोखर प्रामाणिकपणे काम करतात. सरकारी कर्मचारी म्हणून सरसकटीकरण नाही. पण सरकार कमी पडते आहे म्हणून ही स्वतंत्र समांतर कन्सल्टंट्स ची व्यवस्था उभी राहिली ना? मातीपरिक्षण, पाणीपरिक्षण, त्यानुसार पिकांची लागवड, खते नियोजन, बियाणे-रोपे निवडणे त्याबद्दल प्रोअ‍ॅक्टीव सल्ला देणे हे सर्व महाराष्ट्रात होऊ शकते. खरोखर सरकारी व्यवस्था तशीच आहे पण कागदोपत्री. वर उल्लेखित कामे असलेल्या योजना तुम्हीही अधून-मधून वाचत असाल. पण त्याची जमीनीवरची टक्केवारी फारच कमी आहे. सरकारने शेतकर्‍यांशी टीम बनवून खरोखर मेहनत करुन ही सर्व कामे केलीत तर बहार येईल याची मला खात्री आहे. हे झाले उत्पादकतेबद्दल. त्यापुढे त्याचे विपणन, मूल्यवर्धन, विक्री वगैरे गोष्टीत प्रत्येक टप्प्यावर सरकार मदत करु शकतेच. यातुन शेतकर्‍याला योग्य ती पिके काढून योग्य तो नफा मिळेल, जास्त झालेले उत्पादन बाहेर पाठवता येईल. त्यावर परिकिय चलन मिळेल. प्रत्यक्षात हे सर्व प्रयत्न सरकार करत आहेच पण शंभर टक्के नाही. शंभर टक्क्यांची गरज आहे.

शेतकर्‍यांचे कर्जप्रकरण थोडी वास्तविकता, थोडं राजकारण अशाप्रकारे आहे. सर्वच विरोधकांनी आजवर कर्जमाफी प्रकरण वापरले आहे, कॉन्ग्रेसने पॅकेजवाटपच्या नावावर सत्ताधारी म्हणून राजकारणही केलं आहे. ही पॅकेजेस शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाहीत. कर्ज घेतले, पेरणी-बियाणे-खते घेतली, पण पिक नाही आले, उत्पादन शून्य झाले, मिळकत शून्य. मात्र कर्ज तसेच. हाच फेरा दोन-तीन वेळा झाला की शेतकरी अडकलाच. आता कर्जमाफी झाली की बॅन्कांना आपले कर्ज परत मिळते. शेतकर्‍याला काही नाही मिळत. फक्त नव्याने कर्ज मिळते, सातबारा कोरा होतो. पुनश्च एकदा हरिओम! मला माहित असलेली इतकीच कथा, मी काही तज्ञ नाही शेतीतला, इतर कोणी अधिक स्पष्ट सांगू शकत असतील तर स्वागत आहेच.

तर कर्जमाफी ही क्रोसिन आहे. आजचे मरण उद्यावर ढकलणे आहे. उद्याच्या आशेवर. उद्या चांगले पिकपाणी झाले तर कर्ज फेडल्या जाते. आता काही नालायक लोक सरकारी लोकांना हाताशी धरुन गेम करतात, ते नीट करता येते. इच्छाशक्ती हवी.

. सगळ्या कारणांचा एकमेकांशी संबंध जोडता जोडता ग्रंथ होईल. आता इथेच थांबतो.

(आता परत वेळ मिळणार नाही काही दिवस. दोन दिवस होते म्हणुन आलो, अध्ये-मध्ये मिळाला तर येईन)

विशुमित's picture

31 Mar 2017 - 9:57 am | विशुमित

डांगे अण्णा,
शेतीबद्दल तुम्ही मांडलेला प्रत्येक शब्द खरी वस्तुस्थिती आहे.

अनुप ढेरे's picture

31 Mar 2017 - 10:13 am | अनुप ढेरे

मला एक समजत नाही की सरकार असल्या गोष्टीत फेल होतय हे गेली अनेक दशकं दिसतय. तुम्हीच वर दिलेल्या उदाहरणांतून खासगी सल्लागार बरच उपयुक्त काम करतायत. तरी सरकारने हे काम चांगल करायला हवं असं का? सरकारी हस्तक्षेप, विशेषतः बाजारबाजूचा, कमी करणे ही मागणी सोडून सरकारने काम चांगलं करा या मागणीचा काय उपयोग? इट इज बाऊंड टू फेल.

विशुमित's picture

31 Mar 2017 - 10:28 am | विशुमित

<<<तरी सरकारने हे काम चांगल करायला हवं असं का?>>>
==> कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये भर पडतेय ना. खासगी सल्लागार बऱ्या पैकी सधन बागायतदारांना परवडतात.

उत्पादकता कशी वाढवायची या मध्ये शेतकऱ्यांनी खूप पुढची मजल गाठली आहे. तिथे ते सरकारवर जास्त अवलंबित नाहीत.
सरकार कडून शेतकऱ्याला खरी गरज वेळेवर हातात खेळते भांडवल पाहिजे आणि आयात निर्यात धोरणातून ग्राहकाचे हिताबरोबर शेतकऱ्याच्या हातात कसा पैका पडेल या कडे लक्ष दिले पाहिजे.

अनुप ढेरे's picture

31 Mar 2017 - 10:54 am | अनुप ढेरे

आयात निर्यात धोरणातून ग्राहकाचे हिताबरोबर शेतकऱ्याच्या हातात कसा पैका पडेल या कडे लक्ष दिले पाहिजे.

बरोबर. पण ही मागणी करताना दिसत नाही कोणी. कर्जमाफी हा प्रकार आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी असा वाटतो.

माझ्या माहिती प्रमाणे हीच तर प्रमुख मागणी आहे. सरकार त्याची पूर्तता करत नाही म्हणून तात्कालिक उपाय म्हणून कर्जमाफी मागत आहेत.

त्या बद्दलच्या लिंक मिळाल्या तर चिटकवतो. (लिंक शोधणे जरा महा-जिकिरीचे काम आहे. पण शिकतो आहे)

नितिन थत्ते's picture

22 Mar 2017 - 4:16 pm | नितिन थत्ते

आणखी एक उपाय सांगतो.
शेतकर्‍यांनी लिमिटेड कंपनी काढावी. तिला स्टार्ट अप असे म्हणावे म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसाही असला तरी पायजे तितकं कर्ज मिळेल. नफा झाला तर ठीक. न झाला तरी स्टार्ट अप कडून सुरुवातीला कोणी काही अपेक्षा करत नाही. तर कंपनी लिक्विडेशन मध्ये काढायची. पुन्हा नवी कंपनी काढायची. सायकल चालू ठेवायची. पहिल्या कंपनीचे उद्दिष्ट डाळीचे उत्पादन हे असेल. दुसर्‍या कंपनीचे टोमॅटो उत्पादन, तिसर्‍या कंपनीचे कापूस उत्पादन. कंपनीची उद्दिष्टं आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट मात्र नेहमी वेगळा पाहिजे. नेल्को लिक्विडेट झाली म्हणून रतन टाटांना कोणी कर्ज देत नाही असं होत नसतं.

विशुमित's picture

22 Mar 2017 - 4:25 pm | विशुमित

तुमचा प्रतिसाद वाचला आणि कां टवकारले.

शेतकरी कंपनी काढण्या बाबत कृपया थोडे विस्तृत सांगू शकाल का ?

अमर विश्वास's picture

22 Mar 2017 - 4:38 pm | अमर विश्वास

विशुमितजी
तो वरचा स्टार्टअप चा प्रतिसाद हा गम्मत म्हणून पाहावा व सोडन द्यावा ...

