नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक - आहे तरी काय?

१ नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारता बाहेरील हिंदू, बुद्ध, जैन, पारशी, शीख, आणि ख्रिश्चन यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करते
२ NRC केल्यानंतर जेवढे बाहेर काढू त्यापेक्षा नक्कीच कमी आहेत. फाळणी पूर्वी तेही याच भूमीचे रहिवासी होते आणि आता शरण मागत आहेत म्हणून (सत्ताधारी पक्षाचा युक्तिवाद).
३ ईशान्य भारतातील नागरिक NRC आणि CAB मध्ये confuse आहेत किंवा त्यांना बिल पूर्णपणे माहित नसावे
४ भारतातील मुस्लीम समाज ह्या विधेयकाच्या विरोधात नाहीत...ह्या बिलाचा आणि मुस्लिमांचं काडीचा संबंध नाही...जो काही विरोध होतोय तो बाकी नुसताच पोलिटीकल ड्रामा आहे.
५ विरोधकांचा मुद्दा कलाम १४ चा कसा गैरवापर होतोय आणि बहुतकरून मुस्लिमच का वगळले हा आहे.

अमित शाह यांनी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन्ही सदनात मांडले आहे. शाह यांनी प्रत्येक प्रश्नांची एकदम व्यवस्तीत उत्तरे दिली आहेत..
राज्यसभा https://www.youtube.com/watch?v=nGv441Ib7oI
लोकसभा https://www.youtube.com/watch?v=p79tc9UjOOU

उधोजींसाठी सत्तेचं राजकारण - घी देखा लेकिन बडगा नही देखा।

मला तर वाटते हे सगळी बिले एक एक करून येणार..
शिवसेनेला खिजवण्यासाठीच मांडली आहेत की काय असे वाटावे...

प्रत्येक देश आपल्या भु सीमा चे रक्षण करण्यासाठी सतर्क असतो.
आणि देशात अवैध रित्या कोण्ही प्रवेश करू नये म्हणून सुद्धा सावध असतो.
हे विश्वची माझे घर म्हणजे न विचारता कोणाच्या हि घरात घुसण्याची परवानगी नसते.
भारत सुद्धा आपल्या सीमा चे रक्षण करण्याचा हक्क राखून आहे .
आणि अवैध रित्या कोण्ही परकीय नागरिकांनी प्रवेश करू नये म्हणून कायदे बनवण्याचा हक्क राखून आहे .
आता जी दोन विधेयक
भारत सरकार नी आणली आहेत.
नागरिक ची नोंदणी करण्या संबंधित.
आणि बाजूच्या देशा मधून भारतात आलेल्या नागरिकांनी नागरिकत्व देण्याविषयी.
ही दोन्ही देश हिताचीच आहेत.कोणत्या धर्माच्या हितासाठी नाहीत.
नागरिकांची नोंदणी पूर्ण झाली की भारतीय नागरिकांची ओळख पटली की घुसखोर ओळखणे सोप जाईल हा उध्येष आहे त्यात चुकीचं काही नाही आणि सर्व धर्मीय लोक जी पिढ्यान् पिढ्या ह्या भूमीत राहत आहेत त्यांनी विचलित होण्याचे काही ही कारण नाही.
पहिल्या कायद्यांनी नागरिकांची ओळख पटली की बाहेरच्या देशातून कोण आले आहे ते माहीत पडेल.
(1971 वेळी जे शरणागत आले आहेत त्याची त्या वेळ नोंद झाली असेल)
आता होते आहे काय बांगलादेशी नागरिक पकडला की बंगालची trunumal आणि कम्युनिस्ट ते आमचे बंगालचे नागरिक आहेत असा कांगावा करतात.
मग कुठे रेशन कार्ड कुठे आधार कार्ड असले संबंधित नसलेले पुरावा देतात..कारण भारतीय नागरिकांची ओळख सांगणारा भरभक्कम कायदाच नव्हता पण आता ती पळवाट बंद होईल.
दुसऱ्या कायद्या नुसार जे परकीय नागरिक आहेत त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल .
ह्या मध्ये मुस्लिम चा सहभाग नाही पण त्यांना दुसऱ्या मार्गाने नागरिकत्व दिले जाईल किंवा अजुन काही निर्णय घेतला जाईल ..
आणि हे सर्व देश हिताचेच आहे बजबजपुरी देशाची होवू नये म्हणून आहे.
आणि इथून पुढे एक जरी व्यक्ती देशात घुस घोरी करून घुसला तर त्याला त्याच्या देशात पाठविण्यात काही अडचण येणार नाही आणि संबंधित देश हात वर सुद्धा करू शकणार नाही .
ह्या दोन्ही कायद्याने येथील मुस्लिम लोकांच्या कोणत्याच अधिकार वर बिलकुल गदा येणार नाही
पण स्वार्थी हेतूने त्याला धार्मिक वळण काही पक्ष आणि विचारवंत देत आहेत..रविष कुमार तर लय मोठे मोठे विदुषी चाळे करत आहे.

ईशान्य कडच्या राज्यांची एक वेगळी संस्कृती आहे प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आहे
हिंदू बंगाली,बिहारी,up वाले हिंदी भाषा वाल्या लोकांनी त्या राज्यात प्रचंड घुस घोरी केली आहे .
प्रचंड संख्येने वाढलेल्या ह्या लोकांमुळे ती राज्य अस्वस्थ आहेत .
जसा महाराष्ट्र सुधा अस्वस्थ आहे.
ह्या बीला मुळे ह्या सर्वांना खुलेआम तिथे राहण्याचे लायसेन्स मिळेल आणि ते राजकीय सत्ता सुधा काबीज करतील अशी त्यांची रास्त भावना आहे..त्या त्या राज्यात हिंसाचार चालू आहे.
भारत हा एक देश असला तरी इथे खूप विविधता आहे आणि टिकवणे गरजेचं आहे .
प्रशासनिक दृष्टी हा एक देश असला तरी सामाजिक दृष्टी नी तो एक देश नाही हे सत्य आपण मान्यच केले पाहिजे..
सर्वांना एकत्र ठेवायचे असेल तर एक भाषा एक देश किंवा तत्सम बालहट्ट सोडणे गरजेचं आहे.
कटू आहे पण हीच रिऍलिटी आहे.

मुळात स्वातन्त्र्य मिळविताना समानता या शब्दाचा सोयिस्कर असा अर्थ विविध तज्ञानी घेऊन मूळ अनेक सन्स्थानिकान्च्या तुकड्यानी एकत्र बनलेल्या एका नव्या राष्ट्राची निर्मिती केली. संस्कृती मोठी की संरक्षण ,अर्थव्यवस्था,, प्रशासन मोठे याचा संभ्रम आज देखील या विशाल देशाला सोडविता आलेला नाही. ज्या विविधतेचा आपण अभिमान बाळगत असतो तीच आपल्याला मिळालेला एक मोठा शाप आहे. ज्या दिवशी या देशाविरुद्ध कोणतातरी देश युद्ध पुकारेल त्यावेळी मात्र संरक्षण अर्थव्यवस्था यांना तातपुरते प्राधान्य मिळेल वे हे राज्य संस्कृतीचे खूळ काही कालच शांत बसेल.

आसाममधील स्थानिक लोकाना बिहार्/बंगालमधील लोक आलेले नको आहेत. हे लोक ईशान्येत लाखाच्या संख्येने आहेत. ह्या मंडळीनी काम करावे व आपल्या गावी निघुन जावे ही स्थानिकंची अपेक्षा आहे. हे सरळ सत्य बोलायला कोणतही चॅनेल वा राजकीय पक्ष तयार नाही.
८०च्या सुरुवातीला हाच प्रकार झाला होता.