५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक - २०२१

राष्ट्रीय पक्ष असे समजले जाते त्या bjp aani काँग्रेस ह्यांची आघाडी असा उल्लेख आहे.
त्या आघाडी मध्ये राष्ट्रीय पक्ष ना लोक आधार आहे का?
वरील पाच राज्यात राष्ट्रीय पक्षांची अवस्था काय आहे जाणून घ्यायला आवडेल.

२०१९ मध्ये bjp ला ३.७ ,% vote मिळाले होते .
पण 2014 मध्ये 5.5 percent मत मिळाली होती.
ह्याचा अर्थ असा आहे जेव्हा मोदी wave pickpoint ला होती तेव्हा तामिळनाडू मध्ये उलट परिणाम दिसला होता.

बंगालमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती येईल असे खासगीत बोलले जाते.
अश्या परिस्थितीत महाराष्ट्रासारखी तिघाडी होऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचा गेम खेळला जायची शक्यता नाकारता येत नाही..

पण, यानिमित्ताने चुकून जर डावे NDA मध्ये आले तर? तसेही धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष म्हणून आरडाओरडा करून त्यांना काही मिळत नाहीये, मग JP प्रणित समाजवादाची कास धरून रालोआ मध्ये यायला हरकत नाही..

असे झाले चुकून तर जाम धमाल येईल

माहितीपूर्ण धागा.

बंगाल आणि केरळ या दोन्ही ठिकाणी काय होतेय हे पाहणे रोचक ठरेल.
बंगाल मध्ये भाजपा काठावर बहुमत आणेल असा माझा वयक्तिक अंदाज..

आसाम, पॉण्डेचेरी इथे भाजपाच जिंकणार ह्यात तिळमात्र शंका नाही.

तामिळनाडू येथे BJP आणि कोंग्रेस या दोघांनाही नगण्य स्थान आहे. तिथे प्रादेशिक पक्षामध्येच खरी लढत होईल.

नेते बंगाली नाहीत शाह किंवा मोदी हे बंगाली नाहीत .गैर हिंदी राज्यात नेता हा स्थानिक च असावा लागतो.
गैर भाषा असणारा तिथे प्रभाव पाडू शकत नाही.
म्हणून मिथुन,किंवा कोण तो अधिकारी ह्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणे चालू आहे
पण ह्या दोघांना पण ममता दीदी एवढी किंमत नाही बंगाल मध्ये.
बंगाल विधानसभा bjp जिंकणे शक्य च नाहीं

बंगालमध्ये सुद्धा त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता नाही. तेथीँ जनता बदलासाठी फारशी उत्सुक नसण्याचा इतिहास आहे. सुरूवातीची ३० वर्षे कॉंग्रेस सरकार, नंतर ३४ वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार व मागील १० वर्षी तृणमूलचे सरकार आहे. सर्वेक्षणाचे अंदाज सुद्धा भाजपला १०७ व तृणमूलला १५७ जागा (बहुमतासाठी १४८ जागा हव्या) देत आहेत. काही जागा कमी पडल्या तर कॉंग्रेस किंवा डावी आघाडी मदत करेल. भाजपला २०२६ किंवा २०३१ मध्ये संधी मिळू शकते.

बंगालमध्ये भाजपने मिथुनदा यांना उतरवून घमासानला सुरुवात केलेलीच आहे त्या मुळे दिदी वि. मोदी धुराळा उडणार. लढतीकडे आख्ख्या देशाचे लक्ष असेल.
बा़की राज्यात कमीअधिक होईलच.

आसामात सरबानंद सोनोवाल परत एकदा मुख्यमंत्री बनू देत ही शुभेच्छा. भाजपमध्ये अलीकडच्या काळात बाहेरून आलेल्या नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रात पद्मसिंग पाटील वगैरे फालतू लोकांचा समावेश होतो. पण बाहेरून पक्षात येऊनही पक्षासाठी खरोखरच 'अ‍ॅसेट' असलेले फारच थोडे असतील. सरबानंद सोनोवाल यांचा त्यात समावेश होतो.

बांगलादेशातून आसामात होत असलेल्या घुसखोरीविरूध्द आसामातील विद्यार्थी संघटना ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) ने मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्या काळात राज्यात मोठा हिंसाचार झाला होता. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आसामातील १४ पैकी केवळ दोन लोकसभा मतदारसंघात- करीमगंज आणि सिलचर येथेच मतदान होऊ शकले होते. बाकी १२ मतदारसंघांमध्ये हिंसाचारामुळे मतदान झाले नव्हते. मार्च १९८३ मध्ये दिल्लीत आलिप्त राष्ट्रांच्या संघटनेची परिषद झाली होती. त्याच्या काही दिवस आधी राज्यात नेल्ली येथे प्रचंड नरसंहार झाला. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारने आसामसाठी The Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act (IMDT Act) पास केला. त्याअंतर्गत एखादा माणूस हा भारतीय नागरिक नाही आणि घुसखोर आहे हे सिद्ध करायची जबाबदारी पोलिस आणि कायदा यंत्रणांकडे देण्यात आली. तर पूर्ण देशात लागू असलेल्या Foreigners Act प्रमाणे 'आपण घुसखोर नाही' हे सिध्द करायची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असते. म्हणजे आसामसाठी वेगळी तरतूद असलेला कायदा इंदिरा गांधींच्या सरकारने पास केला. त्यामुळे राज्यातून बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलणे अधिक कठीण झाले.

१९८५ मध्ये आसू आणि भारत सरकार यांच्यात आसाम करारावर सह्या झाल्या. त्यानंतर आसाम गण परिषद हा विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी राजकीय पक्ष काढला आणि प्रफुलकुमार महंत हे वयाच्या ३३ व्या वर्षी भारतातील सर्वात तरूण मुख्यमंत्री झाले. एकदा सत्तेची उब मिळाल्यानंतर तसेच आंदोलन चालविणे आणि सरकार चालविणे यातील फरक लक्षात न आल्याने विद्यार्थी आंदोलनातील आग हे सरकार आणि पक्ष हरवून बसला. नंतरच्या काळात आसाम गण परिषद हा पक्ष आपला जुना प्रभाव टाकू शकला नाही. दरम्यान देशात भाजपचा उदय होत होता त्यात आसाम विधानसभेत १९९१ मध्ये भाजपने १० आमदार निवडून आणले आणि लोकसभेच्या १४ पैकी २ जागा जिंकल्या. नंतरच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने ही कामगिरी थोड्याफार फरकाने कायम ठेवली तरीही काँग्रेसला आव्हान देणे भाजपला शक्य झाले नव्हते. भाजपला सरबानंद सोनोवालांच्या रूपात एक चांगला नेता मिळाला.

सोनोवाल २००१ मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आसाम गण परिषदेचे उमेदवार म्हणून मोरान विधानसभा मतदारसंघातून आसाम विधानसभेवर निवडून गेले. २००४ मध्ये ते दिब्रुगढमधून लोकसभेवर निवडून गेले तर २००९ मध्ये पराभूत झाले. आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व फारसे सहकार्य करत नसतानाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात IMDT Act विरोधात याचिका दाखल केली आणि जुलै २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा असंवैधानिक म्हणून रद्दबादल ठरवला. हा कायदा गेल्यानंतर नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्यांकांचे काय ही ओरड सुरू झाली आणि त्यातूनच अल्पसंख्याकांचे १२ गट एकत्र येऊन बद्रुद्दिन अजमल यांचा All India United Democratic Front (AIUDF) हा पक्ष स्थापन झाला. IMDT Act रद्द होण्यापासून त्यावेळी सत्तेत असलेले काँग्रेस सरकार काही करू शकले नाही म्हणून या पक्षाने काँग्रेसवर सडकून टीका केली. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस सर्व काँग्रेसविरोधी पक्षांची एक आघाडी करावी असे प्रयत्न आसाम गण परिषदेच्या नेतृत्वाने केला. ही प्रस्तावित आघाडी प्रत्यक्षात येणे शक्यच नव्हते कारण त्यांना एकाच वेळेस भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्ष आघाडीत हवे होते. तसेच या आघाडीत AIUDF पक्षालाही घ्यावे असे प्रयत्न आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व करत होते.

आपण ज्या कायद्याविरोधात इतका लढा दिला त्या कायद्याच्या बाजूने असलेल्या पक्षाबरोबर आपला पक्ष आघाडी करायचा प्रयत्न करत आहे हे सोनोवालांना पटणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे व्यथित होऊन त्यांनी २०११ मध्ये आगप सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१४ मध्ये ते भाजपचे उमेदवार म्हणून लखीमपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले आणि मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाले. २०१६ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले. या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर ते २०१६ पासून राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

आपण बरे आणि आपले काम बरे हा सोनोवालांचा स्वभाव आहे. त्यामुळे कधी त्यांचे नाव कोणत्याही वादात दिसायचे नाही. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे फालतू बडबड करून बातम्यांमध्ये आपले नाव यावे असे काही करताना ते कधी दिसायचे नाहीत. गेल्या पाच वर्षात आसामात त्यांच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि इतर पायाभूत सोयींची कामे केली आहेत. कित्येक वर्षे रखडलेला आसाम-अरूणाचलला जोडणारा बोगीबील पूल केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारच्या सहकार्याने पूर्ण झाला आहे. सोनोवाल २०१६ मध्ये माजुली या मतदारसंघातून आसाम विधानसभेवर निवडून गेले होते. माजुली हे ब्रह्मपुत्रा नदीतील एक बेट आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इतकी वर्षे झाल्यानंतरही जोरहाट या जवळच्या मोठ्या शहरापासून या बेटापर्यंत जाणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल नव्हता. त्या पुलाचे काम अलीकडेच सुरू झाले आहे. अशी अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा सध्या चालू आहेत. देशातील सगळ्याच राज्यांमधील नागरिकांना अशा पायाभूत सुविधा मिळायलाच हव्यात पण आसामसारख्या सीमावर्ती राज्यात त्याचे महत्व अजूनच जास्त आहे. अशा चांगल्या नेत्याला परत विजय मिळावा आणि आणखी पाच वर्षांची दुसरी टर्म मिळावी असे फार वाटते. त्यांना शुभेच्छा.

अर्थातच मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही. याविषयी वेळ होईल तेव्हा आणखी एक प्रतिसाद लिहेन. २ मे पर्यंत अजून बरेच दिवस आहेत त्यामुळे याविषयी आणखी लिहिता यायला काहीच अडचण नसावी.

सुवेंदु अधिकारी भाजपमध्ये आल्यावर त्याला भाजप नंदीग्राममधून तिकीट देणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. अमित शहांनी ममताला त्याच्याविरुद्ध उभं राहण्याचं आव्हान दिलं ते आपल्या आक्रस्तळ्या आततायीपणाने ममता स्वीकारणार याची खात्री होती म्हणूनच दिलं होतं. ममता विरुद्ध सुवेंदू या डॉगफाईटमध्ये ममताला तिथेच जास्तीत जास्त अड्कवून ठेवलं की तिला राज्यभरात प्रचाराला फारसा वेळ द्यायचा नाही हे सरळ गणित होतं. भाजपने लावलेल्या या ट्रॅपमध्ये ममता स्वत: चालत गेली आहे असं माझं मत.

आता दुसरा सक्षम पर्याय भाजपच्या रुपाने उभा आहे.
२०१९ च्या लोकसभेत हे दिसलंच आहे.

की BJP सत्तेवर आल्या पासून त्याला राजसत्तेचा फायदा झालेला आहे जो पहिल्या काँग्रेस किंवा बाकी पक्षाच्या सत्ता काळात झाला नव्हता.
उलट bjp च्या कार्यकाळात हिंदू मधील च जाती जाती मध्ये वीतुष्ट निर्माण झाले.
Bjp सत्तेवर आल्या पासून किती हिंदू ची आर्थिक स्थिती पहिल्या पेक्षा सुधारली आहे.
Bjp सत्तेवर आल्या पासून किती हिंदू ची सरकारी काम वेगात व्यायला लागली.
Bjp सत्तेवर आल्या पासून शेतकरी जे हिंदू च आहेत त्यांची स्थिती सुधारली आहे.
Bjp सत्तेवर आल्या पासून हिंदू च्या जीवनात काहीच फरक झालेला नाही.
मग हिंदू नी bjp ल हिंदू hitvadi पक्ष का मानावे?
Lockdown मध्ये चालत जाणारे कामगार हिंदू च होते .
उपाशी कित्येक किलो मीटर त्यांना चालावेच लागले.
हिंदू हित हे फक्त ओढून घेतलेले कातडे आहे बाकी काही नाही.
Mim असेल किंवा बाकी मुस्लिम पक्ष ह्यांना पण मुस्लिम लोकांचे भले करायचे नाही.
Bjp ची दुसरी बाजू म्हणजे मुस्लिम पक्ष एकच नाण्याच्या ह्या दोन बाजू आहेत.
दोघा मध्ये काही फरक नाही.
फक्त धर्माचे राजकारण करून सत्ता मिळवणे हाच एकमेव उद्द्येश आहे.

गुरुजी,

चांगली माहिती..

बंगाल मध्ये फक्त जागा किती येणार या पुढे जाऊन, निवडणुकीमध्ये मुळ भाजपचे सोडून किती लोक आयाराम आहेत? आणि त्यांना जिंकणारे म्हणुन पक्षात घेतले आहे हे पण कळाले तर जास्त बरे होईल..

कारण bjp चाणक्य यांची रणनीती अशीच असते हे पाहिले आहे..

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-announces-30-star-cam...

परमपूज्य राहुल गांधी, पण मैदानात उतरले आहेत...अब आयेगा मज़ा, खेल का...

तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसची वाताहत झाली त्याला इंदिरा गांधी जबाबदार आहेत याचा अनेकांना विसर पडतो. त्याविषयी थोडे लिहितो. त्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की काँग्रेसने तामिळनाडूत शेवटची निवडणुक स्वबळावर जिंकली होती १९६२ मध्ये म्हणजे जवळपास ६० वर्षांपूर्वी. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसची पडझड आधी सुरू झाली आणि त्याला इंदिरा गांधींचे धोरण बर्‍याच अंशी कारणीभूत ठरले.

तामिळनाडूमध्ये १९५२-१९५४ या काळात राजगोपालाचारी आणि १९५४ ते १९६३ या काळात कामराज मुख्यमंत्री होते. कामराज यांची १९५४ ते १९६३ या काळातील मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द म्हणजे तामिळनाडूसाठी खूप चांगला काळ होता. कामराज स्वतः अतिशय स्वच्छ चारित्र्याचे आणि धोरणी होते. त्यामुळे शेती, उद्योग, शिक्षण वगैरे सगळ्या क्षेत्रात राज्याने प्रगती केली. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत दुपारी जेवण द्यायची म्हणजे ज्याला सध्या मिड-डे मील म्हणतात त्याची सुरवात कामराज यांच्या सरकारने केली होती. पण कामराज यांनी त्यांच्या बहुचर्चित कामराज प्लॅनप्रमाणे संघटनेसाठी काम करायला वेळ मिळावा म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जयंती नटराजन यांचे आजोबा एम.भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री झाले. त्यांना परिस्थिती व्यवस्थित सांभाळता आली नाही. कामराज यांच्या गरीबांना रेशन स्वस्तात देण्यासारख्या योजनेला त्यांनी मुरड घातली तसेच १९६५ च्या हिंदीविरोधी आंदोलनात त्यांनी उघडपणे हिंदीची बाजू घेतली. इतकेच नव्हे तर हिंदीविरोधी आंदोलनात निदर्शने करणार्‍यांवर गोळीबार करायचा आदेश दिला. राज्यात द्रमुकचे अस्तित्व पहिल्यापासूनच होते आणि द्रमुकने हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला. हा आयताच मुद्दा भक्तवत्सलम यांनी द्रमुकला उपलब्ध करून दिला. तसेच कामराज यांच्या काळातच राज्यातील गावातही बर्‍यापैकी वीज पोहोचली होती. मुळातच चित्रपटसृष्टीमुळे लोकप्रिय असलेले नायक एम.जी.रामचंद्रन आणि पटकथालेखक एम.करूणानिधी घरोघरी माहित होतेच. गावागावात वीज पोचल्यामुळे तिथल्या लोकांना रेडिओवर त्या चित्रपटांमधील गाणी ऐकायला मिळून हेच नायक द्रमुक पक्षाबरोबर आहेत हा आयताच प्रचार झाला. त्यातून १९६७ मध्ये द्रमुकने काँग्रेसचा पराभव केला आणि पहिल्यांदा सी.एन.अण्णादुराई आणि त्यांचे १९६९ मध्ये निधन झाल्यावर एम.करूणानिधी मुख्यमंत्री झाले.

१९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर कामराज इंदिराविरोधी काँग्रेस(ओ) मध्ये गेले. तसेच काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर इंदिरांच्या बाजूला काँग्रेस(आर) मध्ये २२९ खासदार राहिले होते. तेव्हा इंदिरांच्या सरकारला भाकप (उजवे कम्युनिस्ट) आणि द्रमुकने पाठिंबा देऊन इंदिरांचे सरकार तारले होते. इंदिरांनी १९७० च्या शेवटी लोकसभा बरखास्त करून १९७१ च्या मार्चमध्ये मध्यावधी निवडणुक घेतली तेव्हा करूणानिधींनी तामिळनाडूमध्येही मध्यावधी विधानसभा निवडणुक घेतली. त्यावेळी कामराजांना धडा शिकवायला म्हणून इंदिरांच्या काँग्रेसने द्रमुक आणि भाकपबरोबर युती केली हे ठिक आहे. पण तेव्हा करूणानिधींनी काँग्रेसला अट घातली होती की लोकसभेच्या ३९ पैकी ९ जागा लढवायला मिळतील पण विधानसभेची एकही जागा लढवायला मिळायची नाही. पण कामराजांना धडा शिकवायच्या या हट्टामुळे इंदिरांनी ती अट मान्य केली. तिथेच काँग्रेस संघटनेचे मोठे नुकसान झाले.

१९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीला करूणानिधींनी समर्थन दिले नाही तरी जाहीर विरोध न केल्यास त्यांचे सरकार टिकेल अन्यथा ते सरकार बरखास्त करू असा निरोप इंदिरांनी करूणानिधींना पाठवला. ते मान्य करण्यास करूणानिधींनी नकार दिला. ३० जानेवारी १९७६ रोजी मद्रासमधील मरीना बीचवर करूणानिधींनी आणीबाणीविरोधात सभा घेतली आणि त्याच्या दुसर्‍या दिवशी त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी द्रमुकच्या अनेक नेत्यांना अटक केली होती. त्यात करूणानिधी पुत्र एम.के.स्टॅलिन यांचाही समावेश होता. इतर राजकीय राजबंद्यांना (जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी वगैरे) पोलिसांनी मारहाण केली नव्हती. पण द्रमुक नेत्यांबरोबर वेगळी वर्तणूक ठेवण्यात आली होती. पोलिसांकडून एम.के.स्टॅलिन यांना मारहाण चालू असताना द्रमुक खासदार सी.चिट्टीबाबू यांनी त्यांना आडोसा द्यायचा प्रयत्न केला. या प्रकारात चिट्टीबाबूंना भरपूर मार पडला आणि काही दिवसांनी त्यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. पोलिसांच्या मारहाणीमुळे द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते आर्कोट वीरास्वामी यांना अंशतः बहिरेपण आले तर मुरासोली मारन यांना कायमचे पाठीचे दुखणे जडले.

दरम्यान १९७२ मध्ये एम.जी.रामचंद्रन द्रमुकमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी अण्णा द्रमुक या नव्या पक्षाची स्थापना केली. १९७७ मध्ये काँग्रेसने या पक्षाशी युती केली. पण एम.जी.रामचंद्रन यांनी निवडणुक जिंकल्यावर जनता सरकारला पाठिंबा दिला. त्यामुळे १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरांनी द्रमुकशी युती केली. सत्तेत आल्यानंतर इंदिरांनी विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली त्यात एम.जी.रामचंद्रन यांचे सरकारही गेले. पण जून १९८० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये रामचंद्रन स्वतःच्या लोकप्रियतेवर निवडून आले आणि परत मुख्यमंत्री झाले. रामचंद्रन यांची लोकप्रियता लक्षात घेता इंदिरांनी परत अण्णा द्रमुकशी संबंध सुधारले आणि १९८४ मध्ये परत एकदा काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युती झाली. अर्थात ती निवडणुक इंदिरांचा मृत्यू झाल्यानंतर झाली ही गोष्ट वेगळी.

तेव्हा लक्षात येईल की इंदिरांनी तामिळनाडूमध्ये भरपूर धरसोड केली. रामचंद्रन आणि करूणानिधींची लोकप्रियता असलेला एकही नेता काँग्रेसकडे नव्हता. कधी द्रमुकबरोबर तर कधी अण्णा द्रमुकबरोबर जाऊन इंदिरांनी राज्यातील काँग्रेस संघटनेचे मात्र नक्कीच नुकसान केले.

https://maharashtratimes.com/india-news/west-bengal-election-bjp-release...

सर्वात पहिले कारण सांगता येईल कोणतेच प्रश्न न सोडवता ते भिजत ठेवणे.
आणि त्याच प्रश्नांचे कित्येक वर्ष राजकारण करणे.
ही वाईट खोड काँग्रेस ला होती.
इंदिरा जी सारख्या धडाडीच्या नेत्या गेल्यानंतर काँग्रेस मध्ये निर्णय घेवून तो अमलात आणण्याची धमक असणारा नेता च नव्हता.
त्या मुळे खूप प्रश्न सुटले च नाहीत.
महाराष्ट्र विषयी बोलायचे झाले तर कृष्णा खोरे पाणीवाटप विषयी जो आदेश आयोगाने दिला होता त्या आदेशाकडे राज्यातील काँग्रेस सरकार नी गंभीर पने बघितलेच नाही.
नेहमीच्या सवयप्रमाणे प्रश्न भिजत ठेवला.
आणि जेव्हा महाराष्ट्र च्य हक्काच्या पाण्यावर अधिकार सुटण्याची स्थिती आली तेव्हा हे वेडे झाले.
पण तेव्हाच सत्ता बदल होवून सेना bjp सत्तेवर आली.
निर्णय घेण्याची प्रचंड क्षमता bjp मध्ये आहे.
पण त्या निर्णयाचे काय काय परिणाम होवू शकतात ह्या विषयी ह्यांना काहीच समज नसते,अभ्यास नसतो.
हाच bjp ची काळी बाजू आहे.
पूर्ण विचार न करता निर्णय घेणे.
आणि कृष्णा नदीचे पाणी अडवण्यासाठी प्रचंड कर्ज bjp सेना सरकार नी घेतले आणि हीच ती वेळ होती महाराष्ट्र वर कर्ज बाजारी होण्याची.
निर्णय तर घेतला पण काम पूर्ण झाली नाहीत.
मध्ये सर्व पैसे पाण्यात गेले.
कालवे नाहीत त्या मुळे पाणी नाही फक्त धरण बघत बसा अशी वेळ आली.
Bjp निर्णय घेण्यात सक्षम पक्ष आहे कशी होईल ते होईल
ह्याची महत्वाची उदाहरणे काश्मीर मधील ३७० कलम,राज्याचे विभाजन,
आणि हाच bjp च गुण लोकांना आवडला आणि ३०२ जागा bjp ni जिंकल्या.
जशी काँग्रेस सत्तेनी माजली होती तशीच BJP pan आता सत्ता मिळाल्यामुळे माजली आहे.
त्याचा परिणाम म्हणून सरकार बदल हा होणारच.
अरेरावी ची भाषा सत्ताधारी बोलू लागले आहेत.
काही वर्षा पूर्वी काँग्रेस ची भाषा पण अरेरावी चीच होती.
लोकांनी त्यांना सत्तेमधून बाहेर केले

भाजपने बंगाल विधानसभा निवडणुकांसाठी काही उमेदवारांची घोषणा केली आहे. त्यात लोकसभेचे तीन खासदार (त्यातील एक केंद्रीय मंत्री) आणि राज्यसभेचा एक खासदार उमेदवारांच्या यादीत आहे.

असनसोलचे खासदार, गायक आणि केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो कलकत्ता शहरातील टॉलीगंज विधानसभा मतदारसंघातून, हुगळीच्या खासदार आणि बंगाली अभिनेत्री लॉकेट चॅटर्जी चुचुरा मतदारसंघातून, कूचबिहारचे खासदार निशिथ प्रामाणिक कूचबिहार जिल्ह्यातील दिनहाटा विधानसभा मतदारसंघातून तर राज्यसभा खासदार आणि पत्रकार स्वपन दासगुप्ता हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवणार आहेत.

उमेदवारांच्या यादीत अर्थतज्ञ अशोक लाहिरी यांचे नाव अलिपूरद्वार विधानसभा मतदारसंघातून आहे. तर अनेक बंगाली तारे/तारकांचाही समावेश आहे. यश दासगुप्ता हुगळी जिल्ह्यातील चंडीटाला मतदारसंघातून, पायल सरकार कलकत्त्यातील पूर्व बेहाला मतदारसंघातून, तनुश्री चक्रवर्ती हावरा जिल्ह्यातील श्यामपूर मतदारसंघातून तर अंजना बसू दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील सोनारपूर दक्षिण मतदारसंघातून उमेदवार असणार आहेत.

बंगालमध्ये उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात पक्ष कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. बहुतेक अमित शहांना स्वतःला या प्रकरणात लक्ष घालून कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करावी लागेल. अन्यथा भाजपपुढे ती डोकेदुखी होऊ शकेल.

केरळमध्ये उमेदवारी नाकारल्याच्या निषेधार्ध केरळ राज्य काँग्रेसच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा लतिका सुभाष यांनी डोक्याचे मुंडन केले आहे. त्या कोट्टायम जिल्ह्यातील एट्टूमन्नूर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवणार आहेत.

काँग्रेसने केरळ विधानसभा निवडणुकांसाठी ८६ उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. त्यातील महत्वाचे उमेदवार पुढीलप्रमाणे:

१. माजी मुख्यमंत्री ओम्मेन चंडी: कोट्टायम जिल्ह्यात पुथुपल्ली
२. केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रमेश चेनिथल्ला: अलापुष्षा जिल्ह्यातील हरिपद
३. खासदार के.मुरलीधरनः तिरूवनंतपुरम जिल्ह्यातील नेमम. या मतदारसंघातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते ओ.राजगोपाल २०१६ मध्ये जिंकले होते.
४. अभिनेता धर्मराजनः कोईकोड जिल्ह्यातील बालुसेरी

.... हत्या झालेल्या १३० भाजपा कार्यकर्त्यांच्या…”; शाह यांची ममतांच्या दुखापतीवरुन टीका.....

https://www.loksatta.com/elections-news/mamata-banerjee-did-not-feel-the...

कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत....

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/ramayan-ram-character-arun-gov...

मुळात सोनिया जी ह्यांचा जन्म कुठे झाला हा प्रश्न कपटी लोकांच्या मनातच येईल
त्या भारताच्या प्रथांमंत्री असलेल्या व्यक्तीच्या सून बाई आणि सौभाग्य वती आहेत..
त्यांनी भारतीय संस्कृती आत्मसात केलेली आहे.
जन्माचे ठिकाण आणि देश निष्ठा ह्याचा काडी चा संबंध नाही.
ह्या देशाशी गद्धारी करणारे सर्वात जास्त लोक जन्मानी भारतीय च होती.

“नागपुरात जन्मलेली संघटना आख्ख्या देशाला नियंत्रित करू पाहतेय”, राहुल गांधींची परखड टीका!

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-rahul-gandhi-slams-na...

जिन के घर शीशे के होते हैं, वो दुसरों के घर पर पत्थर नहीं फेका करते.

गेली काही दशके, सत्ता एकाच घराण्यातील लोकांच्या हातात हातात असूनही, हे असे काय बोलू शकतात?

"गरिबी हटाव", ही घोषणा तर लहानपणा पासून ऐकत आहे...

किती छान....बहिणीने, चहाच्या मळ्यात काम केलेच आहे...असंच साधं आयुष्य पाहिजे...

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/rahul-gandhi-food-with-tea-est...

महात्मा गांधी आणि त्यांचे शेळीपालन आठवले...ते पण असेच साधे रहात होते...

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/only-bjp-can-save-assam-shah-a...

आसामच्या अस्मितेचे संरक्षण करण्याच्या गोष्टी काँग्रेस नेते राहुल गांधी करीत आहेत, मात्र एआययूडीएफचे प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांच्याशी आघाडी करून हे शक्य आहे का, असा सवाल शहा यांनी गांधी यांना केला.

बदरुद्दीन अजमल आणि AIUDF, यांचा अभ्यास करायला हवा....

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये, विशेषतः बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान मोदी इतका प्रचार का करत आहेत हा एक आक्षेप घेतला जात आहे. दुसरा आक्षेप असे नाही म्हणता येणार पण बंगालमध्ये 'बाहेरचे' लोक नकोत असे ममता बॅनर्जी म्हणत आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांविषयी इतिहासकाळात काय झाले होते याविषयी लिहितो आणि स्वतःला फार मोठे ढुढ्ढाचार्य समजणारे पुरोगामी विचारवंत त्यावेळी काय भूमिका घेत होते हे दुसर्‍या मुद्द्यासंदर्भात कळून येईल.

१. उत्तर प्रदेशात १९६९ मध्ये मध्यावधी विधानसभा निवडणुक झाली आणि काँग्रेसचे चंद्रभानू गुप्ता आणि त्यानंतर भारतीय क्रांती दलाचे चौधरी चरणसिंग यांची काही महिने सरकारे बनली आणि पडली. १९६९ च्या राष्ट्रपती निवडणुकांनंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि काही आमदारांचा गट काँग्रेस (ओ) मध्ये गेला. हा गट, चरणसिंगांचा भारतीय क्रांतीदल, जनसंघ, आणि स्वतंत्र पक्ष यांचे संयुक्त विधायक दल ही खिचडी बनली आणि त्या खिचडीचे नेते म्हणून काँग्रेस(ओ) चे त्रिभुवन नारायण सिंग ऑक्टोबर १९७० मध्ये मुख्यमंत्री बनले. ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जानेवारी १९७१ मध्ये गोरखपूर जिल्ह्यातील मनीराम विधानसभा पोटनिवडणुक लढवली. त्यापूर्वी कोणाही मुख्यमंत्र्याने विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत प्रचार केला नव्हता म्हणून स्वतः त्रिभुवन नारायण सिंग उमेदवार असूनही प्रचारात उतरले नाहीत. त्यांच्या प्रचारासाठी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांबरोबरच अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई वगैरे नेते आले होते. इंदिरा गांधींना मात्र असल्या गोष्टींची पर्वा करायची गरज नव्हती. तसेच २७ डिसेंबर १९७० रोजी चौथी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे लवकरच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार अशावेळी मनीराम पोटनिवडणुक आली होती. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीतून उत्तर प्रदेशात आणि देशात वारे नक्की कुठे वाहात आहेत याचा अंदाज येणार होता. तसेच काँग्रेस (ओ) मध्ये गेलेल्या (की राहिलेल्या) सगळ्या नेत्यांना धडा शिकवायची एकही संधी सोडायची नाही असे इंदिरा गांधींनी ठरविले होते. त्यामुळे त्यांनी या पोटनिवडणुकीत रामकृष्ण द्विवेदी या काँग्रेस उमेदवाराचा प्रचार केला. तुम्ही पंतप्रधान असूनही एका विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचा प्रचार का करत आहात असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर 'कोणतीही निवडणुक लहान नसते आणि प्रत्येक निवडणुकीत मोठे उलटफेर करायची ताकद असते' हे उत्तर इंदिरा गांधींनी दिले होते.या पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंग यांच्यापेक्षा काँग्रेसच्या रामकृष्ण द्विवेदींना दुप्पट मते मिळाली आणि मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला.

एकेकाळी देशाच्या पंतप्रधानांनी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतही प्रचार केला होता हे विसरता कामा नये.

२. मुळचे पुण्याचे समाजवादी नेते मधू लिमये बिहारमधील मुंगेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून जात. त्यांचा इंदिरा गांधींच्या गरीबी हटाओ लाटेत १९७१ मध्ये पराभव झाला. पण लगेचच १९७२ मध्ये बिहारमध्ये बांका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक लागली. तेव्हा संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे मधू लिमये विरूध्द बिहारचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे दरोगाप्रसाद राय अशी लढत होती. त्यावेळी दरोगाप्रसाद राय यांनी मधू लिमयेंना 'बंबईय्या' आणि बिहारबाहेरचा उमेदवार असे म्हटले. संसोपाचे दुसरे नेते जॉर्ज फर्नांडिस (जे स्वतः सुध्दा मुळचे कर्नाटकचे होते) आपले मित्र आणि सहकारी मधू लिमयेंचा प्रचार करत होते. तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस प्रचारात म्हणाले की बरं झालं दरोगाप्रसाद राय गांधीजींच्या मोतीहारीच्या चंपारण सत्याग्रहाच्या वेळी सक्रीय नव्हते नाहीतर त्यांनी गांधीजींना पण 'हे मुळचे गुजरातचे नेते इथे बिहारमध्ये काय करत आहेत' असा प्रश्न विचारला असता. त्यानंतर दरोगाप्रसाद राय यांच्या या मुद्द्यातील हवाच निघून गेली आणि मधू लिमये आरामात जिंकले.

त्यावेळी पुरोगामी विचारवंत कोणा 'बाहेरच्याच्या' बाजूने होते आणि कोणाच्या विरोधात आहेत हे वेगळे सांगायलाच हवे का? :)

पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे Exit-poll चे निष्कर्ष जाहीर होत आहेत.
Exit poll मध्ये तरी भाजपा पुढे आहे.

तृणमूल कॉ. भाजपा काँग्रेस- डावे
एबीपी १५२/१६४ १०९/ १२१। १४/२५

टाइम्स नाऊ। १५८ ११५ १९

मोमता दीदी पुढे राहतील, असे वाटत असले तरी बहुमत की काठावर पास निकाल आल्यावर समजेल. पण तृणमूल काँग्रेस १३० विधानसभा क्षेत्रातच मजबूत मानल्या जात होते. ही आघाडी किती वाढते, कमी होते ते पाहावे लागेल. भाजपा किती जागा मिळतील आणि ते सत्तेच्या जवळ पोहोचेल असे वाटत असेल तर, ते कोणत्याही परिस्थितीत तोड़फोड़ करुन सत्ता मिळवतील कारण निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे.

-दिलीप बिरुटे

गुरुजी जसे मोदींना पर्याय कोण असे विचारतात तसे त्यांनी फडणवीसांना महाराष्ट्रात भाजप मध्ये पर्याय कोण ते नाव सांगावे नुसतेच कोणीही चालेल असे म्हणू नये

उद्या चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यातील विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी होईल. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठीही मतमोजणी होणार आहे. या चर्चेत आणि ताज्या घडामोडींच्या कोणत्याही धाग्यात या पोटनिवडणुकीविषयी विशेष काही लिहिले गेले नाही म्हणून त्याविषयी इथे लिहित आहे.

ही पोटनिवडणुक राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांचे कोरोनामुळे निधन झाल्याने होत आहे. राष्ट्रवादीने भारत भालकेंचे पुत्र भगीरथ यांना उमेदवारी दिली आहे तर भाजपने समाधान औताडे यांना उमेदवारी दिली आहे. समाधान औताडे यांनी २०१४ मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून जवळपास १८% तर २०१९ मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून २२% मते घेतली होती. तेव्हा समाधान औताडे यांचे पंढरपूर भागात थोडेफार बळ आहे असे दिसते. तसेच भारत भालके यांच्या कोरोनामुळे निधन झाल्यामुळे काही प्रमाणात त्यांच्या पुत्राला सहानुभूतीमुळे मते मिळतीलच. तेव्हा या पोटनिवडणुकीचा निकाल काय लागेल याचा अंदाज लावता येणे सोपे नाही.

निकाल काहीही लागला तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. मतदार आपण नक्की कोणत्या निवडणुकीसाठी मत देत आहोत याचे भान ठेऊन मत देत असतात. पोटनिवडणुकीत स्थानिक आमदार निवडायला मत देत असतात तर तेच उमेदवार त्याच विधानसभा मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री निवडायला मत देत असतात.

२०१७ मध्ये दिल्लीतील राजौरी गार्डन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत आआपच्या उमेदवाराचा धुव्वा उडाला होता. पण त्याच राजौरी गार्डनमध्ये २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत आआपच्या उमेदवाराने आरामात विजय मिळवला. २०१७-१८ मध्ये भाजपचा अनेक लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पराभव झाला होता. सुरवात पंजाबमधील गुरदासपूरपासून झाली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात गोरखपूर, फूलपूर आणि कैराना या लोकसभा मतदारसंघात, राजस्थानात अजमेर आणि अल्वर लोकसभा मतदारसंघात, महाराष्ट्रात भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात तर कर्नाटकात बेल्लारी आणि मंड्या लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवारांचा पराभव झाला होता. तेव्हा २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींचा पराभव होणे ही निव्वळ औपचारिकता आहे असेच काहीसे वातावरण मिडियात उभे करण्यात आले होते. पण २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुक झाली तेव्हा यापैकी प्रत्येक (हो अगदी प्रत्येक) मतदारसंघात भाजप उमेदवारांनी आरामात विजय मिळवला. याचे कारण काय? तर स्थानिक पोटनिवडणुकांमधून राज्याचा मुख्यमंत्री/ देशाचा पंतप्रधान ठरत नसतो तर स्थानिक आमदार/खासदार ठरत असतो त्यामुळे मतदार स्थानिक आमदार/खासदार निवडून द्यायला मत देत असतात. त्याउलट विधानसभा/लोकसभा निवडणुकांमधून राज्याचा मुख्यमंत्री/देशाचा पंतप्रधान निवडला जात असतो. त्यामुळे तेच मतदार त्याप्रमाणे मत देतात.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की पंढरपूरमध्ये समजा राष्ट्रवादीचा उमेदवार हरला तरी लगेच महाविकास आघाडी सरकारविरोधात लोकांचा कौल आहे असे म्हणता येईलच असे नाही. तसेच समजा राष्ट्रवादीचा उमेदवार जिंकला तरी तो कौल महाविकास आघाडी सरकारच्याच बाजूने आहे असे म्हणता येईल असे वाटत नाही. राष्ट्रवादीचा उमेदवार जिंकला तर सामनात मोठेमोठे दावे केले जातील ही गोष्ट वेगळी. हा पण जर निवडणुक पूर्ण एकतर्फी झाली आणि जर दुसर्‍या उमेदवाराचा पूर्णच पराभव झाला, दुसर्‍या उमेदवाराची अनामत रक्कम वगैरे जप्त झाली तर काही प्रमाणात असा दावा करता येईल.

कालच "जयपूर डायलॉग" या यू ट्यूब चानेल वर २ मे नंतर पश्चीम बंगालमधे काय होणार यावर चर्चा सुरू होती. त्यात विष्णू बिहारी या पत्रकाराने कुठलीही पार्टी निवडून आली तरीही प्रचंड प्रमाणात राजकिय हिंसाचार होईल असे भाकित केले आहे. त्यांच्या मते ममता सरकार स्थापन झाले तर भाजप व वामपंथीयांच्या हत्या मोठ्या प्रमाणात होतील. भाजप सरकार आल्यास भाजप व त्रिणमूल दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या फार मोठ्या प्रमाणात हत्या होतील. विष्णू बिहारी निवडणूक काळात बंगाल कव्हर करत होते व त्यांची बंगालच्या राजकिय परीस्थितीची जाण चांगली वाटली. भाजप - ममता च्या नादात ह्या गोष्टी कडे लक्ष गेले नव्हते.
बंगाली लोक फारच भावनीक आहेत. मी ८०च्या दशकात कलकत्यात स्वतः फुट्बॉल सामन्यावरून बसेस जाळतांना पाहिल्या आहेत. ट्रामचे तिकीट १० पैशांनी वाढवले म्हणून ट्राम जाळलेल्या पाहिल्या आहेत. आणि हे सर्व कम्युनिस्ट सरकार असतांना. तेंव्हा आता इतक्या हाय व्होलटेज इलेक्षन नंतर कल्पनाच करवत नाही.
देव बंगाली जनतेचे रक्षण करो.