स्टार्टअप्सला कर्ज देण्याची एक पद्धत असते .. असे शेतीचे स्टार्टअप्स होत नाहीत
व नुसते प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवून कर्जेही मिळत नाहीत

बाकी ते नेल्को चे उधाहरण चुकीचे आहे . एकतर नेल्को हे टाटा ग्रुप च्या उत्पन्नाचा अत्यंत छोटा हिस्सा होता व दुसरे म्हणजे नेल्को लिक्विडेट झाल्यावर त्याच्या मालमत्तेतून (Assets) सर्व देणी भागवली होती.

तेंव्हा एकत्र शेती (co-operative) वगैरे संकल्पना राबवता येतील पण नितीनजींच्या स्टार्टअप च्या जंजाळातून दूर राहा

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 4:48 pm | संदीप डांगे

+१००००

विशुमित's picture

22 Mar 2017 - 5:24 pm | विशुमित

अमर जी,
वाचवल्या बद्दल धन्यवाद..!!

बघा वर कोणी तरी म्हणत होते शेतकरी सल्ला ऐकत नाही, स्वतःचेच घोडे दामटतात आणि नुकसान करून घेतात.
आता असे सल्ले मिळाल्यावर माझ्यासारख्या अडाणी शेतकऱ्याने काय करावे? (नितीन जी हलके घ्या )

नितिन थत्ते's picture

22 Mar 2017 - 5:42 pm | नितिन थत्ते

हो हो. तो प्रतिसाद गंमतीत दिला होता. पण तसे बिझिनेस मॉडेल बनवता येऊ शकते. त्यात जमीन शेतकर्‍याने कंपनीला भाड्याने द्यायची. सध्या त्यात अनेक कायदेशीर अडचणी असतील.

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 7:24 pm | संदीप डांगे

प्रतिसाद गंमतीत दिला असला तरी त्याला एक सकारात्मक किनार आहे. काही तरुण शेतकर्‍यांचा गट बनवून गटशेती करत आहेत, बाजाराचा अभ्यास करुन, कोणता माल कुठे किती लागेल ह्याची आगावू तयारी करुन पिक घ्यायचे, कापणी करुन होलसेल विक्री करायची अशी संपूर्ण चेन विकसित केली आहे. हे कंपनी स्थापन करुन शेतकर्‍यांना शेअरहोल्डर करुन, सर्व प्लानिंग करुन सुरु आहे. त्यात स्केलबेस प्रॉडक्शन असल्याने शेवटी फायदा होतोच. त्यांची नावे मला आता आठवत नाही, पण शोधून देतो.

नितिन थत्ते's picture

22 Mar 2017 - 5:45 pm | नितिन थत्ते

विदर्भातील कापूस उत्पादन हे कधीपासूनचे आहे.
बोअरचे युद्ध त्यामुळे भारतातल्या कापसाला प्रचंड मागणी असे काहीतरी इतिहासात वाचले होते. तर हे विदर्भातले कापूस उत्पादन त्यावेळेपासून सुरू झाले आहे की त्यापूर्वीपासून?

संदीप डांगे's picture

22 Mar 2017 - 7:18 pm | संदीप डांगे

लागवड आधीही होत होतीच. पण कमर्शियल बेसिसवर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन इस्ट इन्डिया कंपनीच्या प्रयत्नांमुळे सुरु झाले. विदर्भातले वातावरण तेव्हा कापसासाठी उत्तम होते.. अगदी स्वातंत्र्योत्तर काळापर्यंत म्हणजे ९०च्या दशकापर्यंत विदर्भात जिनिंग-प्रेसिंग मिल्स, सुतगिरण्या होत्या... त्यानंतर उतरती कळा लागली आहे.

रांचो's picture

22 Mar 2017 - 7:09 pm | रांचो

खुपच छान चर्चा चालु आहे. एक चांगला लेख नुकताच वाचनात आला. चालु असलेल्या चर्चेशी सुसंगत वाटला म्हणुन लिंक देत आहे.

http://abpmajha.abplive.in/blog/blog-on-loan-waver-politics

विशुमित's picture

23 Mar 2017 - 10:40 am | विशुमित

लेख आवडला.
खरा प्रश्न आयात- निर्यात धोरणात आहे.

<खरा प्रश्न आयात- निर्यात धोरणात आहे.> प्रश्न फक्त तेवढाच नाही.
सरकारी बाजु कडुन म्हणाल तर खालील प्रश्न आव्हांनात्मक आहेत. यातील कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे शेतकर्याला हाता तोंडाशी आलेले पिक गमवावे तरी लागते किंवा त्याचा म्हणावा तसा त्याला फायदा होत नाही.

१. योग्य व सक्रीय आयात-निर्यात धोरण २. उत्तम रस्ते ३. उत्तम व जलद वाहतुक व्यवस्था ४. प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेशी शितगृहे व गोदामे ५. तालुका ते गाव स्तरापर्यंत हवामानाचा अचुक अंदाज ६. पुरेसा वीज पुरवठा ७. शेतकी विद्यालय व शेतकर्यांची सक्रीय प्रयोगशील गटे ८. उत्तम पुरेशी खते व बि-बियाणांची उपलब्धता ९. अर्थ व वीमा पुरवठा.

शेतकर्यांच्या बाजुने खालील गोष्टी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
१. सामुहिक गट शेती २. योग्य ते पीक बदल. (मागच्या मोसमात शेजार्याला मिरची फायदेशीर ठरली की आजुबाजुचे २५ शेतकरी तेच करतात. हे प्रत्यक्ष खुप वेळा अनुभवले आहे.) ३. उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन ४. योग्य जोखीम व्यवस्थापन ५. शेतकर्यांनी एकत्र येवुन अन्न प्रक्रिया उद्योग सहकारी तत्वावर उभा करणे व चालवणे. (ज्या भागात टोमॅटो अधिक पिकवत आहेत, तिथे एकत्र येवुन केचप (सॉस), वाळवले व पॅक केलेले टोमॅटो वगैरे तयार करणे व योग्य वितरण व विपणन व विक्री करणे)

वरील यादीत आणखी भर नक्कीच घालता येईल. जे जे पटकन सुचले / वाटले ते लिहीले आहे.

विशुमित's picture

25 Mar 2017 - 10:06 am | विशुमित

सरकारी स्तरावरील सगळ्या मागण्या रास्त आहेत.

शेतकर्यांच्या बाजुने खालील गोष्टी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
त्यामध्ये १. वर आता लोकांचा भर दिसत आहे. टोमॅटो च्या बाबतीत आम्ही तो राबवतोय.
२. पीक पोर्टफोलिओ या बद्दल जागरूकता वाढवली पाहिजे. पण काही ठराविक पिकांना लागणारे हवामान, मालाचा उठाव आणि लोकांचा Learning Curve चा अनुभव वाढलेला असतो त्यामुळे प्रत्येक जण ते ठराविक पीक घेतोच. यावर काम झाले पाहिजे.
३. ४ यावर ४-५ वर्षातील हवामान बदलामुळे बरीच जागरूकता आली आहे.
५. हा माझ्यासाठी खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. अन्न प्रक्रिया. नजीकच्या येणाऱ्या काळामध्ये तो राबवण्याचा माझा मानस आहे. ऍडमिनिस्ट्रेशन ची बाजू सांभाळणारे सध्या लोक आहेत फक्त तंत्रज्ञान आणि मार्केटिंग यासाठीच अभ्यास चालू आहे. कोणाला या बाबत अधिक माहिती असेल तर कृपया मदत करावी.

रांचो's picture

25 Mar 2017 - 3:03 pm | रांचो

ह्या सगळ्याची जेंव्हा दोन्ही बाजुने अंमलबजावणी होइल, तेंव्हा वीज बिल आणि आयकर आपोआपच भरले जाईल. आणि ती व्यवस्था टिकवुन ठेवण्यासाठी आवश्यक असेल.
तंत्रज्ञानासाठी मी तरी सुरुवात इंटरनेट ने करेन. असे युनीट विक्री करणार्या कंपन्यांना संपर्क करेन. मग अनेक गोष्टी हळुह्ळु उलगडत जातील.

गामा पैलवान's picture

23 Mar 2017 - 1:26 pm | गामा पैलवान

श्रीगुरुजी,

काल दिनांक २२ मार्च २०१७ हा माझ्या मिपायुष्यातला ऐतिहासिक दिन आहे. कदाचित अवघ्या मिपावरचाही असू शकतो. या धाग्यावर मी तुमच्याशी असहमत आणि चक्क संदीप डांग्यांशी सहमत आहे.

शासनाने आजून काय करायला हवंय, असा प्रश्न तुमच्यासारख्या अभ्यासू व्यक्तीकडून अपेक्षित नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात सरकार नेहमी हस्तक्षेप करीत आलेलं आहे. त्यामुळे आयातनिर्यात धोरणे सतत बदलंत असतात. याचा फटका शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो. इतकी प्राथमिक बाब लक्षात घेतल्याखेरीज शेतीचं मूल्यमापन करणं सर्वस्वी अशक्य आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

श्रीगुरुजी's picture

23 Mar 2017 - 2:54 pm | श्रीगुरुजी

डांगेराव आता बहुतेक सत्यनारायण घालतील.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्यच आहे. जीवनावश्यक वस्तूंप्रमाणे सरकार जीवनावश्यक औषधांच्या भावात सुद्धा हस्तक्षेप करते. सरकारने तसे करणे अपेक्षित आहे.

विशुमित's picture

23 Mar 2017 - 3:24 pm | विशुमित

<<<जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्यच आहे.>>>
-- असे का ?
बिगर-शेतकरी वर्ग सरकारी भिकेवर किती जगणार, असे जर शेतकऱ्यांनी प्रश्न केला तर वावगे ठरेल का?
भाजीपाला घ्याची ऐपत नसेल तर बिस्कीट खाऊन दिवस काढावेत, असा आगाऊ सल्ला त्यांना रुचेल का?
साखर परवडत नसेल तर चहाचं फळकुटणं पिऊन तलफ भागवावी, अशी लाज काढली तर त्यांना आवडेल का?
भाजीपाला-कांदा-धान्य विकायला दारात येणार नाही असे जर शेतकऱ्याने ठणकावून सांगितले तर शेपटी सरळ ठेवणार का?
व्यापाऱ्यांशी संलग्न होऊन देशात माल न विकता, परदेशातून ज्यादा पैका कमावला तर इतरांची हरकत नसावी, काय म्हणता?

श्रीगुरुजी's picture

23 Mar 2017 - 8:02 pm | श्रीगुरुजी

बिगर-शेतकरी वर्ग सरकारी भिकेवर किती जगणार, असे जर शेतकऱ्यांनी प्रश्न केला तर वावगे ठरेल का?

अजिबात वावगे ठरणार नाही. परंतु शेतकर्‍यांप्रमाणे आम्ही सुद्धा आयकर भरणार नाही, वीजबिल भरणार नाही, कर्जाची परतफेड करणार नाही, आम्हाला वारंवार कर्जमाफी द्या असे प्रश्न बिगरशेतकर्‍यांनी केले तर ते वावगे ठरेल का?

भाजीपाला घ्याची ऐपत नसेल तर बिस्कीट खाऊन दिवस काढावेत, असा आगाऊ सल्ला त्यांना रुचेल का?
साखर परवडत नसेल तर चहाचं फळकुटणं पिऊन तलफ भागवावी, अशी लाज काढली तर त्यांना आवडेल का?
भाजीपाला-कांदा-धान्य विकायला दारात येणार नाही असे जर शेतकऱ्याने ठणकावून सांगितले तर शेपटी सरळ ठेवणार का?
व्यापाऱ्यांशी संलग्न होऊन देशात माल न विकता, परदेशातून ज्यादा पैका कमावला तर इतरांची हरकत नसावी, काय म्हणता?

बिगरशेतकरी आणि शेतकरी हे दोघेही ग्राहक असतात, परंतु प्रत्येक ग्राहक हा शेतकरी असेलच असे नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीचा फटका शेतकर्‍यांनाही बसतोच. त्यामुळेच सरकारला हस्तक्षेप करावा लागतो. तसेही शेतकरी भाजीपाला-कांदा-धान्य विकायला ग्राहकांचा दारात येत नाहीतच, त्यामुळे शेपटी सरळ ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. व्यापाऱ्यांशी संलग्न होऊन देशात माल न विकता, परदेशातून ज्यादा पैका कमावला तर कोणाची काहीच हरकत नाही. तसे केल्याने देशांतर्गत टंचाई निर्माण झाली तर सरकार बाहेरून आयात करेलच. त्यामुळे काळजी नसावी. देशात मागणी असताना जास्त दराने माल बाहेरच विकायचा असेल तर त्यावर नियमाप्रमाणे निर्यातकर, नफ्यावर आयकर इ. भरण्याची तयारी ठेवा आणि वीजबिले भरणे, कर्जाची परतफेड इ. गोष्टीही करा.

विशुमित's picture

24 Mar 2017 - 10:55 am | विशुमित

==>आयकर- म्हणजे आयकर भरत नाही म्हणून कसे पण रेटणार. आता त्या कक्षेमध्ये नाही म्हणून शेतकरी तो भरत नाही. त्या कक्षेत सरकार ने आणला तर १००% भरणार.(घर भाड्याची खोटी बिले सादर करून आयकर वाचवणारे निर्लज्ज खूप पाहिले आहेत.)
==>वीजबिल- ऐकीव माहिती वर तुमचा असा समज झालेला दिसतोय की प्रत्येक शेतकरी वीज बिल भरत नाही/वीज चोरी करतो. असे जर असते तर वीज मंडळाला कधीच टाळे ठोकावे लागले असते. जिथे सरकारी वीजमंडळाचे अधिकारी/कर्मचारी काम चुकार आणि भ्रष्ट आहे तिथेच हा प्रकार चालू असतो आणि तो पण काही %. वीज बिले थकीत असू शकतात पण वसूल केले जातात. त्यामुळे सगळेच शेतकरी चोर/ बुडवे आहेत असले थेट आरोप करू नका. (कृपया तुमच्या पाह्ण्यातल्या नातेवाईकांची उदाहरणे देऊ नका.)
==> कर्जाची परतफेड- पुन्हा सरसकटीकरण करू नका. मार्च एन्ड चालू आहे. वसुली साठी कर्ज थकीतदारांच्या दारात रोज बँक-पतसंस्था- सोसायट्यांची पथके येत आहेत. किडूकमिडूक गोळा करून सगळे व्याज-हफ्ते भरले जातात. काही मोजके लोक कर्ज परतफेड करत नाहीत ते पण बडे धेंडे, अव्यावहारिक आणि ज्याची खरंच कुवत नाही. कर्ज माफी द्या असे प्रत्येक रामू अण्णा नाही म्हणत. गावपुढाऱ्यांना कामे नाहीत.

फटका बसू द्या की सगळ्यांनाच. ९०'च्या दशकांतील जागतिकारणाच्या वेळेस पण भारतीय उद्योगांनी ओरड केली होती. पण प्रत्येक्षात आता काय चित्र आहे?
खेदाने म्हणू इच्छितो की सरकारने त्याची भिकारी प्रजा सांभाळण्यासाठी अन्न-धान्य आयात केले तरी चालेल. असल्या भिकारी लोकांबद्दल आस्था ठेवण्यात काय हाशील. ऐपत नसेल तर सरकारी सुकडी खावे त्यांनी. काय म्हणता ?

श्रीगुरुजी's picture

24 Mar 2017 - 12:14 pm | श्रीगुरुजी

आयकर- म्हणजे आयकर भरत नाही म्हणून कसे पण रेटणार. आता त्या कक्षेमध्ये नाही म्हणून शेतकरी तो भरत नाही. त्या कक्षेत सरकार ने आणला तर १००% भरणार.(घर भाड्याची खोटी बिले सादर करून आयकर वाचवणारे निर्लज्ज खूप पाहिले आहेत.)

शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे कक्षेच्या बाहेर ठेवलेले आहे. त्यामुळे ते आयकर भरतच नाहीत.

==>वीजबिल- ऐकीव माहिती वर तुमचा असा समज झालेला दिसतोय की प्रत्येक शेतकरी वीज बिल भरत नाही/वीज चोरी करतो. असे जर असते तर वीज मंडळाला कधीच टाळे ठोकावे लागले असते. जिथे सरकारी वीजमंडळाचे अधिकारी/कर्मचारी काम चुकार आणि भ्रष्ट आहे तिथेच हा प्रकार चालू असतो आणि तो पण काही %. वीज बिले थकीत असू शकतात पण वसूल केले जातात. त्यामुळे सगळेच शेतकरी चोर/ बुडवे आहेत असले थेट आरोप करू नका. (कृपया तुमच्या पाह्ण्यातल्या नातेवाईकांची उदाहरणे देऊ नका.)

शेतकर्‍यांना अत्यल्प दराने वीजपुरवठा होतो. तरीसुद्धा त्यातील ९०% शेतकरी वीजबिल भरतच नाहीत. त्यांच्याकडून येणार्‍या थकबाकीची रक्कम फक्त महाराष्ट्रातच १८००० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सगळे शेतकरी बुडवे नसतील कदाचित, परंतु ९०% तरी आहेत ना.

==> कर्जाची परतफेड- पुन्हा सरसकटीकरण करू नका. मार्च एन्ड चालू आहे. वसुली साठी कर्ज थकीतदारांच्या दारात रोज बँक-पतसंस्था- सोसायट्यांची पथके येत आहेत. किडूकमिडूक गोळा करून सगळे व्याज-हफ्ते भरले जातात. काही मोजके लोक कर्ज परतफेड करत नाहीत ते पण बडे धेंडे, अव्यावहारिक आणि ज्याची खरंच कुवत नाही. कर्ज माफी द्या असे प्रत्येक रामू अण्णा नाही म्हणत. गावपुढाऱ्यांना कामे नाहीत.

सर्वांनी वेळेवर कर्जाची परफफेड केली असती तर अनेकवेळा कर्जमाफी द्यावीच लागली नसती.

फटका बसू द्या की सगळ्यांनाच. ९०'च्या दशकांतील जागतिकारणाच्या वेळेस पण भारतीय उद्योगांनी ओरड केली होती. पण प्रत्येक्षात आता काय चित्र आहे?
खेदाने म्हणू इच्छितो की सरकारने त्याची भिकारी प्रजा सांभाळण्यासाठी अन्न-धान्य आयात केले तरी चालेल. असल्या भिकारी लोकांबद्दल आस्था ठेवण्यात काय हाशील. ऐपत नसेल तर सरकारी सुकडी खावे त्यांनी. काय म्हणता ?

फटका प्रत्येकालाच बसतो, पण बिगरशेतकर्‍यांना वीजबिल माफी, कर्जमाफी, आयकर माफी अशा सवलती मिळत नाहीत. आयकर, वीजबिल इ. भरणारी, कर्जाची परतफेड करणारी, कर्जमाफी न मागणारी, दरवर्षी वेगवेगळी कारणे पुढे करून नुकसानभरपाई न मागणारी बिगरशेतकरी जनता अजिबात भिकारी नाही. तुम्ही त्यांच्याबद्दल आस्था ठेवली किंवा नाही ठेवली तरी त्यांना फरक पडत नाही. ते काही कायम सरकारकडे कटोरा घेऊन जात नाहीत. ऐपत नसली तर ते आपल्या ऐपतीप्रमाणे सुकडी खातील किंवा श्रीखंडपुरी खातील. परंतु सरकारी मदतीसाठी तोंड वेंगाडणार नाहीत.

विशुमित's picture

24 Mar 2017 - 1:08 pm | विशुमित

<<<शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे कक्षेच्या बाहेर ठेवलेले आहे. त्यामुळे ते आयकर भरतच नाहीत.>>
-- आणू द्यात की आयकराच्या कक्षेत. नफ्यावरच कर भरायचा आहे ना भरतील ना मग. जास्त काय करावं लागेल अकाउंट्स नीट ठेवावे लागतील. उलट शेतकऱ्यांचा फायदा होईल त्याने.

<<< ९०% शेतकरी वीजबिल भरतच नाहीत.>>
-- डेफेऱरेड असेल भरतच नाही असे नाही होणार. ९०% आकडा कोठून मिळाला, आम्हाला पण कळू द्यात. आम्ही प्रामाणिकपणे वीज बिल भरतो हे ९०% फुकटे कोण आहेत, हे आम्हाला ही समजेल. थकीत वीज बिलाच्या समस्या पण बऱ्याच आहेत.

Meters have been installed on 18 lakh agriculture pumps in the State. It is expected that after noting down the readings of these meters, bills are issued. However, the MSEDCL is issuing bills based on Horse Power (HP) of the pumps instead of readings of the meters. In this process, bills of haphazard amounts are being issued even to the non-functional pump holders. Now, the bills are being corrected following complaints from the farmers.
या मुळे MSEB ला आकडे फुगवून सांगायला वेळ मिळतो.

अवांतर : एन्रॉन प्रकल्प वेळेत चालू झाला असता तर कदाचित ही वेळ अली नसती.
<<<सर्वांनी वेळेवर कर्जाची परफफेड केली असती तर अनेकवेळा कर्जमाफी द्यावीच लागली नसती.>>>
-- किती वेळा कर्ज माफी दिली आहे मायबाप सरकार ने ? शेतकऱ्यांनी किती कर्जे घेतली, किती फेड केली, किती बाकी आहेत आणि किती पूर्ण बुडवली आहेत याची कोणाकडे अधिकृत सरकारी आकडेवारी असेल तर कृपया येथे देऊ शकेल का ?

<<<बिगरशेतकरी जनता अजिबात भिकारी नाही. तुम्ही त्यांच्याबद्दल आस्था ठेवली किंवा नाही ठेवली तरी त्यांना फरक पडत नाही. ते काही कायम सरकारकडे कटोरा घेऊन जात नाहीत.>>>
--"जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्यच आहे" हे बोलून बिगरशेतकरी लोक किती लाचार आहेत आहेत हे दिसून येते. फरक एवढाच आहे की कटोरा घेऊन चौकात बसावे लागत नाही सरकार स्वतः घरी येऊन त्यांच्या कटोऱ्यात भीक घालून जाते.
जीवनावश्यक औषध वाले सरकार आणि जनतेला किती भीक घालते आहे ते दिसतंय आमच्या उघड्या डोळ्यांना.

<<<ऐपत नसली तर ते आपल्या ऐपतीप्रमाणे सुकडी खातील किंवा श्रीखंडपुरी खातील.>>>
-- कांदा थोडा महाग काय झाला तर भळा-भळा रडत होते. गळ्यात कांद्याचे हार काय घालत होते. काय थेरं करत होती.
२०० रु तूर डाळ झाली काय सोने मोडायला सोनाराकडे जायला लागले होते लोक.
साखर परवडत नाही म्हणून मधुमेह नसला तरी साखर वाढली म्हणून साखरेचे खाणे कमी केले आहे लोकांनी.

श्रीगुरुजी's picture

24 Mar 2017 - 3:39 pm | श्रीगुरुजी

<<<शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे कक्षेच्या बाहेर ठेवलेले आहे. त्यामुळे ते आयकर भरतच नाहीत.>>
-- आणू द्यात की आयकराच्या कक्षेत. नफ्यावरच कर भरायचा आहे ना भरतील ना मग. जास्त काय करावं लागेल अकाउंट्स नीट ठेवावे लागतील. उलट शेतकऱ्यांचा फायदा होईल त्याने.

पर्फेक्ट. हेच हवं होतं. पूर्वी २००१ मध्ये साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर आयकर लावण्याचे प्रयत्न झाले होते, तेव्हा शेतकरी संघटनांनी थयथयाट केला होता. साखर कारख्यान्यांचे सभासद शेतकरी असल्याने, कारखान्याने मिळविलेल्या नफ्यावर आयकर लावणे म्हणजे थेट शेतकर्‍यांच्या शेती उत्पन्नावर कर लावण्यासारखं आहे असा युक्तीवाद करून कारखान्यांच्या सभासदांनी आयकर भरायला विरोध केला होता. या कराविरूद्ध तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांना सांगली जिल्ह्यात नागनाथ नायकवडींच्या नेतृत्वाखाली घेराव घालून त्यांना अडवून ठेवले होते. या कराचा प्रस्ताव शेवटी रद्द केला गेला. आम्हाला आयकर लावा. आयकराला आमची अजिबात हरकत नाही असे कितीही उच्चरवाने सांगितले तरी आयकराचे नुसते सूतोवाच केल्यावर शेतकरी थयथयाट करून तो रद्द करायला लावतील.


<<< ९०% शेतकरी वीजबिल भरतच नाहीत.>>
-- डेफेऱरेड असेल भरतच नाही असे नाही होणार. ९०% आकडा कोठून मिळाला, आम्हाला पण कळू द्यात. आम्ही प्रामाणिकपणे वीज बिल भरतो हे ९०% फुकटे कोण आहेत, हे आम्हाला ही समजेल. थकीत वीज बिलाच्या समस्या पण बऱ्याच आहेत.

मी एका मागील प्रतिसादात यासंबंधी एक यूआरएल दिली होती. ती वाचली असेलच. त्यात तुम्हाला यासंबंधी माहिती मिळेल. तीन वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांची वीजबिल थकबाकी १३००० कोटी रूपयांहून अधिक होती. काही दिवसांपूर्वीच लोकसत्तात आलेल्या बातमीनुसार ही थकबाकी आता १८००० कोटींच्या जवळपास गेली आहे.

<<<<सर्वांनी वेळेवर कर्जाची परफफेड केली असती तर अनेकवेळा कर्जमाफी द्यावीच लागली नसती.>>>
-- किती वेळा कर्ज माफी दिली आहे मायबाप सरकार ने ? शेतकऱ्यांनी किती कर्जे घेतली, किती फेड केली, किती बाकी आहेत आणि किती पूर्ण बुडवली आहेत याची कोणाकडे अधिकृत सरकारी आकडेवारी असेल तर कृपया येथे देऊ शकेल का ?

१९७८ मध्ये तुमच्या पवार साहेबांनी कर्जावरील व्याज माफ केले होते. नंतर १९८० मध्ये जनाब अंतुलेंनी संपूर्ण कर्जमाफी केली होती. १९९० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी कर्जमाफी जाहीर केली होती (त्यावेळच्या कर्जमाफीचा नक्की आकडा आठवत नाही). २००८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम् यांनी एकूण ७२००० कोटी रूपये कर्जमाफी केली होती (पवार साहेबांचे समर्थक ही कर्जमाफी त्यांनीच केली असे सांगत फिरत होते. अंदाजपत्रक दुपारी ४ वाजता लोकसभेत सादर होऊन त्यात कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८ च्या सुमाराला येरवडा, गुंजन चित्रपटगृहावरून जाणारा नगर रस्ता इ. ठिकाणी कर्जमाफीबद्दल पवार साहेबांचे आभार मानणारे प्रचंड मोठे फ्लेक्स मी पाहिले होते. अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर केवळ काही तासात ४०-५० फूट लांब व १५-२० फूट रूंदीचे फ्लेक्स रंगवून वर लावणे हे अत्यंत आश्चर्यकारक घटना होती. पवारांच्या पित्त्यांना कर्जमाफीची घोषणा होणार हे बहुतेक आधीच समजले असावे. त्याशिवाय इतक्या कमी वेळात इतके मोठे फ्लेक्स रंगवून उंचावर टांगणे शक्य वाटत नाही. अर्थात कर्जमाफीचा निर्णय अर्थमंत्र्यांचा होता, परंतु पवारांचे पित्ते फ्लेक्सच्या माध्यमातून पवारांना श्रेय देत होते.). १९९१ ते २००७ या काळात अजून एकदोनदा कर्जमाफी झालेली आहे. परंतु त्याचे डिटेल्स आठवत नाहीत.

<<<बिगरशेतकरी जनता अजिबात भिकारी नाही. तुम्ही त्यांच्याबद्दल आस्था ठेवली किंवा नाही ठेवली तरी त्यांना फरक पडत नाही. ते काही कायम सरकारकडे कटोरा घेऊन जात नाहीत.>>>
--"जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्यच आहे" हे बोलून बिगरशेतकरी लोक किती लाचार आहेत आहेत हे दिसून येते. फरक एवढाच आहे की कटोरा घेऊन चौकात बसावे लागत नाही सरकार स्वतः घरी येऊन त्यांच्या कटोऱ्यात भीक घालून जाते.
जीवनावश्यक औषध वाले सरकार आणि जनतेला किती भीक घालते आहे ते दिसतंय आमच्या उघड्या डोळ्यांना.

बिगर शेतकरी लाचार वगैरे अजिबात नाहीत. ते अजिबात कटोरा वगैरे घेऊन बसलेले नाहीत. ते कटोरा घेऊन बसले असते तर आमचे कर्ज माफ करा, वीजबिल माफ करा, आयकरापासून मुक्ती द्या अशा मागण्या त्यांनी केल्या असत्या. भाव वाढले तर लोकक्षोभ होऊन निवडणुकीत फटका बसेल या भीतिने सरकार स्वतःहून भाव कमी करण्याचा प्रयत्न करते. सरकारचा हस्तक्षेप हा फक्त बिगरशेतकर्‍यांसाठी नसतो. त्यात शेतकरी सुद्धा लाभार्घी असतात कारण सर्व ग्राहक शेतकरी नसले तरी सर्व शेतकरी हे ग्राहक असतातच व त्यामुळे भाव वाढले की त्यांनाही त्रास होतो आणि भाव कमी झाले की इतरांप्रमाणे त्यांनाही फायदा होतो.

<<<ऐपत नसली तर ते आपल्या ऐपतीप्रमाणे सुकडी खातील किंवा श्रीखंडपुरी खातील.>>>
-- कांदा थोडा महाग काय झाला तर भळा-भळा रडत होते. गळ्यात कांद्याचे हार काय घालत होते. काय थेरं करत होती.
२०० रु तूर डाळ झाली काय सोने मोडायला सोनाराकडे जायला लागले होते लोक.
साखर परवडत नाही म्हणून मधुमेह नसला तरी साखर वाढली म्हणून साखरेचे खाणे कमी केले आहे लोकांनी.

गळ्यात कांद्याचे हार घालणे इ. प्रकार आमदार वगैरे करतात. सामान्य जनता मिळेल त्या भावाने कांदे व इतर गोष्टी घेतच असते. भळाभळा रडतबिडत कोणीही नव्हते. लोक आपले अंदाजपत्रक, खर्च, खरेदी इ. व्यवस्थित मॅनेज करतात कारण त्यांना माहित असते की आपल्याला शेतकर्‍यांप्रमाणे कर्ज थकवून किंवा वीजबिल थकवून चालणार नाही. लागोपाट २ महिने वीजबिल भरले नाही तर लगेच नोटिस येते आणि तिसर्‍या महिन्यातही नाही भरले तर वीज तोडली जाते. वीजबिल न भरणे, वीज महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना मारहाण करणे, त्यांना कोंडून ठेवणे, आकडा टाकून वीज चोरणे इ. प्रकार बहुसंख्य सामान्य जनता करत नाही. तूर डाळ १८० रूपये झाली तरी लिक घेत होतेच. त्यासाठी सोनेबिने असले काही मोडल्याचे ऐकिवात नाही. साखर महाग झाली तरी कोणीही साखर खाणे कमी केलेले नाही. लोक ३० रू. किलो भावाने साखर घेतात आणि ५० रू. किलो भावाने पण घेतात. लोक चिडले तर आपली सत्ता जाईल या भीतिने सरकार स्वतःहूनच हस्तक्षेप करते.

<<<शेतकरी थयथयाट करून तो रद्द करायला लावतील>>
-- ऊस एक असं पीक आहे त्यावर शाश्वत काहीतरी रक्कम शेतकऱ्याच्या हातात पडते. त्यावर तुमचे माझे कधीच एकमत होणार नाही. भूतकाळात काय झाले त्याला थोडे बाजूला ठेवू. शेतकऱ्याला भविष्यात टिकून राहायचं असेल तर जागतिकारणाची सगळी मूल्ये अंगिकारायला माझ्या सारखे असंख्ये शेतकरी आहेत. या बद्दल थोडे शहरातून बाहेर पडा. भरपूर सापडतील.

<<<कर्जमाफी >>
-- कोणी कोणी कधी कधी किती कृषी कर्ज माफी केली तोंड पाठ आहे. औदयोगिक कर्जाचे 'ठक'बाकीदार शी तुलना असेल तर कृपया द्याल का ?
आमचे साहेब (तुमचे कोणीच नाहीत), त्यांचे पित्ते (हा काय प्रकार आहे पिते) आणि त्यांचे फ्लेक्स हे सगळे देण्याचे प्रयोजन नाही समजले.

<<भाव वाढले तर लोकक्षोभ होऊन निवडणुकीत फटका बसेल या भीतिने सरकार स्वतःहून भाव कमी करण्याचा प्रयत्न करते. लोक चिडले तर आपली सत्ता जाईल या भीतिने सरकार स्वतःहूनच हस्तक्षेप करते.>>
-- तेच तर म्हणालो ना त्यांना कटोरा घेऊन बसायची गरज नाही त्यांना घरपोच भीक मिळते .

<<<गळ्यात कांद्याचे हार घालणे इ. प्रकार आमदार वगैरे करतात.>>
-- कर्ज माफी पण आमदारच मागत आहेत. हाईट म्हणजे सरकार मध्ये असणारे भाजपचे पण आमदार घोषणा देत होते. आम्ही काय त्याच्या वरच नाही बसलो. आम्ही आमची सोय केली आहे.

<<<वीजबिल न भरणे, वीज महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना मारहाण करणे, त्यांना कोंडून ठेवणे, आकडा टाकून वीज चोरणे इ. प्रकार बहुसंख्य सामान्य जनता करत नाही.>>>
-- वरील सगळे प्रकार बहुसंख्य सामान्य शेतकरी सुद्धा नाही करत. अभ्यास वाढवा. चष्मे बदला.

श्रीगुरुजी's picture

24 Mar 2017 - 8:48 pm | श्रीगुरुजी

<<<शेतकरी थयथयाट करून तो रद्द करायला लावतील>>
-- ऊस एक असं पीक आहे त्यावर शाश्वत काहीतरी रक्कम शेतकऱ्याच्या हातात पडते. त्यावर तुमचे माझे कधीच एकमत होणार नाही. भूतकाळात काय झाले त्याला थोडे बाजूला ठेवू. शेतकऱ्याला भविष्यात टिकून राहायचं असेल तर जागतिकारणाची सगळी मूल्ये अंगिकारायला माझ्या सारखे असंख्ये शेतकरी आहेत. या बद्दल थोडे शहरातून बाहेर पडा. भरपूर सापडतील.

शाश्वत रक्कम हाती पडण्याचा आणि कारख्यान्याच्या नफ्यावर लावलेल्या आयकराला विरोध करण्याचा काय संबंध आहे? जागतिकीकरण अंगिकारायचे तर स्पर्धेला व उत्पादनाचा दर्जा राखायला तोंड द्यायला हवे. हमी भाव, अनुदान इ. गोष्टी अंगिकारून जागतिकीकरणाला तोंड देता येणार नाही.

-- कोणी कोणी कधी कधी किती कृषी कर्ज माफी केली तोंड पाठ आहे. औदयोगिक कर्जाचे 'ठक'बाकीदार शी तुलना असेल तर कृपया द्याल का ?
आमचे साहेब (तुमचे कोणीच नाहीत), त्यांचे पित्ते (हा काय प्रकार आहे पिते) आणि त्यांचे फ्लेक्स हे सगळे देण्याचे प्रयोजन नाही समजले.

तुम्ही कर्जमाफीबद्दल विचारले म्हणून आठवले तेवढे सांगितले. बाकी तुमच्या साहेबांचा आणि आमचा काहीही संबंध नाही.

<<भाव वाढले तर लोकक्षोभ होऊन निवडणुकीत फटका बसेल या भीतिने सरकार स्वतःहून भाव कमी करण्याचा प्रयत्न करते. लोक चिडले तर आपली सत्ता जाईल या भीतिने सरकार स्वतःहूनच हस्तक्षेप करते.>>
-- तेच तर म्हणालो ना त्यांना कटोरा घेऊन बसायची गरज नाही त्यांना घरपोच भीक मिळते .

बिगरशेतकरी जनता भिकारी असेल तर त्यांच्यात शेतकरी सुद्धा येतात कारण शेतकरी हे ग्राहक सुद्धा आहेत. ज्या भावाने बिगरशेतकर्‍यांना वस्तू मिळतात त्याच दराने शेतकर्‍यांना सुद्धा मिळतात.

<<<गळ्यात कांद्याचे हार घालणे इ. प्रकार आमदार वगैरे करतात.>>
-- कर्ज माफी पण आमदारच मागत आहेत. हाईट म्हणजे सरकार मध्ये असणारे भाजपचे पण आमदार घोषणा देत होते. आम्ही काय त्याच्या वरच नाही बसलो. आम्ही आमची सोय केली आहे.

ही मागणी फक्त आमदारांची नाही. मराठा मूक मोर्चातील मागण्यांपैकी 'शेतकर्‍यांना कर्जमाफी' ही एक प्रमुख मागणी होती. २५-३० शहरातून निघालेले प्रत्येकी ३०-४० लाखांचे मोर्चे पाहिले तर महाराष्ट्रातील यच्चयावत सर्व शेतकर्‍यांनी ही मागणी केली होती असे म्हणता येईल.

<<<वीजबिल न भरणे, वीज महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना मारहाण करणे, त्यांना कोंडून ठेवणे, आकडा टाकून वीज चोरणे इ. प्रकार बहुसंख्य सामान्य जनता करत नाही.>>>
-- वरील सगळे प्रकार बहुसंख्य सामान्य शेतकरी सुद्धा नाही करत. अभ्यास वाढवा. चष्मे बदला.

अशा बातम्या वाहिन्यांवर पाहिल्यात आणि माध्यमातून सुद्धा वाचल्यात.

विशुमित's picture

25 Mar 2017 - 10:17 am | विशुमित

अशा बातम्या वाहिन्यांवर पाहिल्यात आणि माध्यमातून सुद्धा वाचल्यात.
==>> शेती बाबतची तुमची बरीचशी गृहीतके वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांवर आधारित आहेत. म्हणून आपल्या दोघांमध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. ही दरी कमी करण्याचा नेहमी प्रयत्न असेल.

संदीप डांगे's picture

29 Mar 2017 - 9:37 pm | संदीप डांगे

हेच आहे. केवळ सनसनाटी बातम्यांवर अवलंबून काही लोक मते बनवतात आणि मग शेतकर्‍यांच्या नावाने शिमगा करतात. असो.

गुरुजींना सरकारने भाव कमी ठेवण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप योग्य वाटतो मात्र त्याचाच भाग म्हणून त्यासाठीच केली जाणारी विजमाफी, कर्जमाफी, वगैरे सुविधा शेतकर्‍यांना द्यायला नको वाटतात. हे म्हणजे अतिच झाले. शेतकर्‍यांच्या सर्व सोयीसुविधा काढून सरकारने भाव कमी ठेवून दाखवावे, किंबहुना बाजारात माल आणूनच दाखवावा. चिंधीभर इन्कमटॅक्सच्या जोरावर किती त्या उड्या मारायच्या?

एकिकडे गुरुजी म्हणतात की लोक निमूटपणे सगळं विकत घेतात कीतीही भाव वाढले तरी, दुसरीकडे म्हणतात भाववाढीने लोक चिडतील याची भीती सरकारला वाटते. दोनपैकी एक काहीतरी खरे असले पाहिजे.

कुंदन's picture

24 Mar 2017 - 4:52 pm | कुंदन

एन्रॉन प्रकल्प तर शेतकरी कैवारी अरबी समुद्रात बुडवणार होते , पण रिबेका मार्क बाई आल्या अन सगळेच बारगळलेन.....

विशुमित's picture

24 Mar 2017 - 10:56 am | विशुमित

==>आयकर- म्हणजे आयकर भरत नाही म्हणून कसे पण रेटणार. आता त्या कक्षेमध्ये नाही म्हणून शेतकरी तो भरत नाही. त्या कक्षेत सरकार ने आणला तर १००% भरणार.(घर भाड्याची खोटी बिले सादर करून आयकर वाचवणारे निर्लज्ज खूप पाहिले आहेत.)
==>वीजबिल- ऐकीव माहिती वर तुमचा असा समज झालेला दिसतोय की प्रत्येक शेतकरी वीज बिल भरत नाही/वीज चोरी करतो. असे जर असते तर वीज मंडळाला कधीच टाळे ठोकावे लागले असते. जिथे सरकारी वीजमंडळाचे अधिकारी/कर्मचारी काम चुकार आणि भ्रष्ट आहे तिथेच हा प्रकार चालू असतो आणि तो पण काही %. वीज बिले थकीत असू शकतात पण वसूल केले जातात. त्यामुळे सगळेच शेतकरी चोर/ बुडवे आहेत असले थेट आरोप करू नका. (कृपया तुमच्या पाह्ण्यातल्या नातेवाईकांची उदाहरणे देऊ नका.)
==> कर्जाची परतफेड- पुन्हा सरसकटीकरण करू नका. मार्च एन्ड चालू आहे. वसुली साठी कर्ज थकीतदारांच्या दारात रोज बँक-पतसंस्था- सोसायट्यांची पथके येत आहेत. किडूकमिडूक गोळा करून सगळे व्याज-हफ्ते भरले जातात. काही मोजके लोक कर्ज परतफेड करत नाहीत ते पण बडे धेंडे, अव्यावहारिक आणि ज्याची खरंच कुवत नाही. कर्ज माफी द्या असे प्रत्येक रामू अण्णा नाही म्हणत. गावपुढाऱ्यांना कामे नाहीत.

फटका बसू द्या की सगळ्यांनाच. ९०'च्या दशकांतील जागतिकारणाच्या वेळेस पण भारतीय उद्योगांनी ओरड केली होती. पण प्रत्येक्षात आता काय चित्र आहे?
खेदाने म्हणू इच्छितो की सरकारने त्याची भिकारी प्रजा सांभाळण्यासाठी अन्न-धान्य आयात केले तरी चालेल. असल्या भिकारी लोकांबद्दल आस्था ठेवण्यात काय हाशील. ऐपत नसेल तर सरकारी सुकडी खावे त्यांनी. काय म्हणता ?

अनुप ढेरे's picture

24 Mar 2017 - 3:51 pm | अनुप ढेरे

व्यापाऱ्यांशी संलग्न होऊन देशात माल न विकता, परदेशातून ज्यादा पैका कमावला तर इतरांची हरकत नसावी, काय म्हणता?

अगदी बरोबर! आयात-निर्यात खुल्या ठेवा. आयात साखर/डाळ इथे पिकवलेल्यापेक्षा स्वस्त मिळते म्हणे. साखरेशिवाय होणारी पाण्याची बचत वायलीच.

विशुमित's picture

23 Mar 2017 - 4:53 pm | विशुमित

असे

नितिन थत्ते's picture

23 Mar 2017 - 5:29 pm | नितिन थत्ते

काही इतर अडचणी.....
शेतीमालाच्या बाबतीत मार्केटमध्ये शेकडो खेळाडू असतात. एक्स्ट्रीम कॉम्पिटिशन. तसेच या शेकडो खेळाडूंजवळ सामान्यतः एकाच दर्जाचा माल असतो. नो डिस्टिन्क्शन. डिस्टिन्क्शन निर्माण करणे शक्य आहे का?

आता काय तिथे पण आरक्षण हवे का..?

नितिन थत्ते's picture

23 Mar 2017 - 5:47 pm | नितिन थत्ते

चिल माडी....

शेतकरी आपल्या मालात काही खासियत "दाखवू" शकतील का? असं म्हणतो आहे मी !!! म्हणजे शहरातल्या बाजारात एम पी सिहोर गहू विकणारे दहा व्यापारी असतील. पण कुणी म्हणतो माझ्याकडच्या गव्हात खडे नसतात. दुसरा म्हणतो मी फोनवरून ऑर्डर घेऊन घरपोच माल पाठवतो. वगैरे.....

डिस्टिन्क्शन च काय घेऊन बसलात. मागच्या वर्षी सुरवातीला उन्हाळी हंगामातील टोमॅटोला नगण्य दर होता. बिरी बाजूला फेकून नवा माल एकदम रसरशीत एका आकाराचा टुमदार. तरी बाजारात कोणी विचारात नव्हते.
१० दिवसांनी बाजार वाढला. व्यापाऱ्यांनी आमच्या शेतातील फेकून दिलेली बिरी पुन्हा निवडून बाजारात नेली. ग्राहकाची झुंबड उडाली.
नेहमी प्रश्न पडतो ग्राहक चांगला माल असतो, किंमत कमी असते त्यावेळेस विकत घेत नाहीत आणि सडक्या मालावर तुटून पडतात.

यंदा मटार चे पाळे झाले. एक नंबरचा वाटाणा रु. १० /किलो ने ग्राहकांना मिळत होता. एक बहाद्दर तरी रु.८ ने द्या म्हणून तकदा लावत होता. हाईट झाली राव...!!

अमर विश्वास's picture

23 Mar 2017 - 7:14 pm | अमर विश्वास

विशुमितजी

भाजीपाला-कांदा-धान्य विकायला दारात येणार नाही असे जर शेतकऱ्याने ठणकावून सांगितले तर शेपटी सरळ ठेवणार का?
अजिबात दारात येऊ नका ...

व्यापाऱ्यांशी संलग्न होऊन देशात माल न विकता, परदेशातून ज्यादा पैका कमावला तर इतरांची हरकत नसावी, काय म्हणता?
परदेशात माल जरूर विका ...

पण एकदा विचार करा ... .
तुम्ही मुक्त अर्थव्यवस्था (Deregulated) मागत आहात. ही दुधारी तलवार आहे. .

तुम्हाला माहिती असेलच ...
भारताने WTO trade facilitation agreement for agriculture वर सही केलेली नाही ..

कारण या करारानुसार तुम्हाला जगात कुठेही तुमचा शेतमाल विकत येईल ... पण त्याच बरोबर जगातले कोणीही भारतात त्यांचा शेतमाल विकू शकेल. तसेच शेतीविषयक सर्व सबसिडी बंद कराव्या लागतील (target within १०%). याबद्दल खूप काही बोलता येईल

तुम्ही शेतकरी आहात ... तुम्हाला या सगळ्याची माहिती असेलच ...
तेंव्हा deregulated मार्केट जरूर मागा .. पण त्याचा सर्व फायद्या / तोट्या शकत ...
hope you get what you wish for

विशुमित's picture

24 Mar 2017 - 11:14 am | विशुमित

माहिती बद्दल धन्यवाद..!! तुमचे म्हणणे १००% पटते आहे पण..

जरी ह्या अग्रीमेंट केल्या आहेत तरी याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाही ना. बरेच जण सल्ला देतात की हा व्यवसाय अट्या बटयाचा आहे, जमत नसेल तर सोडून द्या. त्यावर आगाऊ सल्ले भीक मागू नका. आयकर-वीज बिले-कर्जे भरा. नाही जमलं तर सोडून देतील शेती लोक. जनतेने आपला भार सरकार वर वाहवा. ते करतील काय करायचे ते.

काय आहे एकत्र कुटुंब पद्धतीत ही अशीच भीती दाखवली जाते. वेगळे राहिले तर असे होईल, हाल होतील, फायदे मिळणार नाही, तोटे होतील असे सांगून राबवून घेतले जाते. फायदा करून घेणारे मज्जा मारणारे मारून घेतात आणि शेळोप्याचा बाता मारतात. प्रत्येक्षात वेगळे झालेल्या ची प्रगती बरेच काही सांगून जाते.

अमर जी, शेतकऱ्यांचा खरा प्रॉब्लेम खेळतं भांडवल आणि आयात निर्यात धोरणे एवढाच आहे. ते सोडवायचे सोडून रामू अण्णाची पोरं फिल्टर-अस्वच्छता मधेच वेळ दवडत आहेत.

पैसा's picture

24 Mar 2017 - 12:36 pm | पैसा

काही नेहमीचे यशस्वी कलाकार दिसले पण चर्चा एकूण छान चालू आहे. धन्यवाद!

अमर विश्वास's picture

24 Mar 2017 - 2:41 pm | अमर विश्वास

विशुमितजीं ...
तुमचे याआधीचेही प्रतिसाद वाचले ... तुमचा राग समजू शकतो .. पण तरीही टोकाच्या प्रतिक्रिया टाळा

खेळतं भांडवल आणि आयात निर्यात धोरणे हे प्रश्न आहेतच पण एव्हडेच प्रश्न आहेत हे पटत नाही .

काही वर्षांपूर्वी कामाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरील (विशेषतः: पंजाब मधील) शेती / ग्रामीण उद्योगधंदे अभ्यासण्याची संधी मिळाली
तसेच अमुल चा उपक्रमही अभ्यासला (Case study) आपण खुप काही शिकण्यासारखे आहे.

महाराष्ट्रातल्या शेतीसंबंधी एव्हडेच म्हणतो : आपण Professional होणे गरजेचे आहे. म्हणजे सुट-बुट के सरकार नाही .. पण प्रत्येकाने शेतीकडे एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहिजे. म्हणजे त्यातली भावनिक गुंतवणुक दूर ठेवली पाहिजे

शेती म्हणजे शेतीची संपुर्ण मुल्य साखळी (Value Chain) अजिबात विकसित झालेली नाही ... जोपर्यंत एखादे "अमूल" शेतीत येत नाही तोपर्यंत शेती हा पारंपारिक व्यवसाय राहील व सगळ्या समस्या कमी अधिक प्रमाणात तशाच राहतील

मोदक's picture

24 Mar 2017 - 3:03 pm | मोदक

तसेच अमुल चा उपक्रमही अभ्यासला (Case study) आपण खुप काही शिकण्यासारखे आहे.

याबद्दल अजुन थोडे लिहाल का..? वेगळी लेखमाला झाली तरी हरकत नाही.

विशुमित's picture

24 Mar 2017 - 3:56 pm | विशुमित

<<<तुमचे याआधीचेही प्रतिसाद वाचले ... तुमचा राग समजू शकतो .. पण तरीही टोकाच्या प्रतिक्रिया टाळा>>>
-- कोणी ही उठसूट शेतकरी भिकारी आहेत, कटोरा घेऊन फिरतात, कर्जे फेडत नाहीत, वीज चोरी करतात, ते उद्धट आहेत इतकाच काय त्यांना काडीची अक्कल नाही इथं पर्यंत मजल गेली आहे. अशा लोकांना एक तर नक्की समस्या काय आहे हे माहित नाही, ती कशी सोडवायची हे तर आणखी दूर. आपल एकच घिसीपिटी कॅसेट लावून द्याची.

<<<खेळतं भांडवल आणि आयात निर्यात धोरणे हे प्रश्न आहेतच पण एव्हडेच प्रश्न आहेत हे पटत नाही .>>>
-- हे खूप महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि महत्वाची बाब हे दोन्ही प्रश्न सरकारच्या हातात आहेत. बाकी जे प्रश्न आहेत त्यासाठीचे कष्ट आणि जोखीम उचलायला शेतकरी कधी ही समर्थ आहे. (मागच्या वर्षी माझा गहू एकदम जोरदार आला होता. गहू मळणीचे मशीन मिळाले नाही म्हणून दुसऱ्या दिवसावर काढणी ढकलली. त्या रात्री महाभयंकर गारपीट झाली. डोळ्यात टच पाणी आले पण डोक्यावर पांघरून घेऊन झोपून टाकले.)

<<<आपण Professional होणे गरजेचे आहे.>>
-- माझा एका प्रतिसादात शेतकऱ्यांनी काय सुधारणा केल्या आहेत ते लिहले आहे. लय हुशार लोक आहेत शेतीत. त्यांचे औषधाचे, बी बियाणांचे, खतांचे, बाजारभावाची, आवाक जावक आणि हवामानाचा अभ्यास जर पाहिला तर भले भले तज्ज्ञ तोंडात बोटे घालतील.

<<< म्हणजे त्यातली भावनिक गुंतवणुक दूर ठेवली पाहिजे>>>
-- असे कसे म्हणता भावनिक गुंतवणूक दूर ठेवली पाहिजे. पोटच्या लेकरा प्रमाणे जपावा लागतं शेतीला. मागे एका जालीकुट्टूच्या धाग्या मध्ये खोंडाना पळवेल नाही तर कापीन असे म्हंटले तर झोंबले लोकांना.

<<<शेती म्हणजे शेतीची संपुर्ण मुल्य साखळी (Value Chain) अजिबात विकसित झालेली नाही>>>
-- ही मूल्य साखळी चा बराच सा भाग सरकारच्या हातात आहे. त्याला फक्त शेतकरीच जवाबदार नाहीत.

<<<जोपर्यंत एखादे "अमूल" शेतीत येत नाही तोपर्यंत शेती हा पारंपारिक व्यवसाय राहील>>>
-- शेती हा पारंपरिक व्यवसाय आहे ह्या समजुतीच्या कोषातून लोक बाहेरच येत नाहीत. शेतकरी खूप बदलले आहेत. जागतिकरणामध्ये त्यांनी कधीच शिरकाव केला आहे. कृपया त्यांना अडाणी समजू नका